२ माघ, गोरखा । गत वर्ष बैशाखको भूकम्पपछि राहत र पुनर्निर्माणका नाममा गाउँ पसेका गैरसरकारी संस्थाले सरकारी निकायलाई टेर्न छाडेपछि गोरखामा पुनःर्निर्माणको काम तीव्र हुन सकेको छैन ।
सरकारी निकायले सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रममा पनि आर्थिक सहयोगका लागि गैरसरकारी संस्था गुहार्ने सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण गोरखामा सञ्चालित एनजीओ/आइएनजीओहरुले सरकारी निकायलाई नटेर्ने अवस्था बनेको छ ।
जिल्लामा हुने साना साना कार्यक्रम संचालनका लागि पनि सरकारी कार्यालयहरु एनजीओ/आइएनजीओको शरणमा पर्ने गरेका छन् । भूकम्प पश्चात पीडितहरुलाई सहयोग गर्ने बहानामा जिल्ला आएका एनजीओ आइएनजीओलाइ हरेक सरकारी कार्यालयहरुले सहयोगका लागि गुहार्ने गरेको पाइन्छ ।
आइतबार गोरखामा १९औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा यस्तै देखियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शहरी बिकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय गोरखाको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा तयार पारिएको व्यानरको अधिकांश भाग एनजीओ आइएनजीओको नामले ढाकिएको थियो ।
दिवसको अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नका लागि पनि सबै एनजीओ आइएनजीओलाई गुहार्न सरकारी निकाय लागिपरेको ब्यानरले प्रष्ट पर्थ्यौं ।
भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरी भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सचेतनाका लागि मनाइने दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा भूकम्पपीडितको उपस्थिति देखिएन ।
कार्यक्रम हलभित्र एनजीओ/आइएनजीओका प्रतिनिधि र केही सरकारी कार्मचारी मात्र देखिन्थे । कार्यक्रमस्थलमा केही एनजीओकर्मीहरु टिर्सट वितरण गर्दै थिए । ‘टिसर्ट बाँडेर के औचित्य, बरु कुनै भूकम्प पीडितलाई सहयोग गरेको भए हुन्थ्यो नि,’ कार्यक्रमस्थलमा पुगेका एक सर्वसाधारणले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै केही सहभागीले एनजीओ/आइएनजीओको काम पारदर्शी नभएको आरोप लगाए । स्थानीय प्रशासनले लगाम लगाउन नसक्दा एनजीओ/आइएनजीओहरु छाडा भएको उनीहरुको बुझाई थियो ।
एनजीओ/आइएनजीओबारे सरकारी नीति प्रष्ट नहुँदा र सरकारले सही निर्देशन र कार्यदिशा दिन नसक्दा पीडितहरुले बिभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएको सहभागीहरुको गुनासो थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्ऽ बस्नेतले अबका दिनमा पीडितको आवश्यकताका आधारमा गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्न दिने बताए ।
एनजीओको मनोमानी बढ्यो
पछिल्लो समय जिल्लामा एनजीओ/आइएनजीओको मनोमानी यतिसम्म बढ्न थालेको छ कि जिल्लामा सरकारी निकायको परिचालन उनीहरुले गरिरहेको भान हुन्छ ।
सम्बन्धित सरकारी कार्यालयसँग विना समन्वय आफूखुशी काम हुने गरेको छ । सरकारी कार्यालय एनजीओ/आइएनजीओको शरण पर्ने प्रवृत्तिको बढेपछि कतिपय ठाउँमा कुन संस्थाले कसरी र के काम गरिरहेको छ भन्नेबारे स्थानीय प्रशासन नै बेखवर छ ।
गैरसरकारी संस्थाले जिल्लामा गरिरहेको सम्पूर्ण गतिविधिको जानकारी गराउन प्रशासनले बारम्वार आग्रह गरे पनि अधिकांशले अझै बुझाएका छैनन् ।
भूकम्पपश्चात जिल्लाको विभिन्न गाविसमा खानेपानी, पुनर्निर्माण लगायतका कामको जिम्मा लिएका कतिपय संस्थाले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । उनीहरु आश्वासन मात्र दिँदै हिँडेको पीडितको आरोप छ ।
जिल्लामा पुननिर्माणको आवश्यकता रहे पनि एनजीओहरु वितरणमुखी काम गरिरहेका छन् । केही समयअघि प्रशासनले वितरणमुखी काम बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि लागू भएको छैन ।
