भ्रष्टको शासन हटाउँछु भन्थे, भयको शासन चलाउन थाले

१५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रहरीले पत्रकार उठाएर लगिसक्दा पनि सरकारलाई ‘थाहा’ हुँदैन । मिडियाका गेटमा गाडी तेर्स्याउँदा पनि सरकारलाई ‘थाहा’ हुँदैन । तर नेपाल राज्यको सरहदभित्र, अझ राजधानी काठमाडौंमा यस्ता घटना कसले गरायो भन्ने खोजीसमेत गृहमन्त्रालयले गरेको छैन ।

यस्तै प्रकरण दोहोरियो, शुक्रबार । पत्रकारहरू धरपकड भए । सत्तासँग जोडिएको ठूलो पंक्ति चुप बस्यो । रास्वपाका केही सांसद बोले, पार्टी पनि बोल्यो । सभापति रवि लामिछानेले संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही माइकलाल नभएको ठूलै चेतावनी दिए ।

तर सभापति लामिछानेको पनि केही जोड चलेन । त्यसभन्दा थप छानबिनका लागि रास्वपाले पनि वक्तव्य निकाल्ने बाहेक दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन । बरु सभापति लामिछाने आफूसँग सम्बन्धित सरोकारहरूमा बढ्ता दिलचस्पी राख्ने, त्यसअनुसारका नियुक्ति र निर्णयहरूमा सरोकार राख्नेबाहेक अरु दोष सरकारतिर पन्छाउने गरिरहेका छन् । पार्टीभित्र उनका समर्थक नेताहरूको अभिव्यक्तिले यो अझै प्रष्ट झल्काउँछ ।

त्यसैले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र प्रेस विज्ञ दीपा दाहाल मार्फत् सहजै सरकार एउटा स्पष्टीकरणको भरमा पन्छियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त तुरुन्तै पत्रकार छाड्न ‘तजबिजी निर्देशन’ दिएको खबर बाहिरियो । पत्रकारहरू धरकपड गर्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टोक्ति दिएका

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यो घटनाबारे थप जानकारी दिएका छैनन् । बरु मूख्य सल्लाहकार कुमार बेनको स्टाटसमा आइतबार साँझ कमेन्ट लेखेका छन्, ‘कुपन्डोल (बेनको घर) जाने पत्रकार, अरु चाहिँ कलाकार ?’

ठूलो घटनालाई हँसिमजाकमा उडाइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन, सल्लाहकार बेन, मौन मन्त्रीहरू, केही अपवादबाहेक लगभग सबै मौन सांसदहरू, अनि मन्त्रालयको सल्लाहकार पदमा बसेर विपक्षीहरूलाई ‘सल्लाह दिइरहेका’ थुप्रै रास्वपा कार्यकर्ताहरूका कारण अहिले नयाँ संकट सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले एक दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेख्न आइतबार साँझ चेतावनी दिए । फेसबुकमार्फत् उनले लेखेका छन्, ‘सही समय आएपछि, सबैको गलत समय आउछ, एकदुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ।’

बालेनले कसलाई इंगित गर्दै यो भनेका हुन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन, तर पत्रकार धरपकडको विषयान्तर गर्न यो लेखिएको छनक भने मिल्छ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ यति गम्भीर विषयमा कतै दृश्यमा देखिँदैनन् । तर फेसबुकमा बालेनको स्टाटस भने उनले कत्ति पनि ढिलो नगरी सेयर गरिसकेका छन् ।

एकैछिन शुक्रबारको कुरा गरौं ।

शुक्रबार मिडिया हाउसहरूमै पुगेर प्रहरीले केही पत्रकार गिरफतार गरेको थियो । नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धिरज बस्नेत र मोटिभेट अनलाइनका शोभराज बराललाई प्रक्राउ गरेपछि प्रहरी टोली नयाँ पत्रिका दैनिक र दियो पोष्टको कार्यालय पुगेको थियो ।

नयाँ पत्रिकामा पत्रकार नवराज मैनाली र दियो पोष्टमा सम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई गिरफतार गर्न प्रहरी परिचालित थियो ।

तर चर्को विरोधपछि प्रहरी टोली फर्कियो भने प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दाहाल र सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत वक्तव्य जारी गरे । ‘… पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कुनैपनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्व जानकारी समेत नभएको स्पष्ट पारिन्छ,’ दाहालले दाबी गरेकी थिइन्, ‘उक्त घटनाबारे थाहा पाउनासाथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।’

सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले पनि पक्राउ परेका पत्रकारहरू रिहा भइसकेको जानकारी सहित प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले लेखेका थिए ।

जिम्मेवार पत्रकारिताको खाँचोबारे सत्तापक्षका थुप्रैले बोलिसक्दा प्रधानमन्त्री शाह आफैं भने यो प्रकरणमा अझसम्म मौन छन् । शनिबार उनले लुडो र कलब्रेक खेलको डिजिटल महत्त्वबारे बरु लेखे, तर लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तेजोबध गर्न सरकारी इकाइ नै प्रयोग भएको विषय नजरअन्दाज गरिदिए ।

फेसबुक पेजहरूको प्रवद्र्धनमा उदाएका प्रधानमन्त्री बालेन शाह सत्ताको दुरुपयोग गर्दै पत्रकारहरूमाथि धरपकड गरिरहेका छन् । प्रश्नहरूको तेजोबध गरेर भयको शासन चलाउने उनको चाहना यतिखेर विपक्षी र कतिपय नागरिकहरूको आलोचनाको केन्द्रमा छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल, मिडियाहरूमा भएको राज्य आतंकबारे प्रधानमन्त्रीले थाहा छैन भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर मात्र नपुग्ने बताउँछन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु कानुनको उल्लङ्घन गर्दै मिडिया हाउसहरूमा राज्य आतंक मच्याइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले थाहा छैन भनेर पुग्दैन, यसको छिनोफानो हुनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायिक समिति गठन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गरिनुपर्छ ।’

प्रेस क्षेत्रमाथि भइरहेको शृङ्खलाबद्ध आक्रमण तत्काल रोक्न उनी चेतावनी दिन्छन् । ‘बोल्न दे सरकार भनेर प्रधानमन्त्री भएका बालेनलाई हामीले लेख्न दे सरकार भन्दैछौ,’ महासचिव दाहाल भन्छन्, ‘सरकार भने गैरजिम्मेवार सरकार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । सरकार छिटो संवैधानिक ट्र्याकमा फर्कोस् ।’

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई धरकपड गर्ने सरकारको कदमलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’ कालीन घटनासँग तुलना गरेर विश्लेषण भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

के यो भयको शासनको संकेत हो ?

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भने १९ माघ र पञ्चायतकालीन समय भन्दा पनि अहिले भएको धरपकड डरलाग्दो मान्छन् ।

‘पञ्चायतमा पत्रकार पक्राउ गर्नु अनौठो थिएन । काजकाज, राजद्रोह र सार्वजनिक सुरक्षा कानुन देखाएर सिडिओ र अञ्चलाधीश (सिभिलियन) ले बयान लिन भनेर बोलाउँथे,’ दाहाल भन्छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रता नभएको त्यो समयमा पनि प्रहरीले यसरी पक्राउ गर्दैनथ्यो ।’

तर वर्तमान सरकारले समाचारको स्रोतसम्म पुग्न पत्रकारहरू पक्राउ गर्नुलाई गम्भीर घटनाका रुपमा लिनुपर्ने वरिष्ठ पत्रकार दाहाल बताउँछन् ।

‘सम्पादकले पनि रिपोर्टरलाई सिधैं स्रोत सोध्दैन, तथ्य पुष्टि गर्न खोज्छ । अदालतलाई पनि स्रोत खुलाउन पत्रकार बाध्य हुँदैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘स्रोत मरेर गइसक्दा पनि पत्रकारले नभन्ने कुरा खुलाउन सरकारले जे गरिरहेको छ, यो डरलाग्दो छ ।’

बालेन प्रधानमन्त्री बनेको सात महिनामा प्रेस क्षेत्रलाई आतंकित बनाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । गत असार अन्तिम साता गणेश नेपालीको आत्मदह प्रकरणलाई ओझेलमा पार्नेगरी मिडिया हाउसहरूको कार्यालय गेटमा गाडी तेस्र्याएको थियो ।

२९ असारमा अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन र कान्तिपुरको कार्यालय गेटमा गाडी तेस्र्याउने घटनामा पनि सरकारको जवाफ चित्तबुझ्दो थिएन । रास्वपासँगै जोडिएका व्यक्तिहरूको गाडी मिडिया हाउसको गेटमा तेस्र्याइएको पुष्टि हुँदा पनि कुनै कार्बाही गरिएन । ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको जवाफ दिने र प्रहरीले अनुसन्धान चलिरहेको भन्ने बाहेक अरू प्रगति हुन सकेको छैन ।

