प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पुरानो प्रतिनिधिसभाद्वारा बनाइएका प्रधानमन्त्रीको पद संवैधानिक रुपमा स्वतः समाप्त हुन्छ । पुरानो प्रधानमन्त्रीको स्थानमा नयाँ निर्वाचनबाट निर्वाचित बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने अन्तराष्ट्रिय संसदीय अभ्यास हो । वर्तमान नेपालको संविधानमा पनि यही व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा हुनासाथ अब चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नुपर्छ । निर्वाचनले दिएको नयाँ जनमत अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियु्क्ति गर्न विलम्ब भयो भने संसदीय अभ्यास विकृतजन्य हुने मात्र होइन, जनमतको पनि अवहेलना हुन्छ ।
संसद अधिवेशनअगावै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ
प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्वन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ७६ मा छ । सर्वप्रथम नयाँ निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनासाथ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कुनै दलको बहुमत नआएको स्थितिमा दूई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउन सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा संसदको अधिवेशन भइराख्नु जरुरी हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने प्रकृया र संसदको अधिवेशनसम्वन्धी व्यवस्था फरक-फरक हुन् । त्यसैले संसदको अधिवेशन हुनुभन्दा अगावै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्न मिल्छ ।
प्रधानमन्त्री विश्वासको मत कसरी लिने ?
प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले विश्वासको मत लिई राख्नु आवश्यक पर्दैन । यो स्थितिको प्रधानमन्त्रीमा बहुमत रहेको स्वतःपुष्टि भइरहेको हुन्छ ।
दुई वा दुई दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बहुमत पुष्टि गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिन्छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
अहिले कुनै एक दलले मात्रै बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन । यो स्थितिमा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हँुदा नियुक्ति अगाडि नै संसदको अधिवेशन हुनुपर्दैन । विश्वासको मत लिदाँ मात्रै संसदको अधिवेशन आवश्यक पर्ने हो ।
राष्ट्रिय सभाको गठन र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुई भिन्न प्रकृतिका संसद हुन् । उनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार भिन्नाभिन्नै हुन्छ । राष्ट्रियसभाले प्रधानमन्त्री बनाउने पनि होइन । प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधिसभाले हो । प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नमा कुनै समस्या हुँदैन ।
राष्ट्रिय सभाको गठन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको कुरा एक आपसमा जोडिएका नभई अलग-अलग स्वतन्त्र संवैधानिक व्यवस्था हुन् । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको गठन नभई प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन सक्दैन भन्नु संविधानको गलत व्याख्या हुन्छ ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा (८) को व्याख्या
प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुन पार्टीले कति संसदको संख्या प्राप्त गरे भन्ने कुरा समानुपातिकको निर्वाचन परिणामले प्रष्ट पार्छ ।
संसदमा एक तिहाइ महिला सदस्य पुर्याउनका लागि कति महिलाको संख्या चाहिने हो, त्यो राष्ट्रिय सभाको गठनपछि टुङ्गो लाग्ने हो । त्यसैले समानुपातिक निर्वाचनको परिणामबाट प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या निर्धारण भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नमा बाधा हुँदैन ।
समानुपातिक निर्वाचनबाट पार्टीले प्राप्त गरेको प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्याभित्रैबाट महिला सदस्य नियुक्ति हुने हो ।
राष्ट्रिय सभा र यसबारे उठेका प्रश्नहरु
राष्ट्रिय सभाको गठनसम्वन्धी व्यवस्था संविधानमा नै छ । विस्तृत व्यवस्थाका लागि कानून बनाउन आवश्यक हुन्छ । यस्तो कानून संसदबाट पारित गराउनु पर्नेमा सरकारले अध्यादेशद्वारा बनाउन खोज्दा जटिलता थपिएको हो ।
नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले अध्यादेश जारी गरी राष्ट्रिय सभाको गठनसम्वन्धी कानून बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अन्य मन्त्रीहरु बन्ने हुन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि मन्त्री बन्न सक्छन् । राष्ट्रिय सभाबाट यति संख्यामा मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन ।
त्यसैले राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि त्यसका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन सक्छन् । तर, राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्र्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद गठन गर्नमा बन्देज छैन ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेश सभा बैठक
नयाँ जनादेशअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्छ, यसमा कुनै अवरोध आउँदैन । प्रदेश प्रमुख भनेको नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो । उसको नियुक्ति पनि नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारकै सिफारिसमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
(कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । )
