६ जेठ, डोटी । नेपालमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएसँगै यसबारे धेरै प्रश्नहरु उठ्न थालिसकेका छन् । सातवटै प्रदेशका सरकारको कार्यसम्पादनले जनतालाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकेको छैन ।
प्रदेश ७ मा सरकार गठन भएको आज (आइतबार) तीन महिना पूरा भयो । फागुन ६ गते तत्कालीन एमालेका २५ र माओवादी केन्द्रका १४ गरी ३९ प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो मन्त्री मण्डलका अन्य ६ सदस्यसहित शपथ ग्रहण गरेका थिए ।
प्रदेशसभा निर्वाचनकै क्रममा ‘भारतको चौकीदार’ भनेर प्रतिपक्षीको आरोपको सामना गरेका भट्ट भने मुख्यमन्त्री भएको तीन महिने अवधिलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् । यो प्रारम्भिक अवधिमा त्यस्तो धेरै ठूलो काम नभएको भएपनि केही महत्वपूर्ण अभ्यासको सुरुआत भएको उनको भनाइ छ ।
तीन राम्रा अभ्यास
६ महिनाको यो अवधिमा धेरै अनुभव बटुले मुख्यमन्त्री भट्टले ।
‘यसअघि स्थानीय निकायहरु थिए, केन्द्रमा सरकार थियो, प्रदेश सरकारको संरचना थिएन । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारको अभ्यास गर्दा धेरै कुरा अनुभव भएको छ,’ उनले भने ।
भट्टका अनुसार यो तीन महिने अवधिमा १० पटक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । ‘यो अवधिमा हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट २३ वटा कानूनका मस्यौदा तयार गरेका छौं, त्यसमध्ये अर्थ बिधेयक त प्रदेश सभाबाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ,’ आफ्ना मुख्य तीन काम सम्झँदै भट्ट भन्छन्, ‘प्रदेशका समस्याहरुको बिषयमा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग बैठक भएको छ, यो दोश्रो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले समयमै आंशिक नीति तथा कार्यक्रम र आंशिक बजेट ल्याएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो आशिंक नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।’
तीन आलोचना
मुख्यमन्त्री भट्टले यस अवधिमा केही आलोचना पनि खेपे । आफ्नो छोरी सामुदायिक बिद्यालयमा भर्ना गरेर चर्चा कमाएका भट्टलाई छोरा निजी विद्यालयमा पढाएको आरोप लाग्यो ।
यस विषयमा उनले भने, ‘छोरो गत सालको एसईई परीक्षा सामुदायिक विद्यालयबाटै उत्तीर्ण गरेर कम्प्युटर बिषय पढ्न खोज्यो, सामुदायिक बिद्यालयमा कम्प्युटर बिषय थिएन, त्यसैले निजीमा राख्नु परेको हो ।’
यस्तै वैशाख २५ खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न दार्चुला पुगेका मुख्यमन्त्री भट्ट राजाको शैलीमा रातो कार्पेटमा हिँडेको भनेर पनि आलोचना भयो ।
यसबारेमा प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिए, ‘कार्यक्रम सबै तय भइसकेको रहेछ, कार्यक्रमस्थलमा पुग्दा मात्र रातो तुल बिछ्याइएको थाहा भयो । सहभागीहरु सबै आइसकेकाले त्यतिवेला हटाउन लगाउँदा पनि उल्टो अर्थ लाग्छ कि भन्ने लाग्यो ।’
आफू सम्मान खोज्ने मान्छे नभएको बताउँदै उनले रातो कार्पेटमा हिँड्ने रहर नभएको उल्लेख गरे । उनी आगामी दिनहरुमा यस्ता कुरामा पनि हेक्का राख्ने बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टले तीन महिने अवधिमा खेपेको अर्को आलोचना सानातिना कार्यक्रममा पनि सहभागी भएको भन्ने छ । भट्ट प्रष्टीकरण छ, ‘आउनै पर्छ भन्छन्, गएन भने पनि आलोचना गर्छन, गए पनि आलोचना गर्छन् ।’
राजनीति गर्ने मान्छे भएकाले जनताको सहभागिता हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनु अन्यथा नभएको उनको राय छ । ‘मैले कैलाली जिल्लामा हुने कार्यक्रमहरु भरसक कार्यालय समयभन्दा अगाडी वा पछाडि गर्न भनेको छु,’ भट्टले भने ।
तीन समस्या
मुख्यमन्त्रीको हैसियतले भट्टले यो अवधिमा भौतिक पूर्वाधारको चुनौती खेपे । ‘सरकारी संरचनाहरु एकातिर छन, अस्थायी राजधानी अर्कै ठाउँमा तोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भौतिक संरचना अभावले धेरै समस्या भयो ।’
जनशक्ति अभाव पनि उनका लागि अर्को चुनौती भयो । संघीय सरकारले कर्मचारी नै पठाउन नसक्नु र पठाएका कर्मचारीहरु पनि प्रदेश मन्त्रालयमा हाजिर नहुनुले प्रदेश सरकारको काममा ढिलासुस्ती भएको उनी बताउँछन् ।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यसूची स्पष्ट भए पनि संघीय सरकारले बिधिवत् रुपमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी नदिदा काम गर्न समस्या भएको भट्टको अनुभव छ । स्पष्ट कानून बन्यो भने काम गर्न सजिलो हुने उनी बताउँछन् ।
तीन योजना
प्रदेश सरकार अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको छ । जनताको भावना अनुसारको बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । बजेटले कृषि, पर्यटन र जलश्रोतलाई बिशेष महत्व दिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार सुशासन कायम गर्नका लागि सक्रिय रुपमा लाग्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार हुन नदिने गरी कानून बनाउँछौं र सोही अनुसारको संयन्त्र निर्माण गर्छौं ।’
प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानको बिषयलाई पनि अर्को तीन महिनाभित्र टुंग्याउने प्रयास गर्ने मन्त्री भट्ट बताउँछन् ।’ यस्तै प्रदेशस्तरका संरचनाहरु निर्माण गर्ने उनको अर्को योजना छ ।
