जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलसँगको आफ्नो सेल्फीलाई नक्कली समाचार -फेक न्यूज)मा प्रयोग गरिएको भन्दै एक सिरियाली शरणार्थीले फेसबुकविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । जर्मनीको उर्जबर्गस्थित अदालतमा उनले हालेको मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाई सुरु भएको छ ।
सिरियाली शरणार्थी एनास मोडामानीले चान्सलर मर्केलसँग लिएको सेल्फी सन् २०१५ को अगष्टमा भाइरल बनेको थियो । तर पछि सोही तस्वीरलाई प्रयोग गरी फेक समाचार बनाएर उनलाई आतंकवादी आक्रमणसँग जोडियो ।
ती फेक न्यूजहरु फेसबुकमा भाइरल बनेका थिए । उनलाई ब्रसेल्स र बर्लिनमा भएका आतंकवादी आक्रमणमा संलग्न भएको दाबी फेक न्यूजहरुमा गरिएको छ ।
फेसबुकले त्यस्ता कैयन् समाचारहरु हटाएको भएपनि अझै धेरै यस्ता समाचार फेसबुकमा व्याप्त रहेको दाबी मोडामानीका वकिलले गरेका छन् । साथै उनका वकिलले प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्ना सेल्फी फेसबुकमा शेयर गर्नबाट रोक्नका लागि फेसबुकले धेरै काम गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
फेसबुकका वकिल मार्टिन मुन्जले भने फेसबुकमा दैनिक रुपमा अरबौँ पोष्ट हुने भएकाले एउटा चामत्कारिक मेसिनले मात्र त्यस्तो दुरुपयोग रोक्न सक्ने बताए ।
साथै उनले मोडामानीले रिपोर्ट गरेका सबै समाचार तथा तस्वीरहरु फेसबुकबाट हटाइएको भन्दै त्यस्ता गलत समाचार तथा तस्वीर फेसबुकले नभै कुनै व्यक्तिले पोष्ट गरेको हुनाले पोष्ट गर्नेवाला नै त्यसका लागि जिम्मेवार हुने दाबी गरे ।
सन् २०१५ मा सिरियाबाट भागेर जर्मनी पुगेका मोडामानी बर्लिनस्थित आश्रयस्थलमा शरण लिइरहेका छन् । जर्मन चान्सलरले शरणार्थी आश्रयको भ्रमण गरेको बेला उनले सेल्फी लिएका थिए ।
एनले उक्त सेल्फी आफ्नो फेसबुक पेजमा शेयर गरेका थिए । उक्त तस्वीर निकै भाइरल बन्यो र त्यसलाई मर्केलको आप्रवासी नीतिको संकेतको रुपमा लिइएको थियो ।
स्मरण रहोस्, फेसबुकमा भाइरल हुने फेक न्यूजको विषयलाई लिएर फेसबुक निकै आलोचित हुने गरेको छ । फेक न्यूज रोक्नका लागि फेसबुकले अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्समा फेसबुक फिल्टर सिस्टमवाला फिचर लागू गरिसकेको छ ।
फ्रान्समा फेसबुकले गुगललगायतका विभिन्न ८ वटा कम्पनीसँग मिलेर फेक न्यूज पत्ता लगाएर हटाउने अभियान सुरु गर्दैछ । त्यहाँको राष्ट्रपति चुनावअघि त्यो काम गरिसक्ने योजना उसको छ ।
उता जर्मनीले भने यो वर्षको चुनावका बेला फेक न्यूज भाइरल भएमा हरेक न्यूजका लागि फेसबुकलाई सजायँ गर्ने योजना बनाएको छ ।
फेसबकविरुद्ध सिरियाली शरणार्थीले हालेको सेल्फी काण्ड सँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला मार्च महिनामा हुने अपेक्षा गरिएको छ । बीबीसी
