२८ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार गठन नहुने मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदसमेत चयन नहुने संवैधानिक जटिलता देखिएको छ ।
दलहरुबीच अहिले सरकार गठनपूर्व नै राष्ट्रिय सभा आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका एमाले र माओवादी नेताहरुले सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको सम्वन्ध नभएको बताएका छन् भने कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्न सक्ने तर्क अगाडि सारेको छ ।
तर, संवैधानिक रुपमा राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म सरकार बन्न नसक्ने मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसदसमेत छान्न नसकिने देखिएको छ ।
संविधानको धारा ८३ ले संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हुने भनेको छ । धारा ८४ को उपधारा ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्नेछ’ भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र राष्ट्रिसभा (५६) बाट पनि एक तिहाई महिला नपुगे समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ र भोलिसम्म सकिनेछ । समानुपातिकको गणना सकिएपछि ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका दलहरुले कति-कति सिट पाए भन्ने ‘सेन्ट लग मेथड’ बाट निकालिनेछ ।
तर, राष्ट्रिय सभा गठनसम्वन्धी कानुन नै नभएका कारण निर्वाचन आयोग अन्योलमा पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभा २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक) सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रियसभाका ५९ मध्ये ५६ जना स्थानीय तह प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यहरुको मतबाट चुनिनेछन् भने तीन जना मनोनित हुनेछन् ।
तत्कालै किन चाहियो राष्ट्रिय सभा ?
सरकार गठन वा समानुपातिक सांसाद छनोट अगाडि नै दुईवटा कारणले राष्ट्रियसभाको चुनाव अपरिहार्य देखिएको छः एक- धारा ८४(८) अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व मिलाउन र दोस्रो- धारा ९५ अनुसार संसदको पहिलो बैठक संयुक्त रुपमा बस्नुपर्ने बाध्यता ।
संघीय संसद ३३४ सदस्यीय हुनेछ । यसको एक तिहाई अर्थात कम्तिमा ११० महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ मध्ये एक महिला अनिवार्य छ भने २० जना (एक तिहाइ) राष्ट्रिय सभामा आउने पक्का छ ।
साथै प्रतिनिधिसभामा ६ महिला निर्वाचित भएका छन् । अब संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न बढीमा ८७ महिला समानुपातिकबाट आउनुपर्छ ।
तर, राष्ट्रिय सभा गठन नभएकाले कुन दलबाट कति महिला हुन्छन् र बाँकी कति समानुपातिकबाट पूर्ति गर्ने भन्ने टुंगो भएन । निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘हामीले भन्न सक्ने भनेको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक ८३ महिला चाहिन्छ ।’
एक अधिकारीले अघि भने, ‘समानुतिक सांसद छान्न कति महिला अनिर्वाय चाहिन्छ भनेर पनि लेखेर पठाउनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा गठन भएकै छैन ।’
उनको प्रष्ट संकेत थियो, राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म समानुपातिकबाट कति महिला अनिवार्य ल्याउनु पर्ने हो थाहा हुन्न र समानुपातिक सांसद छान्न सकिन्न । राष्ट्रियसभा सम्बन्धी ऐन दलहरुवीचको विावदका कारण बन्न सकेको छैन । अब अध्यादेशमार्फत ल्याउनका लागि पनि दलहरुवीचको समझदारी आवश्यक छ ।
अझ सरकार गठनमा त समानुपातिक मात्रै नभएर अर्को अवरोध पनि छ । संविधानको धारा ९५ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्ने सम्वन्धी व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ- ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’
अर्थात प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि पहिलो बैठक संयुक्त बस्नेछ र राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नेछन् ।
यो प्रावधानले स्पष्टरुपमा के भन्छ भने निर्वाचनपछिको पहिलो बैठक संयुक्त हुनेछ ।
निर्वाचन आयोग के भन्छ ?
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु भने समानुपातिक सांसद छनोट र सरकार गठनपूर्व राष्ट्रिय सभा गठन आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहसमा प्रवेश गर्न चाहेको छैन ।
एक आयुक्त भन्छन्, ‘यो विषय सरकार र राजनीतिक दलहरुले छिट्टै मिलाउनुपर्छ ।’
तर, निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भने टि्वटरमै लेखेर भनेकी छिन् कि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म समानुपातिक सांसद छान्न संविधानले दिँदैन ।
आयुक्त शर्माले लेखेकी छिन्- ‘३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यता अनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रिय सभा ऐन अत्यावश्यक ।’
कानून शीतलनिवासमा अड्कियो
सरकार गठनको हलो अड्काउने राष्ट्रियसभा सम्बन्धी ऐन (अध्यादेश) अहिले शीतलनिवासमा अडि्कइरहेको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा प्रमुख दलहरुबीच विवाद छ ।
नेपाली कांग्रेस एकल संक्रमणीयको पक्षमा छ भने एमाले र माओवादी बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा छन् । यही विवादका कारण तत्कालीन संसदबाट विधेयक आउन सकेन ।
देउवा सरकारले एकल संक्रमणीय व्यवस्थासहित राष्ट्रिय सभा गठनसम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काएका कारण सरकाले राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन ।
