News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कास्की जिल्ला अदालतमा करिब आधा मुद्दाका अभिलेख जलेका छन्।
- पाँच न्यायाधीशका इजलास पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।
- पोखरामा जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन शहीद चोक आसपास निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो।
३ असोज, पोखरा । पछिल्लो जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको पहिलो दिन नै शहीद चोक आसपासका क्षेत्रलाई सुरक्षा निकायले निकै संवेदनशील ठानेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रशासन, अदालतसहित अधिकांश सरकारी कार्यालय यहीँ वरिपरी थियो ।
पहिलो दिन भदौ २३ गते नै आन्दोलनकारीले यो क्षेत्रलाई निशाना बनाएका थिए र मुख्यमन्त्री कार्यालयकै आसपासमा २ जनालाई गोली लागेको थियो ।
प्रदर्शनकारीले जिल्ला अदालतसहित शहीद चोक आसपासमै आन्दोलन केन्द्रित गरेपछि पहिलो दिन नै दिउँसो निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । शहीद चोकबाट चार किल्ला तोकेर लागेको निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउन दिनभर प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच लखेटालखेट चलिरहेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट १० बजेबाट कर्फ्यू आदेश नै जारी गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीहरू १० बजेदेखि नै पोखरा सभागृहमा जम्मा भइसकेका थिए । प्रदर्शनकारीको समूहमा युवाहरूको सहभागिता बढ्दै गयो ।
विस्तारै भीड अराजकतातर्फ मोडियो र एउटा समूह पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडितिर लाग्यो । अरु पनि विस्तारै त्यही पछाडि लागे । १२ बजेतिरबाट भीड प्रहरी नियमन्त्रणबाहिर गयो र पोखरा महानगरपालिका तोडफोड र आगजनी हुन थाल्यो । त्यसपछि नै पोखरामा विध्वंस सुरु भएको हो ।

दिनभर सरकारी संरचना, नेताका घर, व्यवसायसम्म तोडफोड भइरहे । पोखरामा आन्दोलनकारीको प्रमुख निशानामा कास्की जिल्ला अदालत पनि पर्यो ।
उनीहरुले जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयदेखि अदालतसम्म बाँकी खरानी बनाएका छन् । तर, सबैभन्दा तारो जिल्ला अदालत बनेको थियो ।
काठमाडौंमा कारागाबारबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निस्किएर उत्सव मनाएसँगै पोखरामा पनि उनका समर्थक उत्साही देखिएका थिए । उनीहरूले सडकमा अब रविको मुद्दा रहेको अदालत फोर्नुपर्ने बताएका थिए ।
बेलुकासम्म मुद्दाको अनुसनन्धान गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालयदेखि अदालतसम्म जल्न पुगे । संयोग वा योजनाबद्ध भन्ने नखुले पनि आन्दोलनकारीले अदालतभित्र देखाएको दृश्य अचम्मको रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आन्दोलनकारीले सुरुको निशाना नै अदालतको ३ नम्बर फाँटलाई गराएका थिए । जहाँ रविको मुद्दाका मिसिल थिए । रविले तारिख बुझ्ने फाँटसमेत त्यही थियो ।
करिब ४ बजेतिर जिल्ला अदालत परिसरमा आन्दोलनकारीहरू प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू प्रवेश गरेसँगै त्रसित कर्मचारीहरू निस्कन थाले ।
‘जहाँ सहकारी (सूर्यदर्शनलगायत) का मुद्दा रहेका थिए, त्यहीँ सुरुमै तोडफोड र आगो लागेको भन्ने हामीलाई जानकारी छ,’ सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले भने, ‘सिसीटिभी फुटेज रहेको हार्डडिक्स हेरेपछि थप पुष्टि हुन्छ ।’
कास्कीमा ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि ७ जना न्यायाधीशका इजलास थिए ।

कास्की जिल्ला अदालतमा चालु अवस्थामा २ हजार ५०० मुद्दा थिए । अभिलेख पनि करिब आधा जले कि भन्ने अनुमान गरिएको छ तर यकिन भइसकेको छैन । ‘आगोले जल्दै गरेको मिसिलमा पछि कर्मचारी, बारका पदाधिकारी, वकिलहरू मिलेर थप जल्नबाट जोगाउने काम गरियो,’ सूचना अधिकारी रामबहादुरले भने ।
७० हजार फैसला भइसकेका मुद्दाका अभिलेखमध्ये करिब आधा मिसिल जलेको छ । ५ जना न्यायाधीश, ४ वटा कार्यालयका चार पांग्रे सवारी साधन जलेका छन् । मुद्दामा जोडिएर अदालत परिसरमा राखिएका सवारी साधनसमेत जलेर नष्ट भएको छ । लगत नै जलेका सवारी साधन कति जले भन्ने ठ्याक्कै यकीनका साथ भन्न नसकिने उनले जानकारी दिए ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, पक्राउ अनुमति दिने, म्याद थप गर्ने सेवा अदालतले थालिसकेको छ । अदालतका नियमितका काम कारबाही सुचारु गर्न अझै कति समय लाग्छ भन्न नसकिने सूचना अधिकारीको भनाइ थियो ।

कास्की जिल्ला अदालत पुरानो शैलीमा बनेको भवन थियो । ‘जिल्ला अदालत पहिले भीमसेन मन्दिर अगाडितिर थियो । २०२२ सालतिर पार्दीमा सरेको हो । पार्दीमा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ठाउँबाट अझै पश्चिममा अहिलेको जिल्ला अदालत खडा भएको हो,’ पूर्वन्यायाधीश तथा पोखराका जानकार राघवलाल वैद्यले भने, ‘अहिलेको अदालत पोखराको आधुनिक विकासको साक्षीसमेत हो । त्यो बेला माथिल्लो अदालतमा अञ्चल र तल्लो तलामा जिल्ला अदालत थियो ।’
अदालतका अभिलेख र मुद्दाकै मिसिल ठूलो मात्रमा जलेपछि न्याय प्रणालीमा प्रभाव पर्ने अधिवक्ता भगवती पहारी बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरुमा मुद्धाको अवस्थाबारे पनि अनलाइन सिस्टममा अपडेट गराइएको थियो भने फैसला भएका मुद्धाका मिसिलहरु पनि मुद्धा नम्बर हुनेले हेर्न मिल्ने बनाइएको थियो ।
महत्वपूर्ण मुद्धाका कागजात, इतिहास, थुप्रै नजीर स्थापित गरेका मुद्धाका फैसलाहरु न्ष्ट भएका छन् । इजलासहरु सबै जलेकाले कहिलेबाट थाल्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको भए पनि अन्य कामहरु भ्ने थालिसकिइएको र विस्तारै पेशी तोक्ने, इजलास चलाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको स्रेस्तेदार राजन खनालको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया 4