मधेशका मुख्यमन्त्री : पदकै टुंगो छैन, अघि सारे महत्वाकांक्षी योजना

१० मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार गठनको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण सुनुवाइ हुने अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी दुई महत्वपूर्ण योजनाबारे जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनका अनुसार धानबालीमा ठूलो क्षति बेहोरेका किसानलाई प्रति कठ्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत तथा बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने विषय निर्णय प्रक्रियामा छ ।

यो वर्ष सुक्खाका कारण समयमा पानी नपरेपछि मात्र ८६.३५ प्रतिशत धान रोपाइँ हुन सकेको र काट्ने बेला आएको ‘मोन्था’ चक्रवातका कारण प्रमुख बाली धानमा व्यापक क्षति भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित किसानलाई प्रति कठ्ठा १५०० रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय युवा नीतिले परिभाषित १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक तह उत्तीर्ण तर बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रम पनि अघि बढिरहेको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम अल्पकालीन आदेशका कारण निर्णय गर्न नसकी कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान नसकेको मुख्यमन्त्री यादवको तर्क छ ।

उनका अनुसार धान बालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिँदा ३६ करोड चाहिन्छ । स्नातक अध्ययन गरेका १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका प्रदेश भरिमा १ लाख ४८ हजारको संख्यामा रहेका बेरोजगार युवालाई मासिक जीवन निर्वाह भत्तामा करिब ३५ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।

विगतमा सरकारमा रहेका एमालेले समेत सुक्खा प्रभावित र संकटग्रस्त किसानको समस्यामा राहत दिन त्यति जोडबल गरेको देखिएन । तर नियुक्ति विवादमै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कामचलाउ अवस्थामा पुगेको एमाले नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेका यी दुई महत्वाकांक्षी योजनाले राजनीतिक वृतमा तरंग ल्याएको छ ।

यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी र आलोचना पनि भइरहेको छ । मधेश सरकारका उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार किसानलाई एकपटकका लागि राहत वितरण सम्भव भए पनि बेरोजगार युवालाई मासिक रूपमा निर्वाह भत्ता दिने आर्थिक क्षमता प्रदेश सरकारसँग छैन। किसानलाई समेत राहत वितरण गर्न कृषि मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट छैन ।

‘किसानको क्षति भएकाले राहत दिनु राम्रो कुरा हो । तर अहिले राहत वितरणका लागि मन्त्रालयमा बजेट छैन, न त आज–भोलि नै गर्न सकिने अवस्था छ,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव उमेश दहाल भन्छन् ।

उनका अनुसार मोन्था चक्रवातका कारण परेको वर्षाले समग्रमा करिब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ, जसमा ७५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै धानबालीमा मात्र नोक्सानी भएको थियो । आवश्यक विवरण स्थानीय तहबाट प्राप्त भएमा त्यही मार्फत राहत वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग विस्तृत विवरण छैन । स्थानीय तहमार्फत वास्तविक पीडितले पाउने हो भने राम्रो हो । २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिँदा करिब ३० करोड जति लाग्न सक्छ,’ सचिव दहालले भने ।

बेरोजगार युवालाई निर्वाह भत्ता वितरण गर्न सरकारसँग सामर्थ्य छैन । यस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर, बजेट छुट्याएर दीर्घकालीन रूपमा लैजानुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले अचानक निर्णय प्रक्रियामा रहेको भन्नु उताउलो भएको टिप्पणी केही सचिवहरुको छ ।

‘युवालाई निर्वाह भत्ता दिने प्रक्रिया अहिले कतै सुरु भएको छैन । हामी यसबारे अनभिज्ञ छौं । न त तथ्यांक छ, न सरकारको स्पष्ट सोच,’ एक सचिव भन्छन्, ‘यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्छ । युवालाई भत्ता दिनु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । यसको लागि पर्याप्त बजेट र सरकारको क्षमता दुवै आवश्यक पर्छ ।’

अर्का एक सचिवका अनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुने पूर्वसन्ध्यामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने योजनाहरू प्रक्रियामा रहेको घोषणा गर्नु अस्वाभाविक छ ।

‘यस्ता नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय यस बखत गर्न खोज्नु अदालतको अवहेलनासमेत मानिन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार मधेशका जनतालाई आशा देखाउने तर अन्ततः निराश बनाउने प्रवृत्ति विगतदेखि नै दोहोरिँदो छ, जसले प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा बढाइरहेको छ । सुक्खा र संकटग्रस्त घोषणा गर्ने समयमा बोरिङका लागि आवेदन मागिए पनि धेरैले फारम भरे तर थोरैले मात्र सुविधा पाए ।

‘कृषि मन्त्रालयले बोरिङ बाँड्ने भनेर दरखास्त माग्यो, तर धेरै किसानले पाएनन् । अहिले फेरि आश देखाउने तर निर्णय नहुने स्थिति हुँदैछ । यसले जनतामा आक्रोश बढाउँछ,’ सचिवको भनाइ छ ।

जसपाका प्रदेश सांसद मनिष सुमनले मुख्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ‘स्टन्ट’ गर्दै सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘प्रदेशको क्षमता नहेरी लोकप्रिय देखिन खोजिरहनु भएको छ । जनता र बेरोजगार युवाले पनि बुझ्छन्, दिइन्छ कि दिइँदैन,’ उनी भन्छन् ।

सुमनले मुख्यमन्त्रीले पद र कुर्सीको दुरुपयोग गर्दै अदालतको अवहेलना गरिरहेको सुमनको तर्क छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मणिमण्डपका लागि पाँच करोड विनियोजन, यी सबै अदालतको आदेश विपरीत छन् । अन्त्यमा सबैको निरुपण सर्वोच्च अदालत र प्रदेशसभाबाटै हुनेछ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले एमाले संघीयता फेल गराउने रणनीतिमा लागेको दाबी गर्छन् ।

‘गैरसंवैधानिक रुपमा गरिएको आफ्नो नियुक्ति जोगाउन उहाँले संघीयता नै विफल होस् भन्ने वातावरण बनाइरहनु भएको छ,’ यादवको आरोप छ ।

कतिपयले आगामी मुख्यमन्त्री यादव आगमी सरकारलाई अहिले यो मुद्दा उठाएर दबाब बढाउने र कार्यान्वयन गरेन भनेर जनताको बीचमा लैजाने रणनीतिमा रहेको चर्चा समेत भइरहेको छ ।