गत २७ साउनमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई गिरफतार गर्दा नै प्रहरीले संविधानको सीमा नाघेको थियो । प्रकाशित समाचारका विषयमा उजुरी परेकै आधारमा पक्राउ परेका पत्रकार श्रेष्ठको घर र मिडियाको कार्यालयमा छापा मारिएको थियो ।

श्रेष्ठ सम्पादक रहेको जनआस्थाको कार्यालयबाट कम्प्युटर लगायत सामग्री जफत गरिनु पञ्चायतकै समयमा पनि नभएको घटना थियो । जबकि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामै ग्यारेन्टी गरिएको नेपालको संविधान–०७२ ले सञ्चार सामग्री जफत नहुने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

संविधानको धारा १९ (२) ले सञ्चार माध्यमका सामाग्री जफत नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरिएका श्रेष्ठको घरमा पटकपटक छामा मार्नेदेखि कार्यालयबाट सञ्चार सामग्री जफत गरियो ।

हुकुमी शैली

मिडिया हाउस र पत्रकारलाई त्रसित बनाउन संविधानको सीमा र प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता कुल्चन तयार भएको सरकारले भय अरु क्षेत्रमा पनि उस्तै छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा प्राप्त जनमतका आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले पहिलो निर्णय नै गिरफ्तारीबारे गरेका थिए ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बालेनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएकै साँझ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेका थिए । ओली र लेखकलाई थुन्न गृहमन्त्री सुधन गुरूङ आफैं खटिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् गठन भएको रातभर (१३ चैतमा) खटेर भोलिपल्ट झिसमिसमै ओली र लेखकलाई गिरफतार गरेका थिए । ओली–लेखकलाई हिरासतमा राखेर हौसिएका गृहमन्त्री गुरुङले मान्छे थुन्नुलाई नै उपलब्धि मानेर ‘गुड मर्निङ’को गणना गर्थे ।

तर समातिएकाहरू लगभग सबै अदालतको आदेश छुट्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको आदेशमा समातिने अनि अदालतको आदेशमा छुट्ने कामको शुरुवात पनि ओली–लेखक पक्राउबाटै शुरू भएको हो ।

हिरासतको म्याद थप नगर्न सर्वोच्चले भनेपछि २६ चैत २०८२ मा ओली–लेखक छुटेका थिए । जबकि सर्वोच्चले मुद्दा नचलाउन भनेको थिएन । तर सरकारी पक्षले मुद्दा अगाडि नबढाएर विकल्पमा रिहा हुने बातावरण बनाइदिए जस्तो देखियो । अर्थात १३ दिन ओली–लेखकलाई हिरासतमा राख्नु नै सरकारको उद्देश्य हुन गएको अनुभूति भयो ।

प्रहरीले रातारात गिरफतार गरिहाल्ने, अनि अदालतले थुनामा राख्नुपर्ने कारण नदेखेर छोड्ने आदेश दिने शृङ्खला अझसम्म रोकिएको छैन । राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू पक्राउको सूची विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार प्रतिशोधमा छैन भन्ने पुष्टि गर्न गाह्रो पर्छ ।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेको पर्सिपल्टै, (१५ चैत २०८२) लुम्बिनी प्रदेश सदस्य रेखा शर्मा समातिइन् । बालिका हिंसाको आरोप लागेकी शर्मालाई ओली नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला काठमाडौंका मेयर रहेका बालेनले ती बालिकाको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।

बालेनले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न थुनामा लिइएका सांसद शर्मालाई एक सातापछि (२२ चैतमा) अदालतले छोड्ने आदेश दियो ।

आवश्यक प्रमाण जुटाएर न्यायिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्दा प्रहरी थुन्ने र छोड्ने हैरानीमा पर्‍यो ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजालदेखि व्यवसायी र पत्रकारहरूलाई थुन्दा प्रक्रिया भन्दा पनि प्रहरीले आदेशलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंका सिडिओ रहेका रिजाललाई म्याद थप समेत गरिएन । देशभरका सिडिओको दबाव आएपछि १७ चैतमा समातिएका रिजाल तत्काल रिहा भए ।

सरकारले गरेको कदमलाई अदालतले सदर भएको घटना लगभग अपवाद छ । गत १९ चैतमा गिरफतार भएका दीपक भट्ट सहित केही घटनाका आरोपित मात्रै थुनामा छन् । बाँकी सबैलाई अदालतले छोडेको छ ।

