५ चैत, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्ब र चुक्ता पुँजी ३ अर्ब पुगेको हो ।
अधिकृत पुँजीलाई एक सय रुपैयाँका दरले आठ करोड कित्ता सेयरमा विभाजन गरिएको छ ।
कोषमा अब सरकारको २३.३४ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को १० प्रतिशत, विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ ।
यसअघि कोषमा सरकारको १० प्रतिशत र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत सेयर थियो ।
राष्ट्र बैंकको ४० प्रतिशत सेयर रहेकोमा त्यो ठाउँमा बीमा संस्थानलाई थप गरिएको हो । बिधेयक पारित भएसँगै राष्ट्र बैंक कोषबाट बाहिरिएको छ ।
प्रतिस्पर्धी बनाउन सेयरधनीको हिस्सा संशोधन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अब सेयरधनीले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न चाहेमा कोषमार्फत सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिधेयक संशोधन भएसँगै अब लगानी कोषले सेयर बजारमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । लगानी कोषलाई अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि प्राप्त भएको छ ।
नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुरक्षित गर्न तथा निजी क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन बिधेयक संशोधन गरिएको मन्त्रालयको तर्क छ ।
अब स्वरोजगार व्यक्तिले पनि लगानीकर्ताको हिसाब योजना अन्तर्गत कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
इञ्जिनियर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक लगायतको पेशा गर्ने गर्ने व्यक्ति वा निजसँग आवद्ध अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीले कोषबाट लाभ सक्ने भएका छन् ।
यस्तै निजी रुपमा सञ्चालित अन्य व्यवसाय, रोजगारीबाट आय आर्जन गर्ने वा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्तिले समेत कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
लगानी कोषले अब आफ्नो सम्पत्ति लिजमा दिन समेत पाउने भएको छ । तर, कोषले कुनै विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा विदेशी नागरिकलाई सेयर बिक्री गर्न चाहेमा भने सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
कोषले अब साधारण सभा डाक्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नुपर्ने भएको छ । ‘साधारण सभा बस्नुभन्दा कम्तीमा एक्काईस दिन अगावै सभा बस्ने स्थान, मिति र समय तोकी सभाको कार्यसूची (एजेण्डा) सहितको सूचना कोषले सबै शेयरवालाहरुलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ’, संशोधित नयाँ ऐनमा उल्लेख छ ।
यसअघि साधारण सभाका लागि सूचना जारी गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन । जसका कारण कोष सञ्चालक समिति र अर्थमन्त्रालयको निर्णय चल्थ्यो ।
संशोधित बिधेयकले कोषको सञ्चालक नियुक्ती सम्बन्धमा समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि सरकारका जुनसुकै विभागका अधिकारी कोषको सञ्चालक बन्ने पाउने रहेकोमा अब सरकारबाट नियुक्त अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयको राजपताङ्ककि प्रथम श्रेणीको अधिकृत मात्र सञ्चालक बन्ने पाउने भएका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रवन्धक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट छानिएका (निर्वाचित वा मनोनित) र सर्वसाधारण सेयरधनीबाट निर्वाचित एक/एक जना कोषको सञ्चालन हुनेछन् ।
अध्यक्षको पदावधि चार वर्ष हुनेछ भने सञ्चालकको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । उनीहरु पुनः नियुक्त हुन वा निर्वाचित हुन सक्ने बाटो खुला राखिएको छ ।
लगानीको कोषको दैनिक कार्यकारी सञ्चालन गर्न नियुक्त गरिने कार्यकारी निर्देशकको योग्यता समेत तोकिएको छ ।
‘ नेपाल सरकारले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र व्यवस्थापकको रुपमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ’, संशोधन गरिएको ऐनमा भनिएको छ ।
तर, कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल एक वर्ष घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि ५ वर्ष थियो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले सजिलैसँग हटाउन सक्ने भएको छ ।
‘कार्यकारी निर्देशकको कार्यक्षमताको अभाव वा लापरबाही वा खराब आचारणको कारणबाट कोषले कुनै हानि नोक्सानी व्यहोर्नु परेको वा कोषको काम कारबाही सुचारु हुन नसकेको देखिएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ’, ऐनमा उल्लेख छ ।
थप गरिएको दफा ६० अनुसार सरकारले अब केही शिर्षकमा कर छुट समेत दिने छ । कोषको अवकास कोषको रकमबाट खरिद गरेको वा निर्माण गरेको घर वा घरजग्गामा कर लाग्नेछैन ।
कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्ने ब्यक्तिसँग कोषले गरेको कर्जा कारोबारसँग सम्बन्धित लिखतको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत नलाग्ने भएको छ ।
कोषले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको जुनसुकै प्रकारको धितोमा त्यस्तो कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता नहुन्जेलसम्म कोषको अधिकार कायमै रहने नयाँ ब्यवस्था थपिएको छ ।
जालझेलपूर्ण गतिबिधि र कोषलाई हानी पुर्याउने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने अधिकार पनि दिएको छ ।
‘कोषसँग कुनै ठेक्का सम्झौता गरेको, कुनै किसिमको ठेक्कापट्टामा हिस्सेदार भएको, कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट ऋण लिएको कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानि नोक्सानी पुर्याएमा वा कोषलाई तिर्न बुझाउन पर्ने रकम तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कोषले प्रचलित कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्नको लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ’, नयाँ ऐनमा भनिएको छ ।
