१७ पुस, काठमाडौं । चर्चित पूर्वन्यायाधीश एवं सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सहकारीमा जनताको रकम डुबाएर सम्पर्कमा नआउनेहरुको सम्पत्ति जफत गरिने बताउनुभएको छ । अनलाइनखबरसँगको विशेष कुराकानीमा कार्कीले त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रहरी लगाएर सम्पर्कमा ल्याइने बताउनुभयो ।
‘केही संस्थाका सञ्चालकहरुले आयोगमा उपस्थित भएर वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेका छन्, धेरै अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्’ अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो- ‘केही दिनभित्र त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकलाई आयोगमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई निर्देशन दिन्छौं । आयोगमा आफैं नआउनेहरुलाई राज्यले बल प्रयोग गरेर ल्याउँछ ।
कमजोरी गरेर सम्पर्कमा नआउने सहकारीको सम्पत्ति जफत गरिने जानकारी गराउनुहुँदै कार्कीले भन्नुभयो,- ‘उनीहरुलाई राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन्छ । सम्पूर्ण कागजात तथा कम्प्युटरहरु नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिन्छ र हिसाब-किताब केही पाइएन भने सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति जफत गरी असूलउपर गरिनेछ ।’
कुन-कुन सहकारी परे छानविनको फन्दामा ?
कार्कीको अध्यक्षतामा गठित छानविन आयोगमा ५२ वटा सहकारीविरुद्ध ८ हजार उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९५ प्रतिशत काठमाडौंबाट सञ्चालित सहकारीहरु छन् ।
अध्यक्ष कार्कीले दिनुभएको जानकारीअनुसार त्यसरी छानविनको दायरामा तानिएका सहकारीहरुमा सुधीर बस्नेतको ओरियन्टल र राजेन्द्र शाक्यको गुण कोअपरेटिभका साथै एक्जीम कोअपरेटिभ, प्यासिफिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर सेभिङ एण्ड क्रेटिड कोअपरेटिभ, शुभश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्टान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि. प्रभु सेभिङ एण्ड क्रेडिट रहेका छन् ।
ओरियन्टल र गुण सहकारीका सञ्चालनले आयोगमा सम्पर्क गरे पनि अन्य नआएकाले प्रहरी लगाएर ल्याउने तयारी भइरहेको कार्कीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिनुभयो । ‘४/५ करोड उठाएर केही सञ्चालकहरु भागेका छन् उनीहरुलाई पक्राउ गर्न र सम्पत्ति खोज्नुपर्ने झझण्ट आयोगलाई छ, कार्कीले भन्नुभयो, तर प्रहरी लगाएर राज्यले सम्पर्कमा ल्याउँछ ।’
आयोगमा प्राप्त उजुरीमा धेरैजसो ५/१० लाख डुब्ने पीडितहरु रहेको तर, करिब तीन दर्जन व्यक्तिले एक करोडसम्म डुबेको भन्दै उजरी दिएको कार्कीले बताउनुभयो । आयोगले हालसम्म गरिरहेको कारवाहीका सम्बन्धमा अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीका क्रममा उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउने सम्बन्धमा सरकारलाई नीतिगत सुझावसमेत दिने तयारी भैरहेको बताउनुभयो ।
यो पनि पढ्नोस् :
