Comments Add Comment

प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी, के होला राष्ट्रपतिको निर्णय ?

७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार २१ घण्टाभित्र पेश गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गरेका ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२ सांसदको साथ आफूलाई रहेको दाबी गरेका छन् । दावी पत्रमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै जसपा अध्यक्ष मध्येका एक महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले भने १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका छन् । उनले कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका छन् ।

लगतै एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले नेपाल समूहका २६ सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएका छन् । पत्रमा उनले हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने जानकारी समेत गराएको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

के छ राष्ट्रपतिको विकल्प ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

अब राष्ट्रपतिले ओली र देउवा मध्ये कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छिन भन्ने आम चासो छ । यसबारे अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक रुपमा केही बताएको छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी प्रस्तुत गर्न शीतल निवास पुगेका नेताहरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको पनि दावी आएकाले सल्लाह गर्ने र कानूनी पक्ष पनि हेर्ने बताएको त्यहाँ उपस्थित एक नेताले जानकारी दिए ।

निर्णय लिँदा राष्ट्रपति सामू पहिलो विकल्प ओली वा देउवामध्ये एकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ।

संवैधानिक कानूनका जानकारहरु धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेले सांसदको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन जुटाउनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले हृवीप नलगाएका कारण सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीमा कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गर्न सक्ने संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘यसमा राष्ट्रपतिले कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ, तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

कांग्रेस सभापति देउवाको प्रधानमन्त्री दाबीमा साथ दिने दलहरुको तर्क पनि त्यही छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली निकटवर्तीहरु भने कांग्रेस सभापति देउवाको दावी नपुग्ने तर्क गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल भन्छन्, ‘देउवाको दाबीमा हस्ताक्षर गरेका २६ जनालाई त हामी हटाउँछौं भनिसक्यौं । स्पष्टीकरण सोधेकै छ र, पार्टीबाट हटाउनलाई पनि कुनै गाह्रो छैन ।’

उनले अघि भने, ‘यसरी हट्ने मान्छेले भोलि देउवाले विश्वासको मत लिने बेला कसरी मत दिन्छन् ? त्यसैले २६ जनालाई आधारमा मानेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन ।’

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीमा ओलीको चाहिँ दाबी पुग्छ त ? अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले त्यो आधारलाई प्रधानमन्त्री ओली आफैंले खण्डन गरेको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर नै विश्वासको मत लिने प्रष्ट आधार नभएको भनेर लेखेर पठाएको -जुन असंवैधानिक छ)ले प्रथम दृष्टिमा नै उहाँको हकदैया छैन’ उनले भने । त्यसमाथि एमालेले दाबी गरे जस्तो माधव नेपाल समूहका २६ सांसदलाई कारबाही गरे उनको दाबी थप कमजोर हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार दाहाल पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन् । उाले अघि भने, ‘२६ जनालाई कारबाही गर्दा हाम्रो दाबी पनि नपुग्नसक्छ । त्यो बेला राष्ट्रपतिले देशको माहौल हेरेर के निर्णय गर्नुहुन्छ, मैले अहिले भन्न सक्दिनँ ।’

राष्ट्रपतिको अर्को विकल्प भनेको आधार थप पुष्टि गर्न दुबै दावेदारलाई आग्रह गर्ने ।

अधिवक्ता अर्यालका अनुसार सांसदहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग भनेर प्रश्न उठ्यो भने नमुना मगाएर हेर्न वा व्यक्ति स्वयमलाई बोलाएर सनाखात गराउन सकिन्छ । ‘तर अमुख पार्टीको आन्तरिक विषयमा प्रवेश गरी तपाईँले त अध्यक्षसँग मत बुझाउनु भएछ, किन यस्तो गरेको भनेर भन्न मिल्दैन’ उनले भने ।

तेस्रो तथा अन्तिम विकल्प भनेको दुबैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार नदेखेको भन्ने ।

तर यसका लागि वस्तुनिष्ठ कारण खुलाउनुपर्छ । ‘संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखिएन भन्न सकिन्छ’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘तर उहाँलाई लागेर होइन, बस्तुनिष्ठ करण चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नेले प्रस्तुत गर्नेले पेश गरेको हस्ताक्षर फर्जी भयो कि कसैले फिर्ता लियो कि प्रष्ट खुलाउनुपर्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment