मधेशमा मुख्यमन्त्री गुमाउँदै एमाले, विश्वासको मत पाउने छैन निश्चित

१५ मंसिर, जनकपुरधाम । एमालेबाट नियुक्त भएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सर्वोच्चले परमादेश दिएपछि पुन: अर्को सरकार गठनतर्फ राजनीतिक बाटो मोडिएको छ ।

एमाले बाहेकका दलका ७३ जना सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध परमादेश जारी गरेको छ । उनले यो अवधिमा आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने करिब निश्चित छ ।

एमाले बाहेक सबै दल विपक्षीमा कित्तामा उभिएर उनको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूले प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिने स्थिति छैन ।

त्यसैले मंगलबारबाटै मधेशमा अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ । यसका लागि एमाले बाहेकका दलले तयारी  थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले यादव नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च गएका दलहरूले उनीलाई विश्वासको मत दिने कुरा सोच्नै नसकिने बताए ।

‘यो सरकारविरुद्ध नै हाम्रो लडाइँ थियो । प्रमुख निवेदक मै थिएँ । अनि कसरी फेरि त्यही सरकारलाई विश्वासको मत दिने । यो त सोच्नै नसकिने कुरा हो,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री यादव स्वयं पनि विश्वासको मत पाउनेमा निश्चित छैनन् । दलहरूको माग बमोजिम पुनः संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नै सरकार गठनमा जान सर्वोच्चको परमादेशले विश्वासको मत पाउन कठिन हुन सक्ने उनलाई लागेको छ ।

‘सर्वोच्चले उपधारा २ बमोजिम पनि जान आदेश दिएको छ । दलहरूको माग पनि त्यही थियो ।  विकल्प खुला भएको छ । उपधारा ५ मा गएको भए अवस्था फरक हुन सक्थ्यो,’ उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७३ जना प्रदेश सांसदले कार्तिक २५ गते सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेका थिए ।

मधेश प्रदेशसभाको २२ सांसदसहितको ठूलो दल कांग्रेस कार्तिक २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बेलासम्म एमालेकै साथमा थियो ।

तर, त्यसको भोलिपल्ट कार्तिक २३ गते एमाले ठूलो दलको हैसियत र सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम जाने चलखेल गर्न थालेपछि कांग्रेसले साथ छाडेको थियो । त्यसपछि कांग्रेस जसपासहित ६ दलको कित्तामा पुगेर सातदलीय गठबन्धन बन्यो ।

१०७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको मधेशमा सरकारको विश्वास कायम राख्न ५४ मत आवश्यक पर्छ । तर ठूलो दल एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद छन् । जसमा एकजना निलम्बित नै छन् ।

उसको साथमा एक-एक सिटको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपा नेपाल पार्टी छ । जसमध्ये पार्टीको नीतिविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएर वन तथा वातावरणमन्त्री बन्दा कञ्चन बिच्छाको सांसद पद नै धरापमा छ । उनको सांसद पद खारेज गर्न राप्रपाले आइतबार नै प्रदेश सभालाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

सातदलीय गठबन्धन भित्र ७३ सांसद छन् । अहिलेसम्म गठबन्धनका दल एक ठाउँमा छन् । गठबन्धनमा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद छन् ।

कात्तिक २४ गते बिहान बर्दिबासको पानस होटेलमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलको नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ गराएकी थिइन् ।

२३ गते साँझ नै कांग्रेससहित सात दलका ७३ जना सांसदले संविधानको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको लागि आह्वान गर्न ध्यानकर्षणपत्र बुझाउँदै दबाब दिएका थिए । सातदलीय गठबन्धनलाई सोही अनुसार गर्ने आश्वस्त पार्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले भोलिपल्ट बिहानै ४ बजेतिर बिरामीको बहान बनाएर उपचारको लागि काठमाडौं जान लागेको भन्दै निस्केकी थिइन् ।

२३ गतेको मितिमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र अनुसार सपथ ग्रहण पानस कटेजमा गराएकी थिइन् । यसले प्रदेश तरंगित भएको थियो । पदको गरिमा गिराएको भन्दै सातदलीय गठबन्धन प्रदेश प्रमुखलाई कारबाही गर्न र सरकार गठनविरुद्ध आन्दोलन तताउँदै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

मधेशमा एमालेले ठूलो दलको हैसियत, आफ्नै पार्टीबाटै प्रदेश प्रमुख र सभाुमख रहेको फाइदा उठाउँदै संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजि सरकार गठन गरेपछि मधेशमा एमाले एक्लिएको थियो । उसले त्यही कदमको कारण दुई महत्वपूण पद प्रदेश प्रमुख र सभामुख यसअघि नै गुमाइसकेको छ । अब मुख्यमन्त्री पद पनि गुम्ने करिब निश्चित जस्तै छ ।

कार्तिक २४ गते नै कारबाही स्वरुप नेपाल सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई २५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेका थिए । उनी एमालेबाटै सिफारिस भएर प्रदेश प्रमुख भएकी थिइन् । उनको ठाउँमा प्रध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभलाई मधेशको प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो ।

सातदलीय गठबन्धनले सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कार्तिक २४ गते पद अनुकूलको आचरण नगरेको गरेको भियोग लगाएर प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले मंसिर ३ गते पदमुक्त गरेको थियो ।