१६ वर्षको संघर्षपछि सुकुमायाले पाइन् नागरिकता

९ भदौं, काठमाडौं । प्रेम विवाह गरेका पतिको अचानक निधन भएर नेपाल फर्किएकी सुकुमाया लामाले १६ वर्ष लामो संघर्षपछि अन्तत: वंशजको नागरिकता पाएकी छन् । २०६६ सालदेखि संघर्षरत हेटौंडाकी सुकुमाया लामाले अन्तत: सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र हात पारेकी छन् ।

नेपाली बाबुआमा छोरी रहेकी उनलाई भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकै आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित गरिएको थियो । श्रीमानको निधनपछि दुई छोरीको साथ नेपाल बस्दै आएकी उनले गत शुक्रबार (६ भदौं)मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरबाट नेपाल नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकी हुन् ।

सुकुमायाले १२ वर्षको उमेरमा २०५२ सालदेखि भारत गएर सर्कसमा काम गर्न थालिन् । त्यहाँ १९ वर्षसम्म बसेर काम गर्दा उनको साथमा दुई छोरीहरू थिए, पति रहेनन् । ‘कानपुरमा सर्कसमा काम गर्दागर्दै त्यहींका नागरिक साउद आलमसँग मेरो विवाह भएको थियो । यसपछि दुई छोरीहरूको जायजन्म भएको हो’, उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेर भनेकी थिइन्, ‘सर्कसमा काम गर्दागर्दै मेरो पतिको मृत्यु भएपछि दुई छोरीहरू सहित म नेपाल फर्किएर यतै स्थायी रूपमा बस्दै आएकी छु ।’

१२ वर्षको उमेरमा मुलुक छाडेकी उनले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने कुरै भएन । भारतमा रहँदा उनले पतिको पुर्ख्यौली ठेगाना, आफन्त र नातेदारबारे केही थाह पाइनन् । पतिको निधनपछि झनै थातथलोको मेसो पाउने कुरा भएन । नेपाल फर्केपछि छोरीहरूको जन्मदर्ता गराउन पाइनन् । किनभने सन्तानको जन्मदर्ता गराउन बाबुआमाको नागरिकता आवश्यक पर्छ ।

नागरिकता पाउने प्रयासस्वरुप उनले हेटौंडाको न्यूरेनी टोल विकास समितिमा हारगुहार गरिन् । समितिले २६ साउन २०६८ मा उनलाई नागरिकताको सिफारिस गरिदिन हेटौंडा नगरपालिकाको १० नम्बर वडा कार्यालयलाई सिफारिस गरिदियो ।

वडा सचिवले ‘कानुनमा नभएको कुरा दिन मिल्दैन’ भनेर जवाफ फर्काए । उनले सोझै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिइन् । त्यहाँबाट समेत माग सम्बोधन भएन । २७ साउन, २०६८ मा उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरेको निवेदनमा आफूले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन दुई वर्ष संघर्ष गरिसकेको उल्लेख छ ।

नागरिकताकै लागि भौतारिइरहेकी उनी कसोकसो महिलाहरुको न्यायका लागि संघर्षरत महिला, कानून तथा विकास मञ्चको सम्पर्कमा पुगिन् । मञ्चले उनको कानूनी लडाइँमा साथ दिने निधो गर्‍यो । उनीसहित मञ्चका दुई कानून व्यवसायी रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे ।

आफ्नो रिट निवेदनमा उनले भनेकी छन्, ‘नेपाली नागरिक बाबुआमाको सन्तान भइकन पनि राज्यविहीनताको स्थितिमा रहनुपर्ने परिस्थितिका बीच बाँच्न बाध्य भएकी छु  । आफ्नो र आफ्ना दुई जना छोरीहरूको भविष्यप्रति अत्यन्त चिन्तित छु ।’

उनको मुद्दा लडेका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकै आधारमा नेपाली महिलाको वंशजको नागरिकताको हक हरण हुँदैन । तर देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपाली महिलालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन तयार हुदैनन् ।

सुकुमाया लगायत कानून व्यवसायीले संविधानसँग बाझिने विभेदकारी कानुन खारेज गरेर भए पनि न्याय दिलाउनुपर्ने माग राखे । उनीहरूले रिट निवेदन दर्ता गर्दा नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ थियो ।

अन्तरिम संविधानको धारा ८(२) (ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । सुकुमायाले त्यही संवैधानिक आधार देखाएर नागरिकता मागेकी थिइन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (८) (१) मा नागरिकता लिन ‘बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फको तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था थियो । त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने’ उल्लेख थियो । नागरिकता दिन अड्चन भएको र संविधानसँग बाझिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (८) (१) खारेज गरेर भए पनि सुकुमायालाई नागरिकता दिनुपर्ने माग रिट निवेदनमा थियो ।

लामो समयसम्म सुकुमाया लामाको नागरिकता नबन्दा उनका छोरीहरूको जन्मदर्ता रोकिएको थियो । ३५ वर्षको उमेरमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी सुकुमायाले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदा ४६ वर्षकी भइन् ।

११ भदौ २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले ‘विषयवस्तुको गम्भीरता विचार गर्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्ने आदेश दिएको थियो । तर वर्षौसम्म मुद्दाको सुनुवाइ भएको थिएन ।

उनले मुद्दा दायर गरेपछिका १० औं प्रधानन्यायाधीशको पालामा मुद्दाको फैसला भएको हो । १४ जेठमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुकुमायालाई वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी आदेश दिएपछि पनि उनलाई तत्काल नागरिकता प्राप्त भएन । फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएपछि गत शुक्रबार उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी हुन् ।

नेपालभित्र भेटिएका र पितृत्व तथा मातृत्वको पहिचान नभएका व्यक्तिले त वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बाबु र आमाको बंशजको नागरिकता भएको अवस्थामा छोरीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भनेको थियो, ‘सुकुमायाको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेको प्रमाणित हुन्छ भने कानून बमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याइ उनलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

सुकुमायाका दुवै छोरीहरुको अहिलेसम्म जन्मदर्ता भएको छैन । दुईमध्ये जेठी छोरीको विवाह भइसकेको छ । ज्वाइँको नागरिकताको प्रमाणपत्रका कारण सुकुमायाका नातिनातिनीको जन्मदर्ता भए पनि दुवै छोरीहरुको जन्मदर्ता भएको छैन । अब सुकुमायाले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएपछि उनीहरुको जन्मदर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने महिला कानून तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।

‘उहाँले निकै संघर्ष गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुभयो’, श्रेष्ठले भने, ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी कारण नेपाली महिलाहरु वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।’