Comments Add Comment

देउवा सरकारको आयु माघसम्म लम्बिने संकेत

'फास्ट ट्रयाक' बाट काम नगरे माघ ७ गुज्रने डर

२८ मंसिर, काठमाडौं । संविधानले तोकेको संक्रमणकालीन समयसीमा आगामी माघ ७ गते सकिँदैछ । पुस नलाग्दै तीन तहका चुनाव सकिइसकेका छन् । तर, अझैसम्म राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन बाँकी रहेकाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पुस अन्तिमसम्मै अर्थात् माघ ७ को डेटलाइनसम्मै तन्किने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

संविधानको धारा ८४ (८) र धारा ५५ अनुसार राष्ट्रियसभाको चुनाव नभएसम्म न त नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ, न प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदहरु नै छनोट हुन्छन् । यसका लागि तत्कालै राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक उल्झनहरु तत्कालै नसुल्झाउने हो भने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको कामचलाउ सरकार पुस महिनाभरि कायम रहने संकेत देखिएको छ ।

देउवा सरकारको आयु कसरी पुस महिनाभरि रहन सक्छ ? यसबारे विश्लेषण गरौंः

खतरा नम्बर १-चुनाव जरुरी छ, तर कानून छैन

संविधानतः राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गरेरमात्रै समानुपातिक सांसदहरु छानिन्छन् र त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनका लागि संसदको बैठक सुरु हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको घोषणा शुक्रबार गर्ने बताएको छ । शुक्रबार मंसिर मसान्त हो, पर्सि शनिबारदेखि पुस महिना सुरु हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको चुनाव घोषणा गर्ने काम सरकारको हो । यसका लागि देउवा सरकारले अहिलेसम्म कुनै तदरुकता देखाएको छैन । सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा राष्ट्रिय सभाको चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्नका लागि अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । विवादका कारण राष्ट्रियसभा सम्बन्धी ऐन पारित हुन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले तयार पारेको विधेयक र त्यसपछि देउवा सरकारले तयार गरेको अध्यादेश दुबै पारित हुन सकेनन् ।

राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपूर्व अध्यादेशमार्फत राष्ट्रियसभासम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने छ । तर, त्यसका लागि अहिलेसम्म दलहरुवीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी भएन भने राष्ट्रियसभाको चुनावमा ढिलाइ हुन सक्छ । राष्ट्रियसभाको चुनाव चाँडो भएन र पछि सर्‍यो भने देउवा सरकारको आयुमात्रै लम्बिने छैन, माघ ७ को डेटलाइनलाई समेत असर पार्न सक्छ ।

खतरा नम्बर २- चुनाव गर्न आयोगलाई समय चाहिन्छ

राष्ट्रिय सभासम्बन्धी कानून बनेपछि पनि सरकारले राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति घोषणा गरेर पनि निर्वाचन आयोगलाई केही समय चाहिन्छ । सरकारले मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन कार्यक्रममा मनोनयन दर्ता गर्नेदेखि लिएर दाबीविरोध, उम्मदेवारी फिर्तालगायतका सबै प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कम्तिमा एक साताको रुटिन निर्वाचन आयोगलाई चाहिन्छ ।

सातवटै प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयारीमा केही दिन लाग्न सक्छ । मतदानमा भागलिन गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखका साथै प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई मतदानस्थलसम्म जानका लागि बाटाको म्याद पनि चाहिन्छ ।

राष्ट्रियसभामा भोट हाल्ने मतदाताका रुपमा रहेका प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सपथ खाएकै छैनन् । सपथ खाएपछि मात्रै मतदान गर्ने हो कि सपथ नखाँदै मतदान गर्न पाइन्छ ? यो पनि स्पष्ट छैन ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुखहरु नतोक्दा सपथग्रंहणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।
यो सबै समयसीमालाई जोडेर हिसाब गर्दा देशले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु प्राप्त गर्न निकै दिन कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

दलका शीर्षनेताहरुले संविधानको गाँठो फुकाउन तत्कालै कुनै कदम चालेनन् भने देउवा सरकारको आयु केही साता लम्बिने निश्चित छ ।

संवैधानिक जटिलतालाई फुकाउन अब सबै दलहरुले मिलेर फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढ्नुपर्ने एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्रियसभाको चुनावअघि न सरकार, न समानुपातिक सांसद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment