१७ बैशाख, काठमाडाैं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण प्रक्रियामा निजी मेडिकल कलेजको सहभागिता हुन नहुने अडान लिएका छन् । उनले विधेयकमा सातबुँदे सुझाव दिएका छन् ।
संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण ‘शिक्षण संस्थाको समेत संलग्नतामा’ आयोगले गर्ने भनिएको छ । ‘त्यसबाट मेडिकल कलेजहरुले अहिले शुल्कमा गरिरहेको ब्रम्हलुटलाई वैधता दिने आशय रहेको बुझिन्छ’ डा. केसीले भनेका छन्, आयोग बनेपछि समेत झगडिया नै न्यायधीश बन्नेजस्तै निजी मेडिकल कलेजले शुल्क निर्धारणको प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरा खारेज गरिनुपर्छ ।’
केसीले काठमाडौं उपत्यकामा ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंग विषयमा स्नातक तहका लागि मनसाय पत्र नदिने प्रस्ताव पनि अपर्याप्त भएको बताएका छन् । माथेमा प्रतिवेदनमा मनसायपत्र पाइसकेका प्रस्तावित कलेजहरुलाई समेत कुनै रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तर, सम्बन्धन नदिने भनिएको भन्दै डा. केसीले भनेका छन्, विनाशर्त अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा कुनै नयाँ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नखोल्ने, मनसायपत्र नदिने र भएका मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
साथै सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा तीन वर्षसम्म (मेडिकल तर्फ ३०० बेडको, डेन्टल र नर्सिंगतर्फ १०० बेडको) आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेमा ‘तीन वर्ष’ भन्ने शब्द हटाएर रातारात नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने व्यवस्था बनाउन खोजिएको भन्दै डा. केसीले विरोध गरेका छन् ।
डा. केसीले सातबुँदे सुझाव
१) शुल्क सम्बन्धी
हाल बाहिर आएको विधेयकको रुप (यसपछाडि ‘विधेयक’)मा मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण ‘शिक्षण संस्थाको समेत संलग्नतामा’ आयोगले गर्ने भनिएको छ । त्यसबाट मेडिकल कलेजहरुले अहिले शुल्कमा गरिरहेको ब्रम्हलुटलाई वैधता दिने आशय रहेको बुझिन्छ । निजी मेडिकल कलेजहरुका प्रतिनिधिले यसअगाडि नै सरकारले बनाएको एउटा कथित समितिमा बसेर तोकेको अचाक्ली महँगो शुल्क हाम्रो कडा विरोधका कारण लागू हुन सकेको थिएन र हाललाई सरकारले शुल्क तोकि नै सकेको छ । आयोग बनेपछि समेत झगडिया नै न्यायधीश बन्नेजस्तै निजी मेडिकल कलेजले शुल्क निर्धारणको प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरा खारेज गरिनुपर्छ ।
२) सम्बन्धन सम्बन्धी
हाल सो विधेयक्मा काठमाडौं उपत्यकामा ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंग विषयमा स्नातक तहका लागि मनसाय पत्र नदिने भनिएको छ । तर माथेमा प्रतिवेदनमा त्यसबाहेक मनसायपत्र पाइसकेका प्रस्तावित कलेजहरुलाई समेत कुनै रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तर सम्बन्धन नदिने भनिएको थियो । त्यसैले सो बुँदामा विनाशर्त अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा कुनै नयाँ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नखोल्ने, मनसायपत्र नदिने र भएका मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
साथै सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा तीन वर्षसम्म (मेडिकल तर्फ ३०० बेडको, डेन्टल र नर्सिंगतर्फ १०० बेडको) आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेमा ‘तीन वर्ष’ भन्ने शब्द हटाएर रातारात नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने व्यवस्था बनाउन खोजिएको छ ।
साथै एउटै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान पूरै हटाइएको छ । तीन वर्षे प्रावधान र यो प्रावधान ऐनमा समेटिनुपर्छ । साथै पहिले चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिन प्रयोग गरिएको बिस्तारित कार्यक्रमको प्रावधान खारेज गर्दै मेडिकल कलेजहरु विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धनप्राप्त मात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
साथै हाल कायम सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात १ः६ बाट बढाएर १ः१ बनाउने नीतिसमेत ऐनमा समावेश हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंग कलेज खोलेर त्यसपछाडि सोही नीतिबाट निर्देशित भएर थप सम्बन्धन दिइनुपर्छ ।
३) आयोगको संरचना सम्बन्धी
