सहकारी ठगमाथि कडाइ : परिवार र पारपाचुके भएकाको नाममा राखिएको सम्पत्ति पनि जफत हुने

१९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिका परिवारका सदस्य र पारपाचुके गरेको भए छुट्टिएको व्यक्तिको समेत सम्पत्ति बिक्री गरेर असुली गर्ने तयारी गरेको छ ।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अध्यादेश मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण, सहकारी विभाग तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पछिल्लो समय निरन्तर छलफलमा छन् । छलफलमा मन्त्रालयले समितिसँग समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न हालका कानुनी अप्ठेराबारे सुझाव मागेको थियो ।

सोही क्रममा समितिले सहकारी ऐन संशोधन तथा अन्य कानुन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेशकै तयारी गरेर अघि बढ्ने गरी सुझाव दिएको हो । सहकारी क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पनि अध्यादेश आवश्यक देखिए ल्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयलाई सुझाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘समितिले अध्यादेश ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेको अवस्था हो,’ ती अधिकारीकाले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको समस्या व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने क्रममा देखिएका जटिलता समेटेर मन्त्रालयमा लिखित सुझाव बुझाइसकेको छौं, अब मन्त्रालयले के गर्छन् भन्ने कुरा मात्रै बाँकी छ ।’

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामकारबाही क्रममा आएका अवरोधलाई बुँदागत रूपमा मन्त्रालयमा दिइएको उनले बताए । सुहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति खोजबिन, रोक्का राख्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर हालका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सुझाएको उनले बताए ।

‘सम्पत्ति खोजबिन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान विभागको युनिट नै समितिको कार्यालयमा दिनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सहकारी सञ्चालकहरू मात्रै होइन, उनीहरूले लुकाएर राखेको भनिएका घोषित वा अघोषित सम्पत्ति पनि समितिको दायरामा ल्याएर सिधै जफत गर्न सक्ने खालको वातावरण बनाउने गरी कानुन चाहियो ।’

त्यसैगरी हालका मौजुदा कानुनका कारण लिलाम प्रक्रियामा जाँदा तेस्रो पक्ष अथवा बैंकले रोक्का राखेको अवस्थामा अहिले त्यसमा सहकारीको कुनै अधिकार हुँदैन । त्यसमा पनि सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य गरेर त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै कानुनी रूपमा पनि अदालतदेखि लिएर सबैसँग एकीकृत ढंगले समस्या बुझ्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा सूचना आदान–प्रदान हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत समितिले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘एकद्वारबाट समाधान गर्ने विधि खोज्न मौजुदा कानुनमा संशोधन आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन अनुसार पारपाचुके गरिसकेका भनिएका तर अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सहकारीको सम्पत्ति अपचलनमा रहेका परिवारका जो छन् तिनीहरूलाई पनि दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, त्यो अपचलनमा संलग्न हुँदासम्म त तिनीहरूले पारपाचुके गरेका थिएनन् भन्ने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।’

यी विषयका कानुनी सम्बोधनका लागि अध्यादेश मात्र समाधान रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सहकारी अभियानकर्मी, प्राधिकरण, विभाग लगायत सबै सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको  उनले जानकारी दिए । अहिले यिनै विषयका कारण गाँठो परेकाले सोही अनुसार अघि बढ्नेमा मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनाएको छ । सहकारी क्षेत्रको लगानी घरजग्गामा बढी केन्द्रित थियो । दुवै क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसले सहकारी क्षेत्रलाई जटिल समस्यामा पुर्‍यायो ।

सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत आफूखुसी परिचालन गर्ने र संस्था समस्यामा परेपछि भाग्ने क्रम बढेका बेला प्रधामन्त्री कार्कीले नै चासो देखाएकी हुन् । हालको कानुन अनुसार कारबाही हुने भए पनि असुली गर्ने व्यवस्थामा प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा समस्या रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । साथै, ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति बिक्री गर्नसमेत असहज अवस्था रहेकाले त्यसलाई कानुनी सम्बोधन गरेर सहज बनाउन खोजिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

हालसम्म मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संख्या २३ पुगेको छ । ती संस्थाका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति बिक्री गर्ने र बचतकर्ताको बचत क्रमिक रूपमा फिर्ता गर्दै आएको छ । समस्याग्रस्त नभए पनि संस्थाको स्रोत दुरुपयोग गरेर भागेकाको संख्या हजारौं छ ।

अन्य सहकारीका हकमा पनि फरार भएका र विदेश भागेकाको संख्या अझै धेरै हुन आउँछ । ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, विदेशबाट स्वदेश झिकाउन तथा सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउने भनेको अध्यादेशले मात्रै सम्भव हुने मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।