२१ साउन, हेटौंडा । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संवैधानिक आयोग र संसदीय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गर्ने क्रम बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शनिबार हेटौंडामा उद्योगी ब्यवसायीसँग भएको छलफलमा मान्त्री शाहीले संसदीय समितिले स्वेच्छाचारी निर्णयहरु गर्दा लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा अवरोध आएको बताए । ‘न्यायालयको भूमिकामाथि पनि आजभोलि सर्वसाधारण सशंकित छन् । अख्तियार र संसदीय समितिहरु पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेका छैनन्’ शाहीले भने, ‘यसले काम गर्नेहरुलाई हतोत्साही बनाउँदैछ ।’
सोलार प्लान्टको ठेक्का रद्द गर्न संसदको लेखा समितिले दिएको निर्देशनप्रति संकेत गर्दै उनले यस्ता निर्णयले लोडसेडिङ दोहोरिने खतरा मात्रै निम्त्याएको बताए ।
गलत काम गर्ने ब्यक्ति पहिचान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने तर, प्रक्रिया नै खारेज गर्ने कार्यकारी शैलीको निर्णयहरुले समस्या मात्रै ल्याउने उनले बताए । मन्त्री शाहीले भने, ‘देश दलाल र माफियाहरुको हातमा छ । उनीहरुको चंगुलमा कर्मच्ारी संयनत्र मात्रै हैन, राजनीतिक दलहरु पनि फसेका छन् ।’
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाउन चुनौतिहरु थपिएको भन्दै यो वर्ष भारतबाट आउने बिजुली बढी खपत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । त्यसले उद्योगहरुमा दिइने बिजुलीको महशुल केही बढाउनुपर्ने हुन सक्ने उनले बताए ।
