२७ जेठ, काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले पीडितहरुसँग समन्वय र छलफल नै नगरी आफ्ना कामकारवाही अघि बढाएको द्वन्द्व पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आयोग एकलौटी रुपमा अघि बढे बहिस्कार गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
विहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले स्थानीय शान्ति समितिका सचिवहरुले उजुरीमा मनलाग्दी गरेको आरोपसमेत लगायो ।
चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘द्वन्द्व पीडितहरुको सहमति नलिइकन आयोगले गरेका निर्णयहरु हामी बहिष्कार गर्छौं ।’
आयोगको उपस्थिति र प्रभावकारीता कमजोर रहेकाले द्वन्द्वपीडितहरु अलमलमा परेको उनले बताए ।
स्थानीय शान्ति समितिमा फारम लिन पनि तीन-चार दिन लाग्ने बताउँदै अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘यसका कारण अधिकांश पीडितहरु झन्झट मानेर उजुर गर्न गएका छैनन्, उजुरी हाल्ने प्रक्रियासमेत शान्ति समिति र जनता दुबै समूहलाई थाहा छैन, अझ शान्ति समितिमा पीडक पनि भएकाले पीडितले उजुरी हाल्न हिच्किचाउँछन् ।’
चौतारीले आयोगले उजुरी लिन फिल्डमा जानुपर्नेमा सदरमुकाममा नै उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था गरेकाले पीडितलाई गाह्रो भएको गुनासो गरेको छ । चौतारीले यही अवस्था रहिरहे धेरै पीडितले उजुरी नहाल्नेसमेत दाबी गरेको छ ।
अधिकारीले शान्ति समितिका सचिवले उजुरीमा मनलाग्दी गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘समितिका सचिवले उजुरीको व्यहोरा आफैं लेख्छन्, उक्त व्यहोरा पीडितलाई पढेर सुनाउँदैनन्, र हुँदाहुँदै सही पनि आफैं गर्छन् ।’
उनले यही अवस्था रहिरहे समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिए ।
चौतारीका महासचिव राम भण्डारीले शान्ति समितिको निश्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘यसरी नै मनलाग्दी ढंगले एकपक्षीय रुपमा उजुरी लिने हो भने हामी त्यसको सशक्त बहिष्कार गर्छौं र आयोगले गरेका निर्णयहरु पनि अस्विकार गर्दै न्यायको पक्षमा लड्छौं ।’
