१० माघ, बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले उठाएको पटके सवारी कर विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत नगरपालिकाले प्रति टिप्पर ५ सय ६५ रुपैयाँ पटके कर लिएको दावीसहित भुवनेश्वरी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक श्यामनारायण अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटउपर पुस ३० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले पटके सवारी कर नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र प्रदेश ५ सरकार नदीजन्य पदार्थ व्यवसथापन कार्यविधि विपरीत रहेको ठहरसहित उक्त कर नउठाउन नगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।
तर नगरपालिकाले अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै ठेकेदारले पुनः पटके सवारी कर असुल्न नछाडेको भन्दै व्यवसायी अधिकारीले अदालतको आदेश पालनाको माग गर्दै नगरपालिकाका मेयर चित्रबहादुर कार्की र कर उठाउने ठेकेदार कृष्ण पोखरेलविरुद्ध अदालतको अपहेलनामा सजाय माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।
निवेदकले गैरकानुनी कर असुल्ने र अदालतको अपहेलना गर्ने मेयर कार्की र ठेकेदार खरेललाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ नियम ५९ को कार्यविधि अनुसार सर्वोच्चमा झिकाई बयान लिई २०७३ को दफा १७ (२) वमोजिम एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको सजाय माग गरेका छन् ।
ठेकेदारले रा १ ख १०७२, रा १ ख ८८१, रा १ ख ११३६, रा १ ख ८२७ नम्बरका टिप्परबाट गैरकानुनी कर असुलेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
ठेकेदारले व्यवसायी अधिकारीबाट तीन लाख १० हजार रुपैयाँ पटके सवारी कर वापत असुल हुन बाँकी रहेको बताएपनि गैरकानुनी रुपमा लगाइएको कर आफूले नतिर्ने अधिकारीले बताएका छन् ।
सैनामैनामा बाँसगढी– सूर्यपुरा– कञ्चन पूल, बुद्धनगर–किशुली कृषि सडक, बाँसगढी भित्रको कालोपत्रे सडक, बुद्धनगर–मलमलालगायत नगरका भित्री सडक र कच्ची सडकमा समेत गरेर दैनिक करिब सय वटा टिप्पर तीन–चार पटक ओहोर दोहोर गर्छन् ।
जसबाट दैनिक २ लाख रुपैयाँसम्म कर असुली हुने गरेको टिप्पर व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसअघि पाल्पामा पनि पटके सवारी कर उठाएको भन्दै एक गाउँपालिकाविरुद्ध सवारीधनीले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको परमादेश
