७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि आधार पेश गर्न दिएको समयमा दुई जनाको दाबी परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वास लिन सक्ने आधार पेश गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै आफ्नो र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका छन् ।
देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी १४९ सांसदको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरु भने धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेले सांसदको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन जुटाउनुपर्छ । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न चाहने सांसदले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने बताए ।
अहिले कुनै पनि पार्टीले ह्वीप नलगाएका कारण सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीमा कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गर्न सक्ने शाक्यको भनाइ छ । ‘यसमा राष्ट्रपतिले कसरी हेर्छ त्यसमा भर पर्छ तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने ।
धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिने बेलामा भने सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मेजरिटी इस्यू गर्ने हो, भोलि विश्वासको मत लिन जाँदा एमाले संसदीय दलले ह्वीप जारी गर्न सक्छ’ उनले भने ।
संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले धारा ७६ (५) ले दललाई नचिन्ने बताए । ‘दललाई चिन्ने भनेको ७६ (१), (२), (३) मा मात्र हो । ७६ (५) ले दललाई चिन्दैन, सांसदहरुलाई मात्र चिन्छ’ उनले भने ।
शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको दाबीको आधारमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको दाबी बलियो देखिने भट्टराईको भनाइ छ ।