विपक्षी दलहरूले सरकार पूर्वाग्रही बनेको आरोप लगाउदै आएका छन् । उनीहरूको तर्कलाई बलियो बनाउनेगरी घटनाक्रम पनि भएका छन् ।

८ असारमा सुर्खेतबाट पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल पक्राउ परेका थिए । भोलिपल्टै काठमाडौं आउने तयारीमा रहेका पौडेलको गिरफतारीलाई एमालेले प्रतिशोध भन्यो । माइक्रोबस भाडामा लिएर सडक मार्गबाट काठमाडौं ल्याइएका पौडेललाई तीन साता हिरासतमा राखियो ।

दीपक भट्टसँग सम्बन्ध जोडिएको शंकामा नियन्त्रणमा लिइएका पौडेललाई १ साउनमा अदालतले साधरण तारेखमा छोड्यो । जबकि उनीविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगो मागेर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

जबकि भट्टसँगै कनेक्सन देखिएको आरोप लागेपछि ९ वैशाखमा पदबाट राजीनामा दिएका गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि चित्तबुझ्दो छानबिन समेत भएन । छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नगरी २६ जेठमा फेरि गृहमन्त्री नियुक्त भए ।

तर विपक्षी दलका नेताहरूलाइ सामान्य आरोपमै थुनामा राखियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घर जल्दा पैसा भेटिएपछि पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गरिएको थियो । गत १५ चैतमा पक्राउ गरिएका खड्कालाई ३ वैशाखमा सर्वोच्चले थुनामुक्त ग¥यो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा छानबीन गर्न उनी थुना बाहिर रहन सक्ने, तर देश बाहिर जान नपाउने आदेश अदालतले दियो ।

प्रहरीसँगै छैन जवाफ

भीभीआईपी थुन्नुलाई उपलब्धि मान्ने सरकारको शैली अझै रोकिएको छैन । कयौं गिरफ्तारीको जवाफ दिन स्वयं प्रहरी आफैंले सकेको देखिँदैन । जस्तो– गत ११ असोज मध्यरात पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ गरिएकोबारे प्रष्ट जवाफ आएन । जबरा आफैले सुरक्षा मागेकाले कार्यालय लगिएको प्रहरीको प्रष्टोक्ति थियो ।

‘पक्राउ गरेकै होइन । सुरक्षाका लागि हामीले कार्यालय ल्याएका थियौं । सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएपछि उहाँलाई छोडियो,’ अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोश खड्काको भनाइ थियो । पूर्वप्रधानन्याधीश समातिएको यो पहिलो घटना थियो ।

राज्य शक्ति सन्तुलनलाई वास्ता नगरी शासन चलाउन खोजिएको यो उदाहरणीय गिरफ्तारी हो । यस्तै घटना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सहितका पदाधिकारीमाथि पनि भएको सूचना सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख आयुक्त राई सहितलाई बोलाएर राहदानी छपाइको ठेक्कामा मुद्दा चलाउन दबाव दिइयो ।

राहदानी विभागका प्रमुख तीर्थराज अर्यालविरुद्ध मुद्दा पनि चल्यो, थुनामा पनि परे । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको कामलाई अदालतले रोकिदियो, जुन कम्पनीबाट ठेक्का खोस्न खोजिएको थियो, उसैलाई काम गर्न आदेश आयो ।

थुन्ने र भयभित बनाउनुलाई नयाँ हुनुको सन्देश दिइरहेका सरकारका मन्त्रीहरू खुलेआम खुट्ट भाँच्ने चेतावनी दिने गर्छन् । अनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आदेशमा प्रहरीले थुनेर कुरा सुन्ने गरिरहेका छन् ।

काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा कयौं निर्माण व्यवसायीहरूमाथि धरकपड गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार अपरहणकै शैलीमा प्रहरी लगाएर तीन दर्जन बढी व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बयान लिइएको छ ।

निर्माण कार्यमा रहेको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समस्याबारे सामान्य सुझबुझ समेत नराखी धरपकडको नीति अपनाइएको भन्दै महासंघ आन्दोलनमै उत्रने स्थिति बन्यो । उनीहरूका अनुसार, प्रहरी लगाएर व्यवसायीलाई मन्त्रीको पीएले बयान लिनु राज्य आतंक हो ।

