२६ हप्तापछिको शिशु मार्ने कानुन ल्याउँदै सरकार
२०८२ जेठ ६ गते २१:३० अगाडि
तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अनलाइन जुवा रोक्न नसक्नुको कारण...