आयल निगम स्मार्ट बनाउँदै ईआरपी प्रणाली, डाटा सेन्टरदेखि एआईसम्म तयारी

१८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको ‘इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ’ (ईआरपी) परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

स्वतन्त्र परामर्शदाता काठमाडौं विश्वविद्यालयको ‘युनिभर्सिटी कन्सल्ट’ ले गरेको मूल्यांकन अनुसार परियोजनाको कार्यगत आवश्यकता करिब ८८ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । अहिले यो परियोजना समापन तथा हस्तान्तरण चरणमा रहेको निगमले जनाएको छ ।

यससँगै वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने निगमको कामकारबाही अब पूर्णरूपमा कागजमुक्त र पारदर्शी बन्दै छ ।

निगमका देशभरिका १ हजार ५ सयभन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा ४३ एयरलाइन्स र एजेन्टले अब डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै इन्धन माग (अर्डर) गर्न, डिजिटल भुक्तानी गर्न र आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्न सक्ने सुविधा पाएका छन् ।

यस प्रणालीले निगमको बिक्री, वितरण, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण तथा मानव संसाधन लगायत काम एउटै सफ्टवेयरमा जोडेर दोहोरो कामको अन्त्य र छिटो निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याएको छ । ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी, हजारौं डिलर र करिब १ हजार ९ सय ट्यांकर यसमा आबद्ध छन् ।

ईआरपी प्रणाली लागु हुनुअघि निगमको कारोबार पूर्णरूपमा कागजी प्रक्रिया र भौतिक उपस्थितिमा आधारित थियो । ईआरपी परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार विगतको म्यानुअल प्रणाली अत्यन्तै जोखिमपूर्ण थियो ।

‘पहिले डिलरहरूले बैंकमा पैसा जम्मा गरेर भौचर बोकी डिपोमा आउनुपर्थ्यो, भौचर बोकेर जाँदा बाटोमा हराउने, दुर्घटना हुने वा लुटिने जोखिम थियो,’ यादवले भने, ‘अब ईआरपी लागु भएपछि यो भौचर बोकेर हिँड्ने र नक्कली भौचर बन्ने सिस्टम सधैंका लागि बन्द भएको छ ।’

निगमले नेपाल क्लियरिङ हाउससँग प्रणाली एकीकरण गरेपछि कनेक्ट आईपीएस मार्फत हुने भुक्तानी सिधै ईआरपी प्रणालीमा अद्यावधिक हुन्छ ।

निगमले प्रयोगमा ल्याएको ईआरपी प्रणाली जर्मनीको विश्वप्रसिद्ध एसएपी कम्पनीले विकास गरेको ‘एसएपी बिजनेस वान’ मा आधारित छ । एसएपी हाना डाटाबेसमा आधारित यस प्रणालीलाई निगमले सार्वजनिक इन्टरनेटबाट नभई लिनक्समा आधारित आन्तरिक इन्ट्रानेट मार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मार्फत छनोट भएको ‘नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेभी’ सँग निगमले ४ साउन २०७७ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा १२ महिना प्रणाली निर्माण र २४ महिना कार्यान्वयन/मर्मत गरी कुल ३६ महिना अवधि तोकिएको थियो, तर कोभिड महामारी र परीक्षणका कारण यो परियोजना समापन हुन करिब ६ वर्ष लागेको छ ।

‘हामीले परियोजनाको म्याद लम्ब्याए पनि लागत भने बढाएका छैनौं, वार्षिक तीन खर्बको कारोबार हुने संस्थामा हतारमा सफ्टवेयर लागु गर्दा ठूलो आर्थिक नोक्सानी नहोस् भनेर हामीले परीक्षणकाललाई लामो बनायौं, कुनै पनि त्रुटि नआओस् भनेर पटक–पटक परीक्षण गरेरमात्र अघि बढेका हौं,’ उनले भने ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक २२ करोड ८७ लाख १४ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ लागत रहेको यस परियोजनामा हालसम्म १२ करोड ५१ लाख ८ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ (५४.८७ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी १५.१३ प्रतिशत सहित रकम सम्झौताका सर्त र परियोजनाको अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्र भुक्तानी गरिने निगमले जनाएको छ ।

आईओसीसँग रियल टाइम कारोबार र वाह्य भुक्तानी पूर्ण अनलाइन

निगमको आम्दानीतर्फको भुक्तानी पूर्ण डिजिटल भइसकेको छ भने अब इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँगको प्रणाली एकीकरण पनि विकास तथा परीक्षणको अन्तिम चरणमा छ ।

आईओसीको मुम्बई कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति पाएपछि स्वचालित खरिद आदेश पठाउन, ट्यांकरको स्वचालित इन्डेन्ट गर्न र वास्तविक समयमै बिजक निगमको प्रणालीमा प्राप्त गर्न सकिने छ ।

त्यस्तै आपूर्तिकर्ता, ट्रान्स्पोर्टर र कर्मचारीलाई गरिने भुक्तानी प्रणाली पनि तयार भइसकेको छ । ‘वाह्य भुक्तानीका लागि कोही पनि ठेकेदार वा ट्रान्स्पोर्टर चेक लिन कार्यालय धाउनुपर्दैन, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति पाएपछि सबै वाह्य झुक्तानी अनलाइनबाटै सिधै सम्बन्धित व्यत्तिको खातामा जाने छ,’ यादवले भने ।

यसबाहेक कर्मचारी भर्नाका लागि ‘ई–रिक्रुटमेन्ट’, नेपालका सबै विमानस्थलमा जहाजमा इन्धन भर्न ‘ई–डेलिभरी’ र कर्मचारीको बिदा तथा भ्रमण व्यवस्थापन अनलाइनबाटै सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

आफ्नै डाटा सेन्टरदेखि एआईसम्मको योजना

परियोजना हस्तान्तरणपछि प्रणालीे निरन्तर सञ्चालन र थप सुविधा विकासका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गर्ने निगमको तयारी छ ।

भविष्यमा ईआरपी प्रणालीलाई ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’ तथा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (एआई) सँग जोडेर इन्धन आपूर्तिलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाइने निगमको लक्ष्य छ ।

यसैअनुरूप बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयमा आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गर्न बोलपत्र आह्वान सुरु भइसकेको छ, जुन २०८४ वैशाखसम्म सञ्चालनमा ल्याउने निगमको अपेक्षा छ । साथै, भविष्यमा सबै स्वचालित डिपोहरूलाई समेत ईआरपी प्रणालीसँग आबद्ध गरिने छ ।