चुनावमा केपी ओली आएनन् भने …

भदौ २४ पछि बिजालिएको नेपाली राजनीति रोचक मोडमा आइपुगेको छ । राजनीतिलाई रोचक बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष योगदान छ । सरकारबाट हटेका ओली अहिले पनि राजनीतिक चर्चाको केन्द्रभागमै छन् ।

ओलीको भाषण सुन्दा फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा एमाले सहभागी हुने अनुमान लगाउन गाह्रो छ । तथापि, एमालेले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको हुनाले अब एमाले पनि फागुन २१ को चुनावमा आउलाजस्तो लाग्छ । तर, उसैदिन एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता गरेको छ । अदालत गएको एमाले चुनावमा आउला कि नआउला ? संशय बाँकी नै छ ।

विभिन्न जिल्ला र गाउँ तहमा विरोध कार्यक्रमहरू सकेर एमालेले मंसिर ६ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो । एमालेको सभामा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको थियो । सभामा बोल्दै ओलीले आफ्नो कित्ता क्लियर गरे – सुशीला कार्की सरकारबाट हट्नुपर्छ र अविलम्ब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ । यो सरकारलाई चुनाव गराउने अधिकारै छैन । नेकपा एमाले तर्साएर तर्सिँदैन । प्रतिनिधिसभा फर्काइन्छ ।

ओलीको बटमलाइन

एमाले अध्यक्ष ओलीले भृकुटीमण्डपबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई हाँक दिए, ‘को हो तपाई चुनाव गराउने ? कसले अधिकार दियो चुनाव गराउने ? तपाईसँग चुनाव गराउने अधिकार पनि छैन । तपाईहरू सरकारबाट हट्नुपर्दछ । संसद अनुचित ढंगले विघटन भएको छ, त्यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ ।’

ओलीले ढुक्कका साथ भने, ‘असंवैधानिक ढंगले, अनधिकृत सिफारिसमा भंग भएको प्रतिनिधिसभाको अविलम्ब पुनःस्थापना हुनुपर्दछ र हुन्छ । अब अर्को बाटो छैन । त्यही बाटोबाट अब देश अगाडि बढ्ने छ । अर्को बाटो छैन । अब देशमा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना एकमात्र सही समाधानको सही निष्कर्ष हो र यो एकमात्र बाटो हो ।’

उनले संसद पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलित हुन कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिँदै भने, ‘म देशभरि सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु– विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाका लागि अगाडि बढ्नुहोस् । नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई जनवर्गीय, पेसागत र सानमसदायिक संगठनहरूलाई, सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– खुलेर आत्मविश्वासका साथ यो बाटोमा… (लाग्नोस्) ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी कसैले तर्साएर नतर्सिने बताए । उनले भने, ‘यो आतंकको राज भयो । त्रासको राज भयो । तर्साउने कुरा भयो । नेकपा एमाले तर्सिँदैन । विधिको शासन (प्रतिनिधिसभा) फर्किन्छ, फर्काउनुपर्छ, फर्काइन्छ । अब तपाईहरू सरकार छोड्ने मानसिकता बनाउनोस् । सरकारबाट हट्नुपर्छ तपाईहरू ।… तपाईहरूसँग शासक हुने हक छैन ।’

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग व्यत्तिगत रुपमै खनिए, ‘कस्तो–कस्तो मान्छे देशमा प्रधानन्यायाधीश भएछन् आहा ! सेनाले बचायो भन्दा किन बचाउने भनेर उफ्रिने मान्छे प्रधानन्यायाधीश भएका रहेछन् यो देशमा । कठैबरी देशको हालत !’

संसद ब्युँताउन एमालेसँग के–के छन् विकल्प ?

अध्यक्ष ओलीका यति कुरा सुनिसकेपछि स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– अबको राजनीतिक यात्रामा एमालेसँग के–के विकल्प छन् ? ओलीले ठोकुवा नै गरेर भनेका छन् कि अर्को बाटै छैन, प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ, गराइन्छ, तपाईहरू देशैभरिबाट लाग्नोस् ।

ओलीले भनेजस्तो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने बाटो वा कार्यदिशा के हो ? तत्काल एमालेले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको छैन । यसको साटो मंसिर २६ गते काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा एमाले जुटेको छ ।

ओलीले भनेजस्तो गरी संसद पुनस्थापना गर्ने सम्भावित बाटाहरू तीनवटा हुन सक्छन्:

पहिलो बाटो – एमाले एक्लैले देशव्यापी आन्दोलन उठाएर फागुन २१ को निर्वाचन बिथोल्ने अनि सडककै बलबाट संसद फर्काउने ।

दोस्रो बाटो– सर्वोच्च अदालतबाट विगतको जस्तै फैसला गराएर संसद ब्युँताउने ।

र, तेस्रो बाटो – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फागुन नलाग्दै राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने अनि राष्ट्रपतिबाट संसद फर्किएको घोषणा गराउने ।

अब पहिलो प्रश्नमाथि विचरण गरौं ।

संसद पुनस्थापना हुनैपर्छ भन्ने लाइनमा नेकपा एमाले एक्लै उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसलगायत अरू सबै दल फागुन २१ को चुनावमा जान तयार भइसकेका छन् । सिंगै देश चुनावमय बन्दै छ । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिकाअनुसार काम गरिरहेको छ । करिब ८ लाख नवयुवाले उत्साहका साथ मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छन् ।

जिल्ला–जिल्लामा चुनावको सरगर्मी शुरु हुन थालेको छ । एमालेकै जिल्ला नेताहरू चुनावको मानसिक तयारीमा जुटिसकेका छन् । जति समय बित्दैछ, उति चुनावको मौसम खुल्दै गइरहेको छ । यसरी सिंगै देश चुनावमा होमिन तयार रहेका बेला ओली एक्लैले कसरी सडक आन्दोलनको बलमा सत्ता पल्टाउन सक्लान् ? यो चुनौतीपूर्ण बाटो हो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई छिमेकी एवं अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत ‘बैधता’ प्रदान गरेको स्थिति छ । देशभिक्र एमाले बाहेकका सबै शक्तिले कार्की सरकारलाई मान्यता दिएका छन् । यो स्थितिमा एमाले एक्लैले चुनावको विरोधमा आन्दोलन गर्न सक्ला ? यो एमाले नेताहरूले गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो । शायद महाधिवेशनमा यो कार्यदिशाबारे छलफल होला ।

आम चुनावको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ भने जनता र प्रमुख दलहरू चुनावमा जान तयार भइसकेपछि एकाध दलले बहिस्कार गर्दैमा त्यो चुनाव रोकिँदैन । जस्तो– ०४८ सालको चुनाव नेकपा मसालले बहिस्कार गरेको थियो । ०५१ सालको मध्यावधि चुनाव र ०५६ को आम चुनाव माओवादीले सक्रिय रुपमै बहिस्कार गरेको थियो । तर, चुनाव रोकिएन ।

त्यसअघि ०३७ सालको जनमत संग्रह अहिलेको एमाले (तत्कालीन माले) ले बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो, पछि अन्तिम घडीमा मात्रै उसले चुनावमा जाने निर्णय लियो । यी घटनाक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ, चुनाव बहिस्कारको कार्यनीतिले पार्टीलाई जनताबाट अलग्याउँछ र एक्ल्याउँछ ।

शायद यही कुरा मनन गरेर तत्कालीन मालेले ०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा समेत ‘जनपक्षीय उम्मेद्वार’ उठाएर भाग लिएको थियो । पद्मरत्न तुलाधर लगायतले चुनाव जितेका थिए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ को ‘कु’ पछि स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरे । तर, राप्रपा बाहेकका सबै दलले एकमुख भएर विरोध गरेका कारण त्यो चुनाव हुन सकेन । अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन । एमाले बाहेकका सबै दल चुनावको पक्षमा छन्, एमाले एक्लै विपक्षमा छ ।

