काठमाडौंमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि ११६ न्यायिक सुनुवाइ, ५२ हजारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा
२०८१ माघ ३० गते १९:०४ अगाडि
मुद्दाको प्रक्रियागत अवस्था हेर्दा अबको करिब एक महिनामा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा टुंग्याउन होइन, सुनुवाइ...