२० असार, चितवन । चितवनलाई कृषिको उर्बर भूमि मानिन्छ । धान, मकै, तोरी, तरकारी, गहुँ उत्पादनमा चितवन जिल्लाको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा भने कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ ।
०६२/६३ पछि जिल्लामा जग्गा कारोबार ह्वात्तै बढेको थियो । २०७२ को भूकम्पको बेला चितवनमा कम क्षति भएपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट बसाइँ सरेर चितवन झर्नेहरुको संख्या बढ्यो । त्यसपछि जग्गा कारोबारीको धन्दा ज्यामितीय रुपमा आकासियो । चितवनको समथर उर्बर भूमिमा गिट्टी ओछ्याउँदै प्लटिङ थालियो, बिजुलीका पोल गाडिए । नियमन गर्ने निकायहरु जथाभावि भइरहेको प्लटिङ रोक्नेतिर लागेनन् बरु जग्गा दलालसँग मिलेर नै कमाउन उद्धत बने ।
कृषि विकास कार्यालय चितवनका अनुसार केही वर्षसम्म ३१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने धानखेती अहिले २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा झरेको छ । चितवनमा दुई सिजनमा गरेर १ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । जिल्लामा यसअघि २०० हेक्टरका दरले धानखेती गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल घटेको कृषि विकास कार्यालय चितवनको दावी छ । यस वर्ष ४०० हेक्टरले घट्ने अनुमान कार्यालयका प्रमुख सुधिर श्रेष्ठले गरे ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का अगुवा कृषक चन्द्रप्रसाद अधिकारीले पश्चिम चितवनको हरेक टोलमा बस्ती विकासको क्रम बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य कृषि भूमि घट्दै गएको बताए ।
सरकारी निकाय उदासिन
जग्गाको त्रीव खण्डिकरणलाई रोक्ने सरकारी प्रयास हल्लामा सीमित छ । नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा जग्गा दलालहरुकै सहज पहुँच छ । भित्रभित्रै जग्गाको कित्ताकाट गरेर कारोबार भैरहेको दावी स्वयम् जग्गा कारोबारीले नै गर्दै आएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने भनेर कुरा मात्रै गरेको छ तर प्रभावकारी काम गरेको छैन ।
भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नेत्र सुवेदीले भूमि व्यवस्थापन गर्नेबारे केही नियम बनाउने महानगरको तयारी भए पनि कानुन भने नबनेको स्वीकार गर्दछन् । ‘यस सम्बन्धी कानुन केन्द्र र प्रदेश सरकारले बनाउने भनिए पनि कानुन बनेर आउन सकेको छैन,’ उनले भने ।
सुवेदीले केही हदसम्म घरको नक्सा पासको मापदण्डले जग्गाको खण्डीकरण रोकिने बताए पनि रोकिएको भने देखिएको छैन ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख नगेन्द्र पौडेलले जग्गाको खण्डीकरणबारे मालपोत कार्यालयसँग एकीन तथ्यांक नभएको बताए । उनले पहिलेको तुलनामा अहिले प्लटिङ व्यवसाय र घडेरीको लागि जग्गा किनबेचको क्रम केही रोकिएको दावी गरे ।
प्रदेश नम्बर ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामा कृषिका लागि उर्बर भूमि भएकाले प्लटिङका नाममा कृषि भूमि मास्न नदिइने दाबी गर्दछन् ।
असर सडकमा
नारायणगढ र भरतपुर क्षेत्रका सडक पहिलेका भन्दा निकै फराकिला बनाइएका छन् । सडक जति फराकिलो बनाए पनि सवारीको चाप भने घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा सामान्य मानिसहरुले सडक काट्न सक्ने अवस्था छैन । सडकमा अधिक सवारीको चाप बढ्नुको पहिलो कारण नै जग्गाको कारोबार र अस्भाविक आम्दानी नै हो ।
एक तथ्यांक अनुसार झण्डै सात लाख जनसंख्या रहेको चितवनमा अहिले एक लाख २८ हजार साना ठूला सवारी साधन छन् । जसमध्ये ८७ हजार त मोटरसाइकल नै छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार बस, मिनिवस मात्रै ७ हजारको हाराहारीमा छन् । जीप र कार करिब १२ हजार छन् । साइकल ४० हजार छन् । भरतपुर-नारायणगढ क्षेत्रमा झण्डै १ हजार ५ सय अटोरिक्सा, १ हजार ई-रिक्सा (विद्युतीय रिक्सा) सञ्चालनमा छन् ।
यी सबै सवारी साधन कुनै न कुनै रूपमा जिल्ला सदरमुकामा नारायणगढमा आउने गर्दछन् । केही वर्षअघिसम्म साइकल नै साइकल पाइने चितवनमा हिजोआज भने साइकल देख्न गाउँघरतिर जानुपर्ने भएको छ ।
चितवनमा मोटरसाइकल, कार र अटो रिक्सा अत्यधिक बढ्नुका केही कारणहरु छन् । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, लगत्तैको मधेस आन्दोलन पछि चितवनमा जग्गाको भाउ निकै आकाशियो । जग्गा कारोवारीहरू हृवात्तै बढे । बसाइ सराइको क्रम तीव्र बन्यो । खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुँदै गयो । मूल्य पनि बढ्यो । यसले मानिसको क्रय शक्तिलाई ज्यामितीय शैलीमा उठायो । कुनै बेला जग्गा देखाउन साइकलमा घण्टी बजाउँदै हिँड्ने करोबारीहरू अहिले सुविधा सम्पन्न कार, पजेरो चढेर हिँड्छन् । जिल्लाको मुख्य शहरी क्षेत्रमा अधिकांशका घरमा साना-ठूला गरेर ३ देखि ५ वटासम्म सवारी साधन छन् । परिवारका प्रत्येक सदस्यको करि एउटा सवारी साधान हुने अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक रेमिट्यान्स, बैंकहरूले सवारी साधन खरिदका लागि बनाएको सहज ऋण उपलब्धता कारणले पनि यहाँ सवारी साधनहरू निकै बढेका छन् ।
