४ चैत, काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको लगानीमा कर्णाली-७ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । यसमा प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ र, थप गृहकार्य गर्ने जिम्मा ऊर्जा सचिवलाई दिइएको छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘आम कर्मचारीको पैसा लगानी गरेर कर्णाली-७ मा छिट्टै सुरु गर्दैछौं ।’
कर्णाली-७ को अध्ययन भारतीय कम्पनी ल्यान्को इन्फोरटकले अधुरो अवस्थामा छाडेको थियो । अब यसलाई विद्युत विकास विभाग आफैंले अध्ययन गर्दैछ ।
करिव २०० मेगावाटको यो आयोजनालाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट निस्कने पानीको वहावलाई रेगुलेटिङ गर्ने आयोजनाका रुपमा लिइएको छ ।
लामो समयदेखि कर्मचारीको लगानीमा पनि आयोजना बनाउने चर्चा छ । तर, नीतिगत रुपमा निर्णय नहुँदा यो विषय अन्यौलमा थियो।
अहिले भने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यसका लागि प्रक्रिया नै थालनी गरेका छन् । सुरूमा कर्णाली-७ सञ्चय कोषका बचतकर्ताको लगानीमा निर्माण गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।
तर,कर्मचारी सञ्चय कोषलाई अरु नै आयोजना दिएर कर्मचारीको लगानीमा यसलाई अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिएको छ ।
हाइड्रोमा लगानी गर्न धेरै निजामति कर्मचारी इच्छुक हुने गरेका छन् । पछि लाभ लिने गरी कर्मचारीलाई लगानीमा प्रेरित गर्दै कर्णाली-७ आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयले काम थालेको छ ।
कणर्ाली ७ लामो समय भारतीय कम्पनीले लाइसेन्स होल्ड गरेर अडि्कएको आयोजना हो ।
पछि सरकारले झोलमा खोला राख्ने नीतिलाई हटाउने गरी विभिन्न ब्यवस्था गर्दै यसलाई ‘रिजर्भ’ लिष्टमा राखेको थियो । अहिले पनि यो आयोजना सरकारको बास्केटमै छ ।
यसलाई सरकारले कर्मचारीको लगानीमा निर्माण गरेमा यसबाट कर्मचारीले भविश्यमा ठूलो लाभ लिनेछन् भने जलविद्युत्मा लगानीको सम्भावनालाई यसले थप प्रोत्साहित गर्नेछ ।