प्रहरी अधिकारीहरूले भने आफ्नो संगठनको बचाऊ गर्दै आएका छन् । प्रहरीबाट भएका कामहरूलाई सरकार, प्रहरी संगठन र समाजको हितसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् । पत्रकारहरू धरपकड गरिएकै घटनालाई पनि प्रहरीको मनसाय गलत नभएको तर्क गरेका छन् ।

‘प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारका बारेमा सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालयमा बोलाएको कार्य प्रहरीको कार्य सम्पादन अन्तर्गतको सही मनसाय हो,’ प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अवि नारायण काफ्ले भन्छन्, ‘यसलाई मनन गर्दा सुरक्षित समाजको निर्माण गर्न सबै जनमानसमा सहयोग पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।’

पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी भने संविधान बाहिर गएर आदेशको भरमा काम गर्दा प्रहरीप्रतिको दृष्टिकोणमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो घटनाक्रमले निकै दबावमा प्रहरीले काम गरेको देखिन्छ । जसको निर्देशनमा यस्ता कामहरू भएका भएपनि यसले प्रहरीप्रतिको दृष्टिकोणमा नकारात्मक असर पार्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले गर्ने काम कारबाहीमा नै शंका, उपशंका उठ्न थाल्छ । प्रहरी संगठन कमजोर हुने र यसको प्रभावकारितामै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

गरिमा गुमाउँदै सीआईबी

गिरफ्तारीलाई सामान्य घटना बनाउन पुग्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) भने प्रश्नको घेरामा परेको छ । ठूला प्रकृतिका अपराध, आर्थिक अपराध तथा प्रहरीले सुल्झाउन नसकेको अपराधको अनुसन्धान गर्ने सीआईबीले गरेको निर्णय लगातार अदालतले उल्ट्याइरहेको छ ।

केही ठूला पक्राउका घटनाबाट यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई २९ वैशाखमा सीआईबीले समातेको थियो । लिलामीबारे निर्णय लिदा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा पक्राउ परेका पाण्डेलाई १ जेठमै अदालतले हाजिरी जमानीमा छोड्न आदेश दियो ।

पाण्डे भन्दा अघि शेखर गोल्छा, शंकर अग्रवाल लगायतलाई पनि सीआईबीले समातेको थियो । १० वैशाखमा समातिएका नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छालाई २१ वैशाखमा सर्वोच्चले छोड्यो ।

२० चैतमा समातिएका शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल ३ दिनमै छुटे । पक्राउ परेकाहरू जसरी छुटिरहेका छन्, यो प्रवृत्तिले सीआईबीप्रति विश्वास गुम्न सक्ने सुरक्षाविद्हरुको विश्लेषण छ । सीआईबीमा काम गरेका एक पूर्वएआईजीका बुझाइमा, प्रहरीले दबावमा यस्तो अपरिपक्क काम गरेको हुन सक्छ ।

‘पक्राउ परेका सबै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्छ भन्ने हुँदैन, सबै पुर्पक्षमा जान्छन् भन्ने पनि हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर जसरी अदालतबाट धमाधम छुटिरहेका छन्, त्यसले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी दबावमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।’

प्रहरीका अरु युनिटको काम हेर्दा पनि सत्ताको चरम दुरुपयोग भइरहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । गत १ जेठमा काठमाडौं उपत्यका उपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका ९५ कन्सल्टेन्सी (शैक्षिक परामर्श केन्द्र) हरूमा छापा हान्यो । यस क्रममा ६९ जना पक्राउ परेकोमा २५ जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाइयो ।

स्वीप अपरेसनको नाममा अझ ठूलो संख्यामा गिरफतार भयो । तर पक्राउ परेका अधिकांश मुद्दा नचल्दा त्यसै रिहा हुने स्थिति बन्यो । दुर्गा प्रसाई गिरफ्तारी र रिहाको शृङ्खला एकप्रकारले रमिता बनेको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, भयलाई औजार बनाएर सरकार चल्दा मुलुक डरलाग्दो स्थितितिर गइरहेको विश्लेषण सुनाउँछन् । ‘अर्ब भन्दा माथिको परियोजनाका कर्मचारीहरूलाई अपहरणको शैलीमा उठाइदैछ, कसैले बोल्न नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिदैछ,’ उनी भन्छन्, ‘देशलाई जंगली राजतिर लगिँदैछ, यो गम्भीर विषय हो ।’