आयोगको पत्रपछि जंगी अड्डाले पठायो घटना विवरण, सैनिक अधिकारीको विवरण नपठाउने

९ मंसिर, काठमाडौं । सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई जेनजी आन्दोलनका घटना विवरणहरू पठाएको छ ।

२३ र २४ भदौको घटना छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सैनिक मुख्यालयलाई पत्र काट्दै विवरणहरू माग गरेपछि सैनिक मुख्यालयले केही विवरणहरू पठाएको हो ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले त्यसबेलाका घटना विवरणहरू आयोगलाई पठाइएको बताए । ‘हामीले घटना विवरणहरू आयोगमा पठाइसकेका छौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने ।

कस्तो विवरण पठाइएको हो भन्नेबारे सैनिक मुख्यालयले केही बोलेको छैन । स्रोतका अनुसार जंगी अड्डाले २३ र २४ भदौमा के कस्ता घटनाहरू भए, कसरी भए भन्ने किसिमको विवरणसहितको जवाफ आयोगलाई पठाएको छ ।

यता जाँचबुझ आयोगले भने माग गरेअनुसारको विवरण नआएको बताएको छ । आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘केही विवरणहरू सेनाबाट आएका छन् । तर हामीले माग गरेअनुसारका विवरणहरू भने अझै प्राप्त भएका छैनन् ।’

स्रोतका अनुसार आयोगले त्यतिबेला खटिएका सैनिक कमाण्डरहरूसहितको विवरण माग गरेको थियो । उक्त विवरणहरू भने प्राप्त नभएको आयोग स्रोत बताउँछ ।

२३ भदौको दिउँसो १२:३० बजे कर्फ्यू घोषणा भएपछि नेपाली सेना परिचालन भएको थियो । त्यतिबेला संसद भवनको सुरक्षामा सेना खटिएको थियो । २३ भदौमै ५:१० बजे सुनसरीको इटहरीमा कर्फ्यू घोषणा भएपछि सेना परिचालन भएको थियो ।

२४ भदौको राति ९:३० बजे प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सम्बोधन गरेपछि राति १० बजेबाट देशभर सेना परिचालन भएको थियो । भदौ २५ गतेदेखि २८ गते बिहानसम्म देशभर सेना तैनाथ थियो । यो समयमा काठमाडौं उपत्यकामात्रै ६ हजार र उपत्यका बाहिर देशभर गरेर १८ हजार सेना परिचालन भएका थिए ।

सिंहदरबार लगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू जल्नुमा सेनाले भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसलाई अहिलेको कम्फर्टेबल वर्तमान अवस्थामा बसेर भन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा रहेर यो घटनाको विश्लेषण गनुपर्ने पर्ने बुझाइ सेनाको छ ।

त्यतिबेला भएका प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनी भएको अवस्थामा अराजकतालाई कम गर्न र नियन्त्रण गर्न न्युनतम शक्ति प्रयोग गर्दा पनि अराजक भिड पछाडि नहट्दा यो अवस्था भएको सेनाको बुझाइ छ ।

सिंहदरबार जोगाउन त्यतिबेला अत्यन्तै संयमता अपनाएको सेनाले प्रष्टीकरण यसअघि नै दिएको छ । त्यतिबेला सेनाले लेस देन लिथ (घातकभन्दा कम) उपाय अपनाएको बताएको छ । सैनिक अधिकारीका अनुसार त्यतिबेला सिंहदरबार जोगाउनका लागि ४६ राउन्ड हवाइ फायर गरिएको थियो ।

यति गर्दा पनि उत्तेजित र अराजक भिड सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोजिरह्यो । हवाइ फायर गर्दा पनि नरोकिएर भित्र छिरेको भिडलाई दुई पटकसम्म भौतिक रूपमा धकेलेर बाहिर निकालिएको प्रष्टीकरण सेनाले दिएको छ ।

यति गर्दा पनि आक्रोशित भिड रोकिएन । सिंहदरबारको चारैतर्फबाट भिडभित्र प्रवेश गर्न खोज्यो । चारै दिशाबाट अत्यन्त आक्रोशित जत्था भित्र छिरेपछि ठूलो मानवीय क्षतिको अवस्थामा मात्र सिंहदरबारलाई जोगाउन सकिने निष्कर्ष सेनाले निकालेको थियो ।

यही परिवेशमा मानवीय सुरक्षा भौतिक सुरक्षाभन्दा महत्वपूर्ण हुने निष्कर्षसहित आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार काम भएको सेनाको युद्ध कार्य विभागका उपरथी अनुपजंग थापाले ३१ असोजमा पत्रकार सम्मेनमार्फत बताएका थिए ।

जंगी अड्डा असन्तुष्ट

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलकै शैलीमा सेनालाई पनि पत्र काट्दै आयोगले विवरण माग गरेको थियो । आन्दोलनका बेला खटिएका सैनिक अधिकारीहरूको विवरण पठाउन भन्दै पत्र काटेपछि लामो समयसम्म जंगी अड्डाले त्यो पत्रलाई कुनै महत्व नै दिएन ।

लामो समयसम्म कुनै जवाफ र पत्र नआएपछि आयोगले जंगी अड्डाले असहयोग गरेको महसुस गर्न थाल्यो । यता जंगी अड्डाले भने सैनिक ऐनले नचिन्ने आयोगले अनावश्यक पत्र काटेर सेनालाई विवादमा ल्याउन खोजेको रुपमा बुझ्यो ।

कतिसम्म भने प्रहरीलाई त आयोगले विवरण नपठाए जरिवाना गर्नेसम्मको चेतावनी नै दिएको थियो । आन्दोलनका बेला खटिएका प्रहरीको विवरण माग गर्दै आयोगले प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र काटेको थियो । लामो समयसम्म प्रहरी मुख्यालयले विवरण दिएन ।

आयोगले ताकेता गरेपछि तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङको निर्देशनपछि सबै प्रहरी कर्मचारीहरू फिल्डमै रहेको र सबै जना खटिएको भन्ने जवाफ प्रहरी हेडक्वार्टरले आयोगलाई दिएको थियो ।

प्रहरीबाट आवश्यक जवाफभन्दा पनि ठाडो प्रतिवाद भएको भन्दै रुष्ट बनेको आयोगले कारबाहीको चेतावनी दिँदै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

कारबाहीको चेतनावनी दिँदै प्रहरीलाई पत्र काटेर विवरण लिएको आयोगले यही शैलीमा सैनिक मुख्यालयलाई पनि पत्र काटेको थियो । तर जंगी अड्डाले भने आफ्ना सैनिकको विवरण नदिने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।

सोही अनुसार सेनाले घटना विवरणहरू मात्रै आयोगलाई पठाएको छ । यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर सेनाले सार्वजनिक गरेको घटना विवरणहरूलाई मिलाएर जवाफ पठाएको स्रोतले बताएको छ ।

सेना भिड नियन्त्रणका लागि खटिने फोर्स नभएको, सेनाबारे संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएकाले कसैले माग गर्दैमा सेनाको विवरण नपठाउने जंगी अड्डाको अडान छ ।

प्रहरीजस्तो गृमन्त्रालयमातहत सेना नरहेको, भिड नियन्त्रणको जिम्मेवारी सेनालाई नभएकोले सैनिक अधिकारीहरूको विवरण आयोगलाई किन आवश्यक ? भन्ने प्रश्न सैनिक अधिकारीहरूको छ ।

जसकारण आयोगले कुरै नबुझि पत्र काटेको तर्क उनीहरूको छ । सैनिक अधिकारीहरूबाट कुनै गल्ती कमजोरी भएको भए पनि सैनिक ऐनअनुसार सेनाले नै कारबाही गर्ने व्यवस्था भएकाले आयोगमा गएर जवाफ तथा बयान दिने अवस्थामा सेना छैन ।

आयोगको पत्र र सेनाको अडानले आयोग–सेनाबीच टकराव भएको बुझ्न सकिन्छ । यता सैनिक प्रवक्ता बस्नेत भने आयोगसँग समन्य भइरहेको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले त्यसबेलाको घटना विवरण पठाइसकेका छौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समन्वय भएरै काम भइरहेको छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका अधिकारीहरूको कार्यशैली र कतिपय अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरक्षा क्षेत्र, कतिपय दलका नेता तथा नागरिकहरूको समूहरूले संशयपूर्ण टिप्पणी गर्दै आएको छ । निष्पक्ष जाँच र सुनुवाइ हुनेमा उनीहरूले आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् ।