‘सिंहदरबार पस्ने भिड रोक्न पटकपटक प्रयास भएको थियो’

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्ने भिडलाई रोक्न पटकपटक प्रयास भएको दाबी गरेको छ ।

जंगी अड्डाले त्यसक्रममा ४६ राउण्ड हवाई फायर गरिएको र दुईपटक मूलगेटबाट भित्र छिरेको उत्तेजक हुललाई भौतिक रुपमा रोकेको दाबी गरेको हो ।

नेपाली सेनाको प्राड विवाकले सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्ने भिड रोक्न पटकपटक प्रयास भएको र अन्तिममा केही सीप नलागेपछि सेना पछाडी हटेको दाबी गरेको हो ।

प्राड विवाक नेपाली सेनाको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने विभाग हो र सैनिक कारबाहीका कानूनी विषयवस्तु समेत उसैले सम्बोधन गर्छ । सेना विरुद्धको रिट निवेदनमा प्रधानसेनापछि अशोकराज सिग्देलको तर्फबाट विभागले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ लेखेको हो ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीको दमनपछि भोलिपल्ट व्यापक आगजनी र लुटपाट भएको थियो । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, बानेश्वरको संसद् भवन जलाइएको थियो ।

त्यतिबेला सिंहदरबारकै सुरक्षाका लागि गण खडा गरेर बसेको नेपाली सेना किन विध्वंशक समूहलाई रोक्ने प्रयास गरेर र पछि हट्यो भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

अर्घाखाँचीका मकबुल मियाँले नेपाली सेनाले राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूको भौतिक संरचनाको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा नगरेको भनी प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

मानवीय सुरक्षा महत्त्वपूर्ण

त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै नेपाली सेनाको प्राड विवाकका उपरथी जीवनप्रसाद दाहालले जवाफमा भनेका छन्, ‘४६ राउण्ड हवाई फायर र दुई–दुई पटक मूलगेटबाट सिंहदरबार छिरेको उत्तेजित हुललाई भौतिक रुपमा धकेलेर, सम्झाएर बाहिर पठाईएको थियो ।’

मानवीय सुरक्षा भौतिक सुरक्षा भन्दा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै सेनाले त्यसपछि चारै तिरबाट ठूलो भिड सिंहदरबारतिर अघि बढेकाले आफूले संयमता अपनाएको दाबी गरेको हो ।

नेपाली सेनाले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘ठूलो संख्यामा चारै दिशाबाट हुल आक्रोशित हुँदै सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि ठूलो मानवीय क्षति बाहेक भिड नरोकिने प्रस्ट भएपछि समग्र घटनाहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनाले आवश्यकता अनुसार पहलता लिएको हो ।’

घटनाको जिम्मेवारी लिनेमात्रै होइन कि सेनाले असल नियतले, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सही अभिप्रायले शान्ति कायम राख्ने विषयमा आफूलाई केन्द्रित गरेको र जिम्मेवारी बहन गरेको भन्दै जंगी अड्डाले जवाफमा भनेको छ, ‘तत्कालीन असहज परिस्थितमा नेपाली सेनाले अत्यन्तै संयमता अपनाई, सहनशील भई घटनामा कम शक्तिका उपायहरू अपनाईएको हो ।’

त्यतिबेला बल प्रयोग गरेको भए ठूलो मानवीय क्षति र रक्तपात हुन्थ्यो भन्ने संकेत गर्दै नेपाली सेनाले दुवै रिट निवेदनमा ‘भौतिक सुरक्षा भन्दा मानवीय सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ’ भनी जवाफ लेखेको छ । त्यतिबेला देशलाई आन्तरिक तथा बाह्य जटिलताबाट बचाउन नेपाली सेनाले रणनीतिका साथ अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको नेपाली सेनाको दाबी छ ।

‘सुरक्षा परिषद्को संरचना बुझौँ’

त्यही रिटमा विपक्षी बनाइएको नेपाली सेनाले ‘अहिलेको सहज परिस्थितिमा आएर त्यतिबेलाको अवस्था मूल्यांकन हुन नसक्ने’ भनी आफूमाथिको प्रश्न जायज नभएको भनी प्रतिरक्षा गरेको हो ।

उसले ‘विश्वमाझ नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी तथा भूमिकाको प्रशंसा भइरहेको’ भन्दै नेपालको जेन–जी प्रदर्शनमा भौतिक सुरक्षालाई महत्वमा राखेर मानवीय सुरक्षालाई बेवास्ता नगरिएको जवाफ लेखेको हो ।

जेन–जी आन्दोलनमा मुलुकको सचिवालयजस्तो संवेदनशील अड्डा रहेको सिंहदरबार जोगाउन नसकेको भनी आफ्नो आलोचना हुने गरेको भन्दै नेपाली सेनाले उसले रिट निवेदनकलाई संविधानमा भएको व्यवस्था हेक्का राख्न सांकेतिक अनुरोध गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २६६(१)मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्को सिफारिसमा सरकारले नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नसक्छ ।

सेनाले सरकारको आदेश तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्रै प्रधानसेनापति सीमित हुने जिकिर गरेको हो । नेपाली सेनाले भदौ २४ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बेलैमा सक्रिय हुन नसकेको भनी संकेत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य हुन्छन् भने रक्षा सचिव सदस्य–सचिवको रुपमा रहन्छन् ।