अर्को दृष्टान्त– स्वयं केपी शर्मा ओलीले दुईचोटि संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसबेला कांग्रेस, माओवादी लगायतका प्रमुख दल सहमत नहुँदा चुनाव हुन सकेन र सर्वोच्च अदालतले दुवैचोटि संसद ब्युँताइदियो । अहिले पनि त्यसैगरी आफ्नो दलले चुनावमा सहभागिता नजनाउँदा चुनाव हुन सक्दैन र संसद पुनःस्थापना भएरै छाड्छ भन्ने ओलीलाई लागेको हुन सक्छ । तर, ०३७ सालको जनमत संग्रहमा जस्तै भयो भने एमालेले के गर्ने ? बेला घर्किएपछि चुनावमा जाने निर्णय गर्ने ?

संसद पुनःस्थापना कि चुनाव ? यस प्रश्नमाथि बहस गर्दा नेकपा एमाले वडा तहसम्म जरा गाडेको बलियो राजनीतिक शक्ति हो भन्ने पनि बिर्सन मिल्दैन । देशको ठूलो शक्ति नै चुनावमा आएन भने निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि वैधता नपाउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।

तर, नेकपा एमाले ०७९ सालको बलियो पार्टी हो, ३/४ वर्षपछि देशको शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । एमाले र कांग्रेससमेत मिल्दा पनि भदौ २४ मा सत्ता जोगाउन नसकेको स्थिति पनि छ । त्यसर्थ, अहिलेको परिस्थितिमा एमालेको वास्तविक शक्ति कति छ भन्ने तथ्यको पुनर्परीक्षणका लागि या त निर्वाचनमै जानुपर्छ या आन्दोलन गरेर एमालेले देखाउन सक्नुपर्छ ।

गाउँ–गाउँबाट कार्यकर्ताहरू लेखेटिने स्थितिमा पुगेको एमालेले आन्दोलनको बलबाटै चुनाव रोक्न सक्ला ? यसरी चुनाव रोक्न खोजियो भने एमालेको त्यो नीतिलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? प्रश्न गम्भीर छ ।

अब विकल्पमाथि छलफल गरौं ।

केपी ओलीसँग रहेको दोस्रो विकल्प हो– सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा जस्तै संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गराउने ।

अदालतले संसद पुनःस्थापना कसरी गर्ला ? यो विचाराधीन विषय भएको हुनाले धेरै बोल्न सकिँदैन । अदालतले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमै फैसला गर्‍यो भने सबैले मान्नैपर्छ ।

तर, गिरिजाका पालामा भएको फैसला हेरेर संसद विघटन गर्दा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले कसरी धक्का खाए ? अनि, भदौ २४ को परिस्थिति र केपी ओलीका पालाको विघटनको परिस्थिति एउटै हो कि फरक ? यी कुराहरूको आकलन पक्कै पनि विधिशास्त्रीहरूले गर्ने नै छन् ।

अदालतमा ‘सेटिङ’ मिलाएर संसद पुनस्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने ओलीले ठानेका हुन् भने विगतमा जस्तै त्यो अतृप्त चाहना पूरा नहुन पनि सक्छ । अदालतले संसद ब्युँत्यायो भने त ठीकै छ, ब्युँताएन भने त्यसपछि एमालेको कार्यदिशा के हुने ? यसको जवाफ पनि ओलीसँगै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार राष्ट्रपतिबाट चालिएको राजनीतिक कदमलाई अदालती विषय बनाउँदा एमालेले अर्को धोका खाने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । अदालतको आशमा राजनीति गरिनुहुँदैन, राजनीति त आफैंले तय गर्ने वस्तुगत विश्लेषण र वैज्ञानिक कार्यदिशा अनुसार हुनुपर्छ । एमाले नेताहरूले यति कुरा पक्कै पनि बुझेकै हुनुपर्छ ।

अब एमालेसँग रहेको तेस्रो विकल्पबारे चर्चा गरौं ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फागुन नलाग्दै राजीनामा दिन बाध्य बनाएर राष्ट्रपतिबाट संसद फर्किएको घोषणा गराउने तेस्रो विकल्प हुन सक्छ ।

तर, यसका लागि फेरि पनि निर्णायक सडक आन्दोलन नै चाहिन्छ । यसका लागि भदौ २४ मा जस्तै सिंहदरबारमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ एमालेले । अहिले आफैं रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको पार्टीले अबको तीन महिनाभित्रै सिंहदरबार घेरेर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई हटाउन सक्ला ? यसको जवाफ पनि केपी ओलीकै ‘कोर्ट’मा छ ।

राजनीतिमा गुनासो र रोदनको खासै अर्थ हुँदैन । राजनीति निर्मम विधा हो । राजनीतिले भन्छ– गुनासो पोखेर केही हुँदैन, तिमीले शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ । ओलीले कार्की सरकारको रीसले चुनावमा जान्नँ भन्दाभन्दै सिंगै देश चुनावमा होमियो भने त्यसबेला रोएर हुँदैन । कि त चुनाव रोकेर देखाउन सक्नुपर्छ, नसके चुनावमा जानैपर्छ । त्यो पनि नसके भाग्नैपर्छ र संसद बाहिरै बस्नुपर्ने हुन सक्छ ।

मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने सही तरिका के हो ?

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘संविधान मिचिए’को अर्थमा व्याख्या गरेका छन् । अझै एक कदम अगाडि बढेर उनले कार्की सरकार नै असंवैधानिक बताएका छन् । भलै, संसद बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दै उनले राजीनामा दिएको आफैं स्वीकारिसकेको तथ्य हो ।

ओलीको मुख्य आपत्ति संसद विघटनप्रति छ । यसमा अदालतभित्र पक्कै बहस होला । तर, उनको आपत्ति संसद विघटनप्रति मात्र हो या सरकारकै बैधतामाथि हो ? आफ्नै सिफारिसपछि बनेको सरकारकै वैधतामाथि प्रश्न उठाउने नैतिक धरातल ओलीसँग कति छ ? यो प्रश्न पनि संसद पुनःस्थापनाको मागसँगै जोडिएर आउँछ ।

संसद पुनःस्थापना होला कि नहोला ? विगतमा ओलीले गरेको विघटन र अहिले कार्कीले गरेको विघटनमा तात्विक अन्तर छ या छैन ? यो अदालतले नै निरुपण गर्ने विषय हो । तर, संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि संसद पुनःस्थापनाबाहेक अर्को बाटो छैन भन्ने ओलीको तर्कमाथि भने विधिशास्त्रीय बहस गर्न सकिन्छ ।

ओलीले यतिसम्म ठीकै भनेका हुन्, सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा संविधानको धारा ७६ मिचिएकै हो । तर, ओलीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने विधिशास्त्रमा संविधानको व्याख्या दुई किसिमले गरिन्छ– एउटा शाब्दिक व्याख्या र अर्को स्वर्णिम व्याख्या ।

शाब्दिक व्याख्याको आँखाबाट हेर्दा धारा ७६ मिचिएकै हो तर स्वर्णिम व्याख्याको सिद्धान्तले त्यसलाई सच्याउँछ । स्वर्णिम व्याख्या गर्ने हो भने सुशीला कार्कीको सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बनेको मान्नुपर्ने हुन सक्छ ।

