८ साउन, काठमाडौं । १६ बुँदे सम्झौता गरेका दलहरु संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको धर्म निरपेक्षता शब्दको साटो जनताको सुझाव अनुसारको धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न सकारात्मक देखिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानमा धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न अन्य दल तयार भए नेकपा एमाले तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
यद्यपी उनले यो जनमत संग्रह नभइ जनताको मत संकलनमात्र भएकाले सबै दलहरुबीच सहमति भए मात्रै स्विकार्न सकिने स्पष्ट पारे ।
रावलले भने, ‘सबैको विचार समेटेर संविधान जारी हुन सक्दैन । जनताका प्रतिनिधिले भनेको कुरा जनमत नहुने अनि यो सुझावमात्रै जनमत हुने भन्ने कुरा हुँदैन । फरक फरक विचारका दल भएकोले सबै कुरा मानिदैन । पहिलो संविधानसभामा पनि जनताको मत संकलन गरिएको थियो तर त्यो मानिएन ।’
१६ बुँदे सम्झौता गर्ने दलहरुले अहिले आएर सीमांकन चाहियो भन्नु संविधान नल्याउने योजना भएको उनले आशंका गरे । तत्कालै सीमांकन सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएर संविधान जारी होला भनेर आफूलाई विश्वास नभएको रावलले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले अहिलेको मस्यौदा जता ब्याख्या गरे पनि गर्न मिल्ने खालको त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै प्रस्तावनमा उल्लेख भएको ‘समाजवाद उन्मुख हुनेछ’ भन्ने शब्दको ब्याख्या गर्नु पर्नै बताए । उनले भने, ‘त्यो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो कि कम्यूनिष्टहरुको साम्यवाद हो ?’
उनले नेपाली जनताले दिएको सुझावलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिदै जनताको मत अनुसारको धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु पर्ने बताए ।
केसीले जनताले ५ भन्दा बढी प्रदेश नबनाउन, हिमाल पहाड र तराई जोडेर प्रदेश बनाउन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएकाले त्यस विषयमा खुल्ला छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
एकीकृत नेकपा माओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले जनताको सुझाव उनीहरुलाई अपमान गर्न नलिएकाले त्यस अनुसार मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नु पर्ने धारणा राखे । सुझाव अनुसारका केही विषयहरु नयाँ संविधानमा समेटिनै पर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा जनमत आएकाले शासकीय स्वरुप, सहजरुपमा नागरिकता दिने, सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्ने र धर्मको विषयमा सोच्ने पर्ने भए पनि आफ्नो पार्टीले यही हुनै पर्छ भनेर अडान राखिनरहने स्पष्ट पारे । उनले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीबाट जन्मिएकालाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने धारणा सुनाए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सुझाव दिएकाले नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन भन्ने शब्दावली राख्नु पर्नेमा जोड दिए ।
देबले सबैले सीमांकन सहितको संविधानको पक्षमा सुझाव दिएकोले आफ्नो पार्टी पनि त्यसैको पक्षमा उभिने स्पष्ट पार्दै नागरिकताका सन्दर्भमा पनि अन्तरिम संविधानमा लेखिएको ब्यवस्था अनुसार नै हुनु पर्ने अडान राखे ।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले विवाह गरेर नेपाल आएका विदेशी महिला र पुरुषलाई तत्काल नागरिकता दिने कुरा विदेशीलाई यो मुलुकको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउने षडयन्त्र भएको भन्दै नागरिकताको विषयमा बखेडा झिक्नेहरु राष्ट्रघाति भएको आरोप लगाए ।
उनले नेपालको अस्तिरताको स्रोत भारत भएको आरोप समेत लगाए ।