परिषद्को सदस्यको भूमिकामा सीमित हुने प्रधानसेनापतिले आफ्नो इच्छामा सेना परिचालन गर्न नसक्ने भन्दै जंगी अड्डाले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘प्रधान सेनापतिले नेपाली सेना परिचालनको निर्णय गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छैन ।’

नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट भएको तोडफोड, आगजनी जनधनको क्षति लगायतको घटनालाई ‘विषम परिस्थिति र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै संम्वेदनशील अवस्था’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

त्यस्तोमा सेनाले गरेको भूमिकालाई अन्य विषयवस्तुमा केन्द्रित गरी व्याख्या गर्न नहुने भन्दै उसले ‘विना आदेश आफूखुशी स्व:परिचालित हुने संस्था नभएको’ भनी जवाफ दिएको हो । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका निकाय असक्षम भएपछि मात्रै नेपाली सेना परिचालन हुनसक्ने भन्दै नेपाली सेनाले सर्वोचच अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनेको हो, ‘नेपाली सेना संविधान तथा कानून प्रदत्त र सार्वभौम शान्ति सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ ।’

‘सरकार फेरबदलमा भूमिका छैन’

त्यस्तै प्रकृतिको अर्को रिट निवेदनमा नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलनपछि सरकार विघटन र गठनमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको प्रष्टिकरण दिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको लुटपाट, आगजनी र सरकार परिवर्तनमा नेपाली सेनामाथि प्रश्न उठाई दायर भएको रिट निवेदनमाथि जवाफ दिँदै जंगी अड्डाले ‘तत्कालीन विषम परिस्थितिलाई साम्य पार्न गरेको कामलाई प्रश्न उठाउन नहुने भनेको हो ।

ओली सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दोलखाका डम्बरप्रसाद शिवाकोटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र पदीय व्यक्तिहरूको रक्षा नगरेर नेपाली सेनाले वैधानिक सरकार ढालेर अवैधानिक सरकार गठन गरेको भन्दै उनले नेपाली सेनामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्दै नेपाली सेनाको प्राड विवाक उपरथी जीवनप्रसाद दाहालले भदौ २४ गते रातीदेखि नेपाली सेनाले ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हकमा राष्ट्रिय हितको विषय प्राथमिकतामा परेको’ भनी जवाफ लेखेको हो ।

सेनाको प्राड विवाकले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘भाद्र २३ र २४ गते भएको घटना पश्चात तत्कालीन समयमा शान्ति सुरक्षा, नेपाली जनताको अमन चयनको लागि नेपाली सेनाले सुरक्षाको लागि वस्तुगत ढंगले मुल्याङ्कन गरी आवश्यक पहलता लिएको मात्र हो ।’

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए । त्यस्ता अभिव्यक्तिमा मौन रहेको नेपाली सेनाले त्यस्तै प्रकृतिको कानुनी प्रश्नमा सरकार विघटन गर्ने र अर्को सरकार गठन गर्ने आरोपलाई संकेत गर्दै ‘त्यस्ता कार्यमा नेपाली सेनाको कुनैपनि भूमिका नरहेको’ जवाफ दिएको हो ।

सरकार परिवर्तनका बेलामा नेपाली सेनाको कुनै भूमिका र दायित्व नरहेको भन्दै जंगी अड्डाले राजनीतिक प्रकृतिका घटनामा नेपाली सेना त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नभएको जवाफ लेखेको हो ।

उसले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘नेपाली सेना कुनैपनि राजनितिक गतिविधि तथा क्रियाकलापमा न विगतमा संलग्न थियो, न त २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन पश्चातको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न छ ।’

जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन अर्थात २४ भदौमा नेपाली सेनाले बेलैमा स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको भनी कयौंले प्रश्न गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र आगजनीको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले पनि नेपाली सेनालाई विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।

तर सेनाले आयोगमा सैनिकहरूको विवरण पठाउन इन्कार गर्दै अरु जवाफ लेखेको हो । सर्वोच्च अदालतको लिखित जवाफमा उसले भनेको छ, ‘अत्यन्तै असल नियत, आवश्यकताको सिद्धान्त, सही अभिप्रायका साथ शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा केन्द्रित रही जिम्मेवारी वहन गरेकोमा विश्व माझ नेपाली सेनाले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको…।’

जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट तोडफोड र लुटपाट सुरु भएपछि सेना बेलैमा सक्रिय हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार जलेको भनी कतिपयले प्रश्न गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीशहरूलाई उद्दार गरेर सिंहदरबारभित्रैको गणमा लगेको नेपाली सेनाले अदालतभित्रका कागजात र भवन जोगाउन सकेन भनेर समेत आलोचना हुने गरेको छ ।

त्यसबारेमा लामो समय मौन रहेको नेपाली सेनाले सर्वोच्च अदालतमा आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा स्पष्ट रुपमा आफूले पटकपटक भिड रोक्न प्रयास गरेको र त्यो सम्भव नभएपछि ‘भौतिक सुरक्षा भन्दा मानवीय सुरक्षा प्राथमिकतामा राखेर पछि हटेको’ भनी जवाफ लेखेको हो ।