५ चैत, काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफलको क्रममा रहेको छ नागरिकता विधेयक । उक्त छलफल अहिले आमाको नाममा नागरिकता जारी गर्दा कति खुकुलोपन अपनाउने भन्नेमा बढी केन्द्रित छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ । यसअघि, पनि आमाको नामबाट नागरिकता जारी भएका छन्, भइरहेका छन् । तर, नागरिकता जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने हुन्छ । बुबाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा गर्दा भने आमाको पहिचान आवश्यक पर्दैन ।
समितिले आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा बुबाको पहिचान रेकर्डमा राख्ने र नागरिकतामै ‘बुबाको पहिचान हुन नसकको’ भनेर नलेख्ने सहमति गरिसकेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ को खण्ड ‘ख’ को (क२) मा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ‘पुष्ट्याइँ सहित’ भन्ने शब्द झिक्ने र अर्को कुनै ‘सभ्य’ सब्द राख्ने भन्ने सहमति समितिमा भएको छ ।
नागरिकतामा मुख्य विवाद भनेको नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला र पुरुष (बुहारी र ज्वाइँ) लाई नागरिकता जारी गर्ने प्रावधान समान हुने/नहुने भन्नेमा रहेको छ ।
विधेयकको दफा ५ को उपदफा ३ (क) मा विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । तर, नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक ठहरे उसले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उसले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको घोषणा गरे निजको नागरिकता अंगीकृत हुने व्यवस्था छ ।
पुरुषको हकमा भने यो ब्यवस्था लागू हुँदैन । अर्थात नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेपछि तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छिन् ।
तर, विधेयकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विद्यमान प्रक्रियामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । विधेयकअनुसार वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहनेले विदेशी नागरिकता वा नागरिकतासरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गरेको प्रमाण अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकता विधेयकबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकता पाएकी महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण ल्याउनुपर्ने, अन्यथा रद्ध हुने उल्लेख छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह भएको प्रमाण र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने खुकुलो व्यवस्था थियो । यहि ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मधेस केन्द्रित दल र मधसी नेताहरुको जोड रहेको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समेत नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘तथाकथित राष्ट्रवादी सोचको आवरणमा परम्परागत पितृसत्तात्मक रुढीवादी चिन्तनलाई निरन्तरता दिने प्रयास दुःखद र निन्दनीय छ ।’
तर, कतिपय बुद्धिजिवीहरुले चाहिँ महिला र पुरुषलाई नागरिकताले समान व्यवहार गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । नेपालीसँग विहे गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको छ । अन्य देशमा विदेशबाट विहे गरेर आएका महिलाले निश्चित अवधि बसोबासपछि मात्रै सो देशको नागरिकता पाउँछन् ।
