११ चैत, काठमाडौं । आफूखुसी कर्मचारी सरुवा गरिदिएपछि लोकसेवा आयोग सरकारप्रति रुष्ट भएको छ । आफ्नो सहमति वेगर सचिव श्रीधर सापकोटालाई ४१ दिनमै र सहसचिव शर्मालाई करिब एक बर्षमै सरुवा गरिएपछि लोकसेवा आयोगले पत्रकार सम्मेलनै गरी असन्तुष्टि सार्बजनिक गरेको हो ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक र कानूनी सीमालाई नबिर्सिन ध्यानाकर्षण गराए । उनले आफ्नो परामर्श विपरित आयोगका कर्मचारीको सरुवा नगर्न सरकारलाई चेतावनी पनि दिए ।
गत माघ ११ गते लोकसेवा आयोगमा हाजिर भएका सचिव सापकोटालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयबाट फागुन २० गते आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
यसैगरी लोकसेवामा हाजिर भएको एक बर्ष पनि नपुग्दै सहसचिव केदारनाथ शर्मालाई बनमा सरुवा गरियो । उनी गत पुस १३ गते सरुवा भएको लोकसेवा आयोगको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
आफ्नो सहमति बेगर सचिवको सरुवा तथा एकजना सहसचिवको काज सरुवा गरिएपछि आयोग सरकारप्रति आक्रोशित भएको हो । लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ मा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्दा सरुवा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगका अध्यक्ष मैनालीले आयोगको परामर्शलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दा यसले आयोगको संवैधानिक भूमिका निर्वाहमा वाधा पर्ने चेतावनी दिए ।
लोक सेवाको क्षेत्राधिकार बिस्तार
नयाँ संविधानले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार बिस्तार गरी थप शक्तिशाली बनाएको छ । अब कुनै सरकारी कार्यालय, संस्थान, सुरक्षा निकाय लगायतका स्थानमा कर्मचारीको छनोट हालसम्म निष्पक्षताको पहिचान बनाएको लोकसेवा आयोगले नै लिनेछ ।
संविधानले निजामती सेवाका अतिरिक्त, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर रहेका बैंक, संस्थान, कम्पनी, समिति, परिषद, आयोग र निगममा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवाको सर्त सम्बन्धी कानून, संघीय निजामती सेवामा नियुक्ति, बढुवा र कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, संघीय निजामति सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायँ लगायतका विषयमा समेत लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगका अध्यक्ष मैनालीले संविधानले थप गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आफ्नो ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेको जानकारी समेत दिए ।
उनले आयोगले परीक्षाको निष्पक्षता बढाउन सहसचिव र उपसचिव स्तरका परीक्षाका उत्तरपुस्तिका दुई जना परीक्षकबाट परीक्षण गराउने तथा उत्तरपुस्तिकाहरु परीक्षकले घर लान नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको बताए । परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरुको लिखित र मौखिक परीक्षाको नतिजा वेभसाइटमार्फत हेर्न मिल्ने बनाउन लागेको पनि मैनालीले जानकारी दिए ।
यहि वर्षबाट अनलाइनमार्फत आवेदन भर्ने व्यवस्था गरेको आयोगले अनलाइनबाटै परीक्षा दिने व्यवस्थाका लागि अध्ययन सुरु गरेको पनि लोकसेवाले जनाएको छ ।