ओलीले राजीनामा दिएर हेलिकोप्टरमा भाग्नु परेको, केही दिनसम्म बेपत्ता हुनु परेको, संसद, सिंहदरबार र अदालत जलेको, दलका नेताहरू ज्यान जोगाउनका लागि भागाभाग भएका कारण संसद बैठक बसेर सरकार बनाउने स्थिति नरहेको अनि देश र संविधान जोगाउनु राष्ट्रपतिको कर्तव्य रहेको अवस्थामा मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो ।

यसो गरेर संविधान र व्यवस्था बचाउनका लागि संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ र ३ ले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएकै छ । यो अवस्थामा संविधानको स्वर्णिम व्याख्या गर्ने हो भने कार्की सरकार असंवैधानिक छैन भन्ने निष्कर्ष निस्कन सक्छ ।

सुशीला कार्कीले संसद विघटन गर्दाको असामान्य परिस्थिति र केपी ओलीले संसद विघटन गर्दाको सामान्य परिस्थितिबारे पनि न्यायालयले पक्कै तुलनात्मक विवेचना गर्ला ।

संविधानको व्याख्या सम्बन्धमा ओलीमाथि एउटा प्रश्न– ०५६ सालको आम चुनावबाट त्यसबेलाको प्रतिनिधिसभा गठन भएको थियो । तत्कालीन संविधानअनुसार त्यो संसदको कार्यकाल ०६१ सालमा सकियो । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सात वर्ष कटेपछि ०६३ सालमा त्यही संसद ब्युँताए । अझै त्यसमा माओवादीका ८३ सांसद टक्रक्क थपिए । यसो गर्न पाइने २०४७ को संविधानमा लेखिएको थिएन । तर, त्यसलाई स्वयं केपी ओलीले पनि माने । हो, यहीँनेर आकर्षित हुन्छ, संविधानको स्वर्णिम व्याख्याको सिद्धान्त ।

मंसिर ६ गते भृकुटीमण्डपको कार्यक्रममा ओलीले भनेका छन्, ‘संसद विघटन अधिकारै नभएको व्यक्तिले अनधिकृत तरिकाले गरिएको सिफारिस हो । असंवैधानिक सिफारिस, अलोकतान्त्रिक सिफारिसमा गलत ढंगले, असंवैधानिक ढंगले गरिएको विघटन, दबावमा गरिएको विघटन, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि नभएको अधिकार, संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’

संविधानको धारा ७६ का अक्षरलाई मात्रै समातेर व्याख्या गर्दा केपी शर्मा ओलीले गरेको तर्क सही नै लाग्छ । तर, विधिशास्त्र एवं संविधानवादले यस्तो संकीर्ण व्याख्यालाई निर्णायक मान्दैन । यहीँनेर ओलीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, उनका पालामा भएको संसद विघटन र अहिले भएको संसद विघटन फरक–फरक परिस्थितिका उपज हुन् ।

ओली भन्छन्, ‘आगजनी, तोडफोड र बल मिच्याइँका साथमा भंग गरिएको प्रतिनिधिसभा अलिवम्ब पुनस्थापित हुनुपर्दछ । र, देशलाई फेरि सही बाटोमा, लोकतान्त्रिक बाटोमा, संवैधानिक बाटोमा, शान्तिको बाटोमा, सुशासनको बाटोमा फर्काउनुपर्दछ ।’

यहाँनेर संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने दुईवटा बाटा छन् भन्ने कुरा पनि ओलीले बुझ्न जरुरी देखिन्छ । एउटा पछाडि फर्कने बाटो, दोस्रो–अगाडि बढ्ने बाटो । संसद पुनस्थापना पछाडि फर्कने पश्चगामी बाटो हो । फागुन २१ को चुनावचाहिँ अगाडि बढेर संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने अग्रगामी बाटो हो । अब कुन बाटो हिँड्ने ? जुन बाटो कम जोखिमपूर्ण छ, त्यतै लाग्नु उचित हुनेछ ।

केपी ओलीको भनाइ छ, संसद पुनस्थापना गरौं, संविधानको धारा ७६ मा एउटा उपधारा थपेर ‘एक पटकका लागि संसद बाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छ’ भन्ने प्रावधान थपौं । त्यसपछि जेनजीका मागहरू सम्वोधन गरौं र चुनावमा जाऔं ।’

तर, संसद पुनःस्थापना गर्दा त्यसले नयाँ र पुराना शक्तिबीच थप द्वन्द्व बढाउन सक्छ कि सक्दैन ? अनि संसद पुनःस्थापनाको घोषणा संविधानमा उल्लेख नभएको हुँदा अदालतबाहेक राष्ट्रपति वा अरू कसैले गर्न मिल्छ ? अदालत बाहिरबाट संसद पुनस्थापना गर्दा फेरि संविधान मिचिँदैन र ?

अदालतबाट गरौं न त भन्ने हो भने अदालतमाथि राजनीतिक नेताहरूको चाहना लाद्न कसरी सकिएला ? यी प्रश्नहरू निरुत्तरित छन् । संसद पुनर्स्थापनापछि पनि आखिर चुनावमा जानैपर्छ । अनन्तकालसम्म चुनावै नगरी बस्ने कुरा आउँदैन । त्यसर्थ चुनावमै जाने हो भने किन बांगो बाटो हिँड्नै, सिधै चुनावमा गए हुँदैन ? यो प्रश्न एमालेमाथि तेर्सिएको छ छ ।

विगतमा केपी शर्मा ओलीले नै भन्दै आएका थिए, जनताको जनादेश लिनु अलोकतान्त्रिक कदम होइन । फागुन २१ को चुनावले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठन गर्ने छ र त्यसपछि ग्रहण लागेको संविधान स्वतः ट्रयाकमा आउने छ । जनताले गर्ने निर्णयप्रति जेनजी वा एमाले कसैले पनि गुनासो गर्ने ठाउँ रहने छैन । चुनाव जसले जिते पनि जसले हारे पनि त्यो लोकतान्त्रिक विधि हो ।

चुनावपछि कसको बहुमत आउला ? कसको सरकार बन्ला ? शक्ति सन्तुलन कस्तो होला ? यो गौण प्रश्न हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प हुँदैन । चुनावबाहेक अर्को बाटै छैन ।

पछिल्लो समय चर्चामा आएको एउटा शब्दावली छ– आवश्यकताको सिद्धान्त । तर, संवैधानिक कानूनमा अर्को पनि छ– ‘इक्लिप्सको सिद्धान्त’ । यो सिद्धान्तले भन्छ– अहिले संविधानमा ग्रहण लागेको छ तर केही समयपछि ग्रहण हट्छ र संविधान ट्रयाकमा आउँछ । यही सिद्धान्त अनुसार फागुन २१ को चुनावपछि संविधानमा लागेको ग्रहण हट्ने छ र संविधान ट्रयाकमा आउने छ ।

तर, संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि पश्चगामी बाटो हिँड्ने कि जनता जनार्दनलाई यसबारे निर्णय गर्न दिने ? लोकतन्त्रवादीले रोज्ने बाटो दोस्रो हो । आशा गरौं– नेकपा एमाले पनि फागुन २१ को निर्वाचनमा आउने छ । ओली पनि चुनावमा आउने छन् ।

अन्त्यमा, एउटा रोचक पक्ष– नेकपा एमाले महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल अध्यक्षमा चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले पनि संस्थापन पक्षसँग मत बझाइरहेको सुनिन्छ ।

तर, एमालेभित्र बागी भनिएका कोही पनि नेताले संसद पुनःस्थापनाको पश्चगामी बाटोमा होइन, चुनावी अग्रगमनतर्फ जाऔं भनेर जोडसँग बोल्न सकिरहेको देखिँदैन । उनीहरूमा ओलीकै विचारको छायाँ देखिन्छ । महाधिवेशनले के गर्छ, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।