आयोगमा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष राखेर शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सह अध्यक्ष राखिएको छ । यो प्रावधान माथेमा प्रतिवेदनमा थिएन । प्रधानमन्त्री आलंकारिक अध्यक्षको भुमिकामा रहने र विज्ञ कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने परिकल्पना गरिएको आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहि नै रहने अवस्थामा थप दुई जना मन्त्रीहरुलाई समेत राख्नु आवश्यक देखिंदैन । त्यसो गर्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
साथै आयोगमा सदस्यहरु मनोनीत गर्दा उपाध्यक्षको सिफारिशमा अध्यक्षले गर्नुपर्नेमा अध्यक्षले गर्ने मात्र भनिएको छ । त्यसो गर्दा दलीय भागवण्डा र हस्तक्षेप हुन सक्ने हुँदा उपाध्यक्षले सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४) प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी
योग्य विद्यार्थीहरुले मात्र मेडिकल शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्न माथेमा प्रतिवेदन बमोजिम साझा प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णंक ६० प्रतिशत कायम गर्ने ।
सो प्रवेश परीक्षा हाल प्रवेश परीक्षा लिने विश्वविद्यालय र सरकारी प्रतिष्ठानहरुसँगको समन्वयमा आयोगले अबको शैक्षिक सत्रदेखि लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरु पनि त्यसमा उत्तीर्ण हुनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
५) छात्रवृत्तिका सिट सम्बन्धी
हाल कायम सशुल्क र छात्रवृत्तिका सिटहरुको अनुपात आपत्तिजनक छ जहाँ करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने एकाध प्रतिशत जनसंख्यका लागि २ हजार हाराहारी सिट उपलब्ध छन् भने बाँकी ९५ प्रतिशत विद्यार्थीका लागि ४ सय हाराहारी सिट मात्रै । त्यो अवस्था उल्ट्याउन अब सबै प्रदेशहरुमा कम्तीमा एक एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुतताका साथ अगाडि बढाइनुपर्छ ।
साथै सरकारी शिक्षण संस्थाहरुले समेत चर्को शुल्क असुल्दा विद्यार्थीहरुलाई उति नै मर्का पर्ने भएकाले सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको आर्थिक भार राज्यले व्यहोरेर तिनले दिने मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुवै निःशुल्क बनाइनुपर्छ । वर्षौंपहिले स्थापना भएका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरुमा शीघ्र विद्यार्थी भर्ना लिने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।
तर, यी काम गर्न समय लाग्ने हुँदा तत्काल छात्रवृत्तिको संख्या बढाउन निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल उपलब्ध गराइरहेका छात्रवृत्तिका सिट बढाएर स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी रहेका कलेजहरुमा कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक छ । त्यसो गर्दा अहिलेभन्दा दोब्बर विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउने मात्र हैन निजी मेडिकल कलेजहरुले समेत योग्य विद्यार्थी पाएर तिनको नतिजामा व्यापक सुधार हुन आउँछ ।
६) मेडिकल कलेज दर्ताको व्यवस्था सम्बन्धी
मेडिकल शिक्षामा हाल व्याप्त समस्याहरुमध्ये अधिकांश यो क्षेत्रमा भएको चर्को व्यापारीकरणको नतिजा भएकाले देशमा समग्र मेडिकल शिक्षाको संरचनामै परिवर्तन आवश्यक छ । मेडिकल कलेजहरु नाफामुलक उद्योगका रुपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने हालको व्यवस्था खारेज गरेर तिनलाई सेवामूलक क्षेत्रका रुपमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
७) अन्य
ऐनपछि नियमावली बनाउँदा माथेमा प्रतिवेदनको प्रतिकुल नजाने गरी विभिन्न बुँदाहरु राखिनुपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक् पनि संसदबाट तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ ।
निःशुल्क स्नातकोत्तर अन्तर्गत पढेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई सरकारी सेवामा दुई वर्ष खटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
साथै, २ हप्ताभित्र बनाउने भनिएका विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड सिफारिश समिति र विगतमा भएका अनियमितता छानविन गर्नका लागि बन्ने जाँचबुझ आयोग सम्झौताको ६ महिना बित्दासमेत नबनेकाले तत्काल ती बनाउने तथा सम्झौताका सबै बुँदाहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दर्छौं ।
डा.गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज
