Comments Add Comment

पूर्व माओवादीका ७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

सात दिनमै गयो सात मन्त्रीको पद, प्राविधिक गल्तीले दुई दिन ढिलाइ

६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको छ ।३१ वैशाखमा भएको नियुक्ति संविाधनको भावना विपरित भएको ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले निवेदनको टुगो नलाग्दासम्म मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न -गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यससँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा लामा पदमुक्त भएका छन् ।

किन गयो सात मन्त्रीको पद ?

संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा ७८(१) मा छ । तर यसरी नियुक्त मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्यता प्राप्त नगरे पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

गैरसांसद मणि थापा र दावा लामा पहिलो पटक पुस ११ मा संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी पनि माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए भने बादल राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्य थिए ।

साबिकको नेकपा विभाजित हुँदा केपी शर्मा ओलीतिर लागेका उनीहरु एमाले र माओवादी ब्यूँतिदा पनि ओलीकै साथमा रहे । एमाले प्रवेश गरेका उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरुको सांसद पद गयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसांसद रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीलाई २७ चैत र बादललाई ५ वैशाखमा संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

२७ वैशाखमा संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको तीन दिने समयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बहुमत जुटाउन सकेनन् र ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुरार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

३१ गते सपथ लिएका प्रधानन्त्री ओलीले सरकारमा भएका सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई दोहोर्‍याए । संसद नभएका कारण बादलसहित ७ जनालाई फेरि संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । संविधानले ६ महिनाभित्र संघीय संसद सदस्य हुनुपर्ने भनेका कारण पुनः मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने सरकारी पक्षको तर्क थियो ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले धारा ७८(१) अनुसार दोस्रो पटक भएको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा संविधानजो धारा ७८ को उपधारा १,२, ३ को व्यवस्था, स.विधानको मुल र्म र भावनाको विपरित देखिएको ठहर गरेको छ ।

उनीहरुको मन्त्री पदमा नियुक्ति र सपथ ग्रहण लगायतका कार्य संविधान अनुकुल नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्न र गर्न नदिन समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सात दिनमै गयो ७ मन्त्रीको पद !

संयोग नै मान्नुपर्छ, आज पदमुक्त भएका सात जना मन्त्रीले सात दिन अगाडि मात्र दोस्रोपटक मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।

बहुमतको सरकारमा कसैको दावी नपरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख ३१ गते ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । शपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो क्याबिनेटका सबै सदस्यलाई दोहोर्‍याउँदै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए ।

सातमध्ये गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल झण्डै तीन वर्षदेखि ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री थिए भने अन्य ६ जना गत फागुन २३ गतेको फैसलापछि एमाले प्रवेश गरी मन्त्री बनेका थिए । ६ जनामन्त्रीले दुईपटक गरी झण्डै ७० दिन मात्र मन्त्रालय सम्हाल्न पाए ।

दुई दिनअघि नै हुनसक्थे पदमुक्त 

रोचक के छ भने सांसद नरहेका पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई मन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा दुई दिनअघि भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश दिएका थिएनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित तीन जनाले दायर गरेको रिटमा गैरसांसद मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले माग नगरेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए । ‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा विचार गरी रहनु परेन’ राणाले आदेशमा भनेका थिए ।

तर त्यसको भोलिपल्ट पुनः दुई युवा अधिवक्ताले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरे । अघिल्लोपटक झैं प्रधानन्यायाधीश राणाले सो रिटलाई पनि आफ्नै बेञ्चमा राखेर अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment