समस्याग्रस्त सहकारी कार्यालयको बदमासी, सहकारी ठगलाई सफाइ दिँदै जेलमुक्त 

१५ मंसिर, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी ठगलाई जेलमुक्त गराएको पाइएको छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको व्यक्तिलाई कार्यालयको पत्रका कारण सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको हो ।

जिल्ला अदालत ललितपुरले समस्याग्रस्त कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अनियमिततामा सहभागी भएको स्वीकार गरेपछि उक्त सहकारीका प्रशासन प्रमुख तथा प्रबन्धक सजना राजकर्णिकारलाई जेल सजाय तोकेको थियो ।

राजकर्णिकार सोही सहकारीका अध्यक्ष तेजविक्रम थापाकी श्रीमती हुन् । थापा दम्पतीले संस्थाको करिब १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको स्वीकारेको विवरण जिल्ला अदालत ललितपुरको थुना आदेश पर्चामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कृषि सहकारीको तत्कालीन मेगा बैंकमा खाता खोल्दा राजकर्णिकार प्रबन्ध निर्देशकमा रहेको अदालती विवरणले देखाएको छ । यो दम्पतीले १३ प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै बचतकर्ताको बचत लिई गैरकानुनी रूपमा विनाधितो लगानी गरेको देखिन्छ । सञ्चालकले मनपरी हिसाबमा बचत दुरुपयोग गरेपछि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सकेन ।

जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरे पनि सर्वोच्चले बदर गरेको हो । तर, पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत ललितपुर र उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २६ भदौमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

उक्त आदेशको मुख्य आधारका रूपमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको पत्र रहेको छ । कार्यालयले राकर्णिकारको सहकारी अनियमिततामा कुनै संलग्नता नरहेको र कर्जा पनि नरहेको भन्दै लिखित पत्राचार गरेपछि थुनामुक्त भएकी थिइन् ।

कार्यालयका तर्फबाट काटिएको पत्रमा तत्कालीन सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । पौडेलले समितिको लेटर हेडमा कर्णिकारको कुनै दायित्व नरहेको स्पष्ट पार्दै पत्राचार गरेका छन् ।

सदस्यसचिव पौडेलले पठाएको पत्रका सन्दर्भमा भने समितिमा कुनै पनि निर्णय नभएको समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले बताए ।

‘निवर्तमान सचिवले पठाउनुभएको पत्रमाथि समितिले निर्णय गरेको कुरा त छाडिदनु, छलफल पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो चिठी आधिकारिक होइन, त्यो चिठी गत असारमा लेखिएको रहेछ, तर त्यो अध्यक्षको जानकारीमा पनि छैन, समितिका अरू सदस्यको जानकारीमा पनि छैन, समितिको जानकारीमा पनि छैन ।’

जेल प्रशासन मार्फत एउटा चिठी समितिको कार्यलयमा आएको गौतमले बताए । ‘त्यही चिठीका आधारमा तत्कालीन सदस्यसचिव पौडेलले दायित्व छैन भनेर लेखिदनुभएको रहेछ,’ समिति अध्यक्ष गौतमले भने, ‘लेख्न नमिल्ने कुराहरू लेखेर पठाउनुभयो, जेल प्रशासन नख्खु कारागारले त्यसलाई अदालत पठायो, अदालतले फेरि त्यो मागेको पनि होइन, तर त्यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चले १० लाख धरौटीमा तारेखमा छाड्ने भनेर आदेश दिएको हो ।’

कार्यालयको चलानी किताब मार्फत कारागारबाट आएको उक्त पत्रका सन्दर्भमा विवरण भेटिएको गौतमले बताए । ‘चलानी भेटियो तर त्यो चलानीमा पनि तत्कालीन सचिवको आफ्नै हस्ताक्षर छ, त्यसको ओसी सम्बन्धित क्लाइन्टहरूबाट पाएको हो, कार्यालयको रेकर्डबाट भेटिएन,’ गौतमले भने ।

अब निवर्तमान सदस्यसचिवलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने उनले बताए ।

‘राजकर्णिकारको दायित्व बाँकी, सफ्टवेयरमा ऋण नदेखिए तापनि उनले सहकारीमा गरेका तमसुक, विभिन्न प्रमाण र अनियमिततामा संलग्न भएका कागजात सहकारी विभागमा पेस भएको छ,’ गौतमले भने, ‘त्यसबाट जिम्मेवारी उनले लिएको हुनाले, सजना राजकर्णिकार दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भनी जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।’ 

दायित्व सम्बन्धी कुनै पनि चिठी आउँदा समितिको जानकारीमा हुनुपर्ने गौतमको भनाइ छ । ‘अध्यक्षले तोक लगाउनुपर्‍यो, समितिमा छलफल हुनुपर्‍यो, त्यसपछि चिठी लेखिन्छ नि, त्यो कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छैन,’ गौतमले भने ।

समितिको कार्यालयले सहकारी ठगलाई छाड्ने पत्र काटेपछि पीडित आन्दोलित छन् । सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने तथा ठगलाई कारबाही गर्ने निकायले नै उल्टो काम गरेपछि सहकारी पीडितले गत सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले समितिलाई जानकारी नै नदिई कुनै एक व्यक्तिले निर्णय गरेको नभई सम्पूर्ण समितिका सदस्यमाथि कारबाहीकोे माग गरेका छन् ।

पीडितको आन्दोलन पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय केन्द्रित नै छ । साथै, सरकारले पनि पीडितको आन्दोलनको दबाबपछि समितिका अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यसका जवाफ दिने समय एक साता राखेको सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।