माधव धिताल
१३ भदौ, काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसले संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्रमा ७ प्रदेशसहितको राज्य पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव अघि सार्ने भएको छ । विहीवार सकिएको काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले तराईमा ३ र पहाडमा ४ गरी सात प्रदेशसहितको राज्यपुनःसंरचनाको प्रस्ताव संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापत्रमा समेट्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यद्यपि कांग्रेसले पहाडमा ८ र तराईमा ५ गरी १३ प्रदेशसहितको राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्तावलाई भने खुल्ला राखेको छ । कांग्रेसको जोड ७ प्रदेशमै भएपनि दलहरुसंगको छलफलका क्रममा १३ प्रदेशमा समेत छलफल गर्न सकिने भन्ने रहेको छ ।
विहीवार सकिएको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा ७ प्रदेश बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले पहिचान, सामथ्र्य र आर्थिक अवस्थाका आधारमा तराईमा ३ र पहाडमा ५ गरी सात प्रदेश नै कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, बैठकमा बोल्ने केही नेताहरुले भने १३ प्रदेशको प्रस्ताव नै उत्तम भएको भन्दै तराईमा ५ र पहाड ८ प्रदेशसहितको राज्य पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव अघि सार्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सात प्रदेशसहितको राज्य पुनःसंरचना नै पार्टीको आधिकारी लाइन भएको बताउनुभयो । केसीले अनलाइनखबरसंग भन्नुभयो, ‘पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरिनुपर्दछ । धेरै राज्य बनाउँदा राज्यलाई भार पर्ने भएकाले ७ प्रदेशसहितको राज्य पुर्नसंरचना गरिनुपर्छ । यसमा अधिकांश नेताहरुको जोड छ ।’ केसीले १३ प्रदेशसहितको राज्य पुनःसंरचनामा गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘६ महिनाअघि नवलपरासीमा बसेको महासमितिको वैठकले दिएको सल्लाह र सुझावलाई मनन गर्ने बैठकको निष्कर्ष हो । त्यसकै आधारमा चुनावी घोषणापत्र समितिले थप छलफल गरेर यस विषयमा टुंगो लगाउँछ ।’
बैठकले चुनावी घोषणापत्र तयारी समितिलाई संशोधनसहित पारित राजनीतिक प्रस्तावकै आधारमा रहेर चुनावी घोषणा पत्र तयार पर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले महासमिति वैठक र केन्द्रीय समितिमा उठेका विषयलाई चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न निर्देशन दिएको छ । अब उपसभापति रामचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको चुनावी घोषणापत्र तयारी समितिले आवश्यक छलफल गरेर घोषणा पत्र तयार पार्ने छ । यसअघि नवलपरासीमा भएको महासमितिको वैठकले ६ वा ७ प्रदेशको बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।
पौडेलको राजनीतिक प्रस्ताव पारित
यस्तै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले चुनावी घोषण पत्र तयारी समितिका संयोजक उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव संशोधन सहित पारित गरेको छ । महासमितिको बैठकमा पौडेलले ल्याएको राजनीतिक प्रस्ताव अस्पष्ट र अपुरो भएको भन्दै केही नेताहरुले आलोचना गरेका थिए । महासमिति सदस्यहरुले राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा तय गर्न नसकेको भन्दै ६ महिना अघि नवलपरासीमा बसेको महासमिति वैठकमै नेताहरुले पौडेलको आलोचना गरेका थिए ।
चार संगठनलाई शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता
यसैगरी काँग्रेस केन्द्रीय समितिको वैठकले चारवाट संस्थालाई आफ्नो सुभेच्छुक संस्थाको मान्यता दिएको छ । उसले लोकतान्त्रिक नेवाःखल, त्रि.वि.प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघ, प्रजातन्त्रवादी वन प्राविधिक संघ र डेमोक्रेटिक एगि्रकल्चरिष्ट एशोसिएसन नेपाललाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता प्रदान गरेको हो ।
