सहकारी ठगेर सम्पत्ति लुकाउन पारपाचुके गर्ने विकृतिले बचतकर्ता समस्यामा 

१२ मंसिर, काठमाडौं । सहकारी बचतकर्ता बचत राखेकै कारण घरायसी सम्बन्ध, आर्थिक व्यवहार बिग्रिएर विक्षिप्त हुनुपरेको घटना बढ्न थालेको छ ।

सहकारी सञ्चालकले ठगेको सम्पत्ति लुकाउन ‘डिभोर्स’ (पारपाचुके) गर्ने क्रमले बचत फिर्ता पाउने बचतकर्ताको आधार समेत गुमेको हो ।

सहकारीमा राखेको पैसा डुब्यो, सञ्चालक तथा पदाधिकारीले सहकारीको पैसाले सम्पत्ति जोडेर श्रीमती वा श्रीमान्का नाममा गरेर डिभोर्स गरेर बसेपछि झन् समस्या बढेको सहकारी पीडित सुनाउँछन् ।

तर, डिभोर्स गरेपछि अर्को व्यक्तिको सम्पत्ति बिक्री गरी असुली गर्ने सकिने कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनबाट बच्न सहकारी ठगले बचतकर्तालाई मात्र होइन, राज्य व्यवस्थालाई नै चुनौती थपेको एक सहकारी पीडित बताउँछन् ।

‘समस्यामा परेका ठूला सहकारीका प्रमुख पदाधिकारीले डिभोर्स गरेर सम्पत्ति जोगाएका छन्,’ एक पीडितले भने, ‘सहकारी ठगी गर्नेको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचत फिर्ता दिन मिल्ने भए पनि डिभोर्स गरेका छन्, त्यसले बचतकर्ताको रकम फिर्ता आउने सम्भावना न्यून छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी ठगमाथि कडाइ : परिवार र पारपाचुके भएकाको नाममा राखिएको सम्पत्ति पनि जफत हुने

सहकारी पीडित बचतकर्ताका हकमा सरकारले उपयुक्त कदम नलिएसम्म न्याय मिल्न कठिन भएको ती पीडितको भनाइ छ ।

कानुनलाई गलत प्रयोग गरेपछि त्यसको संशोधन विकल्प नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘सहकारी पैसा ठग्ने अनि डिभोर्स गर्ने, सम्पत्ति जति सहकारीमा आबद्ध नभएको व्यक्तिका नाममा गर्ने गरेको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘डिभोर्स भए पनि सम्पत्ति फिर्ता गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसो नगरेको खण्डमा बचतकर्तालाई राज्यले न्याय दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैले कानुनी व्यवस्था गरेर ठगको सम्पत्ति बिक्रीमार्फत असुल गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारले सहकारी ठगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अध्यादेश ल्याउनु परे पनि ल्याउने भन्दै गृहकार्य गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीले खाइदिएको बचत फिर्ता माग्दै नेपालगञ्जदेखि आन्दोलनमा 

मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायबाट डिभोर्सवालाको समेत सम्पत्ति बिक्री गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर बचतकर्तालाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अनुसार सिभिल सहकारी अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सहकारीको पैसा अपचलन गरेर कमाएको सम्पत्ति श्रीमतीका नाममा राखी डिभोर्स गरेका छन् । तामाङले सम्पत्ति जोगाउन कानुनबाट बच्न डिभोर्स गरेको समितिका एक अधिकारीले बताए ।

त्यसैगरी कान्तिपुर सहकारी अध्यक्ष सीबी लामा, मितेरी सहकारीकी महाप्रबन्धक ज्योति गुरुङ (नेपाली कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकी पत्नी), अभिमत सहकारी सञ्चालक शिव लामिछाने र श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले डिभोर्स गरेको समितिको कार्यलयका ती अधिकारीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी पीडितको धैर्यको बाँध टुटेकै हो ?

‘डिभोर्स गरेपछि असुली पनि प्रभावित भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यी सहकारी समस्यामा आएको वर्षौं भयो, अझै पनि बचतकर्ताले आफ्नो साँवा बचत समेत पाउन सकेका छैनन्, हामीले फिर्ता गर्न खोज्दा पनि कानुनी समस्याका कारण सकेका छैनौं ।’

पछिल्लो समय समस्यामा आउन सक्ने सम्भावना भएको वा संस्थाभित्र अनियमितता गरेका सहकारी सञ्चालकका श्रीमान्–श्रीमतीले अहिले डिभोर्स गरेको कागज बनाउने गरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष लभकुस केसीले बताए ।

‘सम्पत्तिजति श्रीमतीका नाममा राख्ने, अनि डिभोर्स गरेर मसँग त केही छैन भन्ने, बहाना गर्ने, थोत्रो स्कुटर वा पठाउमा आएको भन्नेका श्रीमती भने प्राडो, रेन्जरोभर चढ्छन्,’ केसीले भने, ‘सहकारी ठग्ने र पैसा आफन्त तथा नाताभन्दा परको व्यक्तिका नाममा जम्मा गरेको अवस्था छ, यसको पहिचान गरेर असुली गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी समस्या छलफलबाट समाधान गर्न समस्याग्रस्त समितिको आग्रह

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनाएको छ । सहकारी क्षेत्रको लगानी घरजग्गामा बढी केन्द्रित थियो । दुवै क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसले सहकारी क्षेत्रलाई जटिल समस्यामा पुर्‍याएपछि सरकारी निकायको चासो पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।

सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत आफूखुसी परिचालन गर्ने र संस्था समस्यामा परेपछि भाग्ने क्रम बढेका बेला प्रधामन्त्री सुशीला कार्कीले नै चासो देखाएकी हुन् ।

हालको कानुन अनुसार कारबाही हुने भए पनि असुली गर्ने व्यवस्थामा प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा समस्या रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी हिनामिना लुकाउन नियमनकारी कर्मचारीलाई नै घुस

हालसम्म मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संख्या २३ पुगेको छ । ती संस्थाका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति बिक्री गर्ने र बचतकर्ताको बचत क्रमिक रूपमा फिर्ता गर्दै आएको छ । समस्याग्रस्त नभए पनि संस्थाको स्रोत दुरुपयोग गरेर भागेकाको संख्या हजारौं छ ।

अन्य सहकारीका हकमा रकम अपचलन गरी फरार भएका र विदेश भागेकाको संख्या अझै धेरै हुन आउँछ । ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, विदेशबाट स्वदेश झिकाउन तथा सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउने गृहकार्यमा अघि बढेको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।