रविको मुद्दामा आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूलाई शृङ्खलाबद्ध ‘बढुवा’ उपहार

१६ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकै हुलमुलमा नक्खु जेलबाट हात हल्लाउँदै निस्केका थिए रास्वपा सभापति रवि लामिछाने । उनी जेल बाहिर, हामी किन जेलभित्र भन्दै थुप्रै जेलमा कैदीहरू आक्रोशित हुँदा सुरक्षाफौजको गोलीसमेत खाएका थिए ।

आन्दोलनलाई आफ्नो सफाइको अस्त्र बनाउँदै निस्केको भन्दै लामिछानेको मात्रै होइन, उनलाई जेलमा फूलमालासहित स्वागत गर्न जाने रास्वपा सांसद तथा पदाधिकारीहरूको पनि बद्नामी सुरु भएको थियो ।

तर, आन्दोलन सकिएको केही समयमै रविले फेरि थुनामा नै फर्कनुपर्ने भयो । पोहोर पुससम्म थुनामै रहेका उनले अदालतको आदेशबाट दुई वटा सहुलियत पाए ।

पहिलो, जमानत वापतको रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन पाए ।

दोस्रो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता प्रक्रिया अघि बढायो र अदालतले त्यसमा अनुमति दियो ।

उनीमाथि दुवैथरी आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूले कुनै न कुनै रूपमा अवसर र बढुवाको लाभ पाएका छन् । आदेशमा संलग्न कम्तीमा तीन जना न्यायाधीशले त्यो सुविधा पाएको देखिन्छ ।

धरौटी माग्ने आचार्य विशेषको अध्यक्ष

दुई वर्षअघिको प्रसंगमा जाऔं । सुप्रिम सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिएका रवि लामिछानेसँग रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । १३ माघ, २०८१ मा भएको आदेशपछि उनी धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

पछि उच्च अदालतको बुटबल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । रवि लामिछानेमाथि तीन वर्षभन्दा बढी कसुर हुनसक्ने आधार र सहकारीको रकम अपचलनमा उनको संलग्नताको प्रमाण विश्लेषण गरेर थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । त्यो आदेशले उनलाई थुनाबाट बाहिर निस्कन बाधा परेको थियो ।

लामिछाने थुनामै रहेका बेला अन्तरिक सरकारको नेतृत्व गरेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनीप्रति सहानुभूति राखेकी थिइन् । अनि, लामिछानेले आफूले तिर्नुपर्ने भनी आरोप लागे बराबरको रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन पाउँ भनी जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए ।

३ पुस, २०८२ मा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्वीकार गरी उनलाई थुनामुक्त गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई आदेश दिएको थियो । तर सुरुमा जिल्ला अदालतले त्यो निवेदन अस्वीकार गर्‍यो ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा रवि लामिछानेले अर्को निवेदन दिए । न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ को जिल्ला अदालत रुपन्देहीको जमानत लिन अस्वीकार गर्ने आदेश उल्ट्याइदिएको थियो ।

उच्च अदालतले बैंक जमानतवापत पेस गरेको रकम सुरक्षित गर्न, धरौटी रकम स्वीकार गर्न आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशको पालना गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविले पेस गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्‍यो । जिल्लामा धरौटी खोल्ने प्रक्रियामा भने कुनै न्यायाधीश संलग्न हुनु परेन, उच्च अदालतको आदेश सोझै कार्यान्वयन भयो ।

उच्च अदालतको आदेशपछि लामिछाने धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भए । अनि, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य सर्वोच्च अदालतमा काजमा आएका थिए ।

कुनै विशेष काम वा जिम्मेवारी भएमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश न्याय परिषद्मा काजमा तानिने अभ्यास छ । तर त्यस्तो कुनै विशेष जिम्मेवारीविना नै न्यायाधीश आचार्य सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएका थिए । उनी काजमा मात्रै तानिएनन्, नयाँ सरकार गठन भएपछि विशेष अदालतको अध्यक्षमा नै सिफारिस भए ।

न्याय परिषद्ले ३२ असार, २०८३ मा आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका थिए भने रवि लामिछाने निकट भनेर चिनिएकी कानुन मन्त्री सोविता गौतम न्याय परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारीमा थिइन् ।

अनि बागचन्द सर्वोच्चमा सिफारिस

उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशले रुपन्देहीबाट धरौटीमा छुटे पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थियो । कास्की जिल्ला अदालतमा चलेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले सांसद पद ‘निलम्बित’ अवस्थामा पुग्थ्यो ।

अन्तरिम सरकारकै बेलामा महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार, कास्कीका सरकारी वकिलहरूले दुई अभियोग फिर्ताका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीश नीतिज राईले निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारी वकिलले पेस गरेको निवेदनबमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गरी दुई आरोप फिर्ता लिन अस्वीकार गरे ।

न्यायाधीश राईको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा अर्को निवेदन दर्ता भयो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश नै खारेज गरिदियो । बागचन्द र श्रेष्ठले ‘महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नभएको’ भन्दै आरोपपत्र संशोधन अघि बढाउन तल्लो अदालतलाई आदेश दिए ।

आदेश दिनेमध्येका एक डा. रत्नबहादुर बागचन्द केही साताअघि न्यायपरिषद्को निर्णयबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । हुन त उनी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको पहिलो बरियतामा नै थिए । तर अघिल्लो पटक छुटाइएका उनी यस पटक भने प्राथमिकताका साथ सिफारिसमा परे ।

चार दिनका लागि बढुवा

उच्च अदालतको आदेशबमोजिम सरकारी वकिलहरूले पेस गरेको निवेदन जिल्ला अदालत कास्कीबाट अघि बढ्ने भयो । न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेले ८ जेठ, २०८३ मा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप कायम नरहने गरी आरोपपत्र संशोधन गरिदिए ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश बेल्बासेको आदेशले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै बाँकी रह्यो । र, अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सहकारी ठगीको मुद्दा मिलापत्रबाट टुंग्याउन सकिने बाटो पनि खुलिसकेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप हट्नासाथ रविलाई निलम्बनको सम्भावित झन्झटसमेत खेप्नुपरेन ।

३० भदौ, २०८३ मा न्यायपरिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । नियुक्तिपत्र लिएर उनी उच्च अदालत जनकपुरमा हाजिर भएर अवकाश पाए ।

नेपालको संविधानमा ६३ वर्षसम्मको व्यक्ति जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाउने व्यवस्था छ । न्यायाधीश बेल्बासे नियुक्तिको चार दिनपछि ४ असोजमा अवकाश भए । चार दिन कार्यकाल मात्रै बाँकी रहेका उनलाई न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा बढुवा गरेको थियो ।

सिफारिस हुँदा न्यायाधीश बेल्बासे वरिष्ठताक्रममा १३औं थिए । उनीभन्दा वरिष्ठताक्रममा माथि रहेका १२ जना न्यायाधीशलाई छाडेर न्यायपरिषद्ले उनको नाम सिफारिस गरेको हो । त्यो नियुक्तिका कारण उनले उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतले पेन्सन लगायतको सुविधा पाएका छन् ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा न्यायाधीश बेल्बासेको नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठिसकेको छ । ‘अवकाशको एक महिनाअघि न्यायाधीशहरू बिदामा बस्ने अभ्यास भएको अवस्थामा किन बरियताक्रमको बीचबाट तानेर बेल्बासेको बढुवा गरियो ?’ भन्दै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मामाथि प्रश्न गरेका थिए ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्यमाथि समेत सर्वोच्चमा प्रश्न उठिसकेको छ । उनको नेतृत्व र प्रशासकीय क्षमता तथा निष्ठामाथि प्रश्न उठाउँदै गत महिनाको फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले ‘विशेष अदालत डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्तो भएको’ भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले आफू चीन भ्रमणबाट फर्केपछि विशेष अदालतको नेतृत्व र केही न्यायाधीशहरू फेरबदल गर्ने भनी न्यायाधीशहरूलाई प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिलेसम्म विशेष अदालतको ‘सेट’ फेरबदल भएको छैन ।