अबको निकासः प्रधानमन्त्रीको पहलमा सर्वदलीय बैठक

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलले हार्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि निर्वाचन सम्पन्न गराएर मुलुकलाई संक्रमणबाट जोगाएका छन् । अब उनले बहुमत प्राप्त दललाई सहजरुपमा चाँडोभन्दा चाँडो सत्ता हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

तर, सरकार हस्तान्तरणमा केही संवैधानिक जटिलताहरु सिर्जना भएका छन् । र, यसका लागि सरकार र वाम गठबन्धनवीच शंका उपशंका होइन कि आपसी सहकार्यको खाँचो टड्कारो बनेको छ ।

निर्वाचनपछि कचल्टिन थालेको राजनीति परिस्थितिलाई थप जटिल हुन नदिनका लागि अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै सर्बदलीय बैठक बोलाउनुपर्छ । यस्तो सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमात्रै होइन, राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेता र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षलाई पनि बोलाउनु राम्रो हुन्छ ।

सर्वदलीय छलफलका एजेण्डा

प्रधानमन्त्रीले बोलाउने सर्वदलीय बैठकमा सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियसभा सम्बन्धी अध्यादेशमा समझदारी जुटाउन जरुरी छ । त्यो अध्यादेशमा सहमझदारी नजुटाउँदा राष्ट्रियसभाको चुनाव चाँडो हुन सक्दैन र त्यसले सरकार गठनलाई अवरुद्ध पार्न सक्छ । त्यसर्थ प्रधानमन्त्रीको पहलमा तत्कालै यस विषयमा पहल कदमी थाल्न र शीतलनिवासलाई अध्यादेश जारी गर्ने बाटो खोलिदिनु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाउने सर्वदलीय बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने अर्को एजेण्डा ७ वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कसलाई तोक्ने र प्रदेशसभाको बैठकका लागि अस्थायी मुकामहरु कहाँ बनाउने भन्ने हो ।

प्रदेश प्रमुखका विषयमा कामचलाउ सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न खोज्नु अनैतिक हुन जान्छ । त्यसैगरी अन्य दलहरुले पनि सरकारलाई यसबारे निर्णय नै गर्न पाउँदैनस् भन्दाखेरि यसले संवैधानिक प्रक्रियाको हलो अड्काउन सक्छ ।

चुनावी नतिजालाई हेर्दादेरि दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसकेन्दि्रत दलको बहुमत आएको छ र त्यहाँ राजपा र फोरमले प्रदेश सरकार गठन गर्ने निश्चितजस्तै छ । अन्य ६ वटा प्रदेशहरुमा वामपन्थीको मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था छ । यो स्थितिमा प्रदेश प्रमुख तोक्दा तत प्रदेशमा चुनाव जितेका दलका नेतासँग पनि परामर्श गरियो भने यसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन सक्छ ।

राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति कहिले तोक्ने भन्ने विषयमा पनि यस्तो सर्वदलीय बैठकले देउवा सरकारलाई सजिलो बनाइदिन सक्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि अध्यादेश बनाउने र प्रदेश प्रमुख वा प्रदेशसभाको बैठकस्थल तोक्ने सन्दर्भमा सर्वदलीय छलफल गर्नु नै अहिलेको उपयुक्त निकास हो ।

यसका साथै दलका शीर्ष नेताहरु एकैठाउँमा भेला भएर चियापान गर्ने वातावरण प्रधानमन्त्रीले जुटाइदिने हो भने यसले चुनावबाट भत्किएका मनलाई भावनात्मकरुपमा जोड्ने वातावरणको समेत थालनी हुनेछ र आपसमा उत्पन्न आशंकाहरु पनि चिरिनेछन् ।

दलका शीर्ष नेताहरु चुनाव सकेर राजधानी आइसकेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुृर देउवाले भोलि नै सर्वदलीय बैठक राखेर सहमतिको खोजी गरुन् । यसो गरेर सहजरुपमा सरकार हस्तान्तरणको वातावरण बनाउनु प्रधानमन्त्री देउवाको अधुरो दायित्व हो । प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि चुनाव सम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा धन्यवादको पात्र भइसकेका छन् ।

कानूनका जानकार कतिपय मानिसले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभए पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सक्ने तर्कहरु गरिरहेका छन् । यदि त्यस्तो हो भने पनि दलहरुले चाँडो एउटा निश्चित समभलदारीमा पुगेर निकास दिन जरुरी छ ।

अन्यथा राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्नु नै पर्ने भएकाले चाँडो तयारी गरेर राष्ट्रिय सभाको चुनाव गराइहाल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । किनभने, संविधानको पूर्णताका लागि राष्ट्रियसभाको चुनाव पनि माघ ७ भित्रै सकिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुस्

देउवा सरकारको आयु माघसम्म लम्बिने संकेत

राष्ट्रियसभाको चुनावअघि न सरकार, न समानुपातिक सांसद

बहसः ‘नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन संसद अधिवेशन आवश्यक छैन’