८ असार, हेटौंडा । प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा सांसद्हरुलाई बाँड्न लागेको बजेटको बचावट गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको आइतबार जवाफ दिँदै मन्त्री ढुंगेलले प्रदेशका सांसदहरुलाई सोझै बजेट दिने गरी कार्यक्रम नआएको दावी गरे हुन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमार्फत् सन्तुलित विकासको नारा दिएर ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरको थियो । ‘प्रदेश तीनको सन्तुलित विकासका लागि हामीले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ मन्त्री ढुंगेलले भने, ‘यसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरु एवम् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा योजना छनौट हुन्छ । कार्यविधि बनाएर यो कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।’
बजेट कार्यान्वयन चुस्त, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुगमन संयन्त्र तयार गरिने उनले बताए । समयतालिका बनाएर सम्बन्धित निकायबाट कार्यक्रमको अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएसँगै मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनका लागि बलियो अनुगमन संयन्त्र र कार्यतालिका बनाउने दावी गरेका हुन् ।
उनले राजश्व संकलन अपेक्षित रुपमा हुने भन्दै संशोधित राजश्व संकलन हुने र आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन अनुमान गरे जति संकलन हुने बताए ।
निजी तथा सहकारी संस्थाहरुलाई साथमा लिएर नै प्रदेश सरकार अघि बढ्ने भन्दै उनले निजी, सार्वजनिक, सहकारीसँगको सहकार्य गर्ने कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयन हुने दावी गरे ।
विविध शीर्षकमा प्रस्तुत बजेट विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुने उनले बताए । ‘यो शीर्षकको बजेट पनि विधि अनुसार खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश ३ मा भैपरी आउने खर्चका लागि यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । स्थानीय तहमा थप अनुदान, प्रकोप व्यवस्थापन, प्रदेशका विशेष कार्यक्रमहरुमा यो शीर्षकको बजेट खर्च हुन्छ ।’
अर्थ-विविध शीर्षकमा ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु खर्चमा नै अनुदान बढी आएकोले पूँजीगत खर्च कम भएको आर्थिक मामिला मन्त्री ढुंगेलले स्पष्ट पारे ।
संसदमा चालु खर्च बढी भएको विषयमा भएको आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले कर्मचारी संयन्त्र थपिएकोले चालु खर्च बढी भएको बताए ।
दुई विधेयक प्रमाणीकरण
प्रदेश ३ को प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले दुई विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।
आइबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उपसभामुख राधिका तामाङले प्रदेश प्रमुख कोइरालाबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको पत्र पढेर सुनाएकी थिइन् ।
उनले प्रदेश बीउविजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५ र कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण भएको प्रदेशसभालाई जानकारी गराइन् ।
हालसम्म ३० वटा विधेयक प्रमाणिकरण भइसकेको छ । बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापित घनश्याम दाहालले प्रदेशस्तरमा जलचर संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक समितिबाटको छलफलपश्चात् सदनमा पेश गरेका थिए ।
