२२ असार, काठमाडौं । उद्योगीहरुले प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाउँदा आफूहरुसँग छलफल नै नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई झोलामा प्रतिवन्ध लगाएर देखाउन सरकारलाई चुनौति दिएका छन् ।
प्लास्टिक उद्योगीहरुले बुधबार मुलुकको सिंहदरबारको वातावरण मन्त्रालयको सभाकक्षमा पुगेर प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएर देखाउन चुनौती दिएका हुन् ।
२०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौ उपत्यकामा ४० माइक्रोनसम्मका प्लास्टिकका झोलाको उत्पादन, विक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि सबै प्रकारका प्लाष्टिकका झोलामा देशव्यापीरुपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै छ ।
यसै बारेमा जानकारी गराउनका लागि मन्त्रालयले बुधबार प्लाष्टिक उद्योगीहरुलाई आफ्नो सभाकक्षमा बोलाएको थियो । तर प्लाष्टिक उद्योग संघका अध्यक्ष शरद शर्माले सरकारले आफुहरुसँग कुनै सल्लाह नै नगरी विना विकल्प प्लाष्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भन्दै निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए ।
उनँले उद्योग मन्त्रालयले उद्योग खोल्न अनुमति दिने अनि वातावरण मन्त्रालयले बन्द हुने गरी निर्णय गरेर व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पार्न खोजेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गरेर देखाउन वातावरण मन्त्रालयका अधिकृतहरुलाई चुनौती दिए ।
जवाफमा वातावरण विभागका महानिर्देशक गणेशकुमार श्रेष्ठले भने आफूहरुसँग सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपहिले विभागले यहि असार महिनाभित्र उद्योगीहरु र सरोकारवाला मन्त्रीहरुबीच छलफल गराउने बताए ।
वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै काठमाडौ उपत्यकामा प्लाष्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको १५ महिना भइसकेपनि निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्रममा १९ जना व्यवसायी, वितरक र उद्योगलाई कारवाहीस्वरुप ३ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ भने १ हजार ८ सय २३ केजी प्लाष्टिकका झोला जफत गरेर नष्ट गरेको छ ।
