सहकारी सञ्चालकहरुसँग छलफल गर्ने संसदीय विशेष समितिको निर्णय
२०८१ साउन १ गते १९:५२ अगाडि
सहकारी सञ्चालकले ठगेको सम्पत्ति लुकाउन ‘डिभोर्स’ (पारपाचुके) गर्ने क्रमले बचत फिर्ता पाउने बचतकर्ताको आधार...