१४ साउन, काठमाडौं । विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस सांसद जीपछिरिङ लामाबीच जुहारी चलेको छ ।
मंगलबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा विधेयकको दफा १४ को विज्ञापन बोर्ड गठनसम्बन्धी व्यवस्थामाथि सांसदहरुले धारणा राख्दै थिए । सांसद लामाले बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार गर्ने प्रस्ताव गरे ।
तर, उनको प्रस्तावको विरोध उनकै पार्टीका सभापति देउवाले गरे । ‘समानुपातिक भनेर मात्रै हुन्छ, काम गर्न सहज हुनुपर्दैन ?’ देउवाले भने । उनले लामाको विचार ब्यक्तिगत भएको बताए ।
कांग्रेस सांसद लामाले बोर्ड सदस्यहरुको नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने दोहोर्याए । तर सभापति देउवाले त्यसो गर्दा बोर्ड ठूलो हुने तर्क गरे । विधेयकलाई छलफल गरेर राम्रो बनाउने नाममा ठूलो बनाउन नहुने सभापति देउवाले भनाइ राखे । ‘समानुपातिक समावेशी भन्दा सबैलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । २/३ जनाको नियुक्तिमा कसरी सबैलाई समेट्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘समानुपातिक भनेर मात्रै हुन्छ ?’
देउवाले समानुपातिक समावेशी नभई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरे । सांसद लामाले देउवाको यो प्रस्तावमा पनि लामा सहमत हुन सकेनन् ।
‘एउटाको सहभागिता त हुन्छ नि, सबैलाई राख्ने कहाँ भनेको हो र ?’ लामाले भने ‘बहुमत सदस्यको राय समावेशी समानुपातिक राख्नुपर्छ भन्ने छ क्यारे सभापतिज्यू ।’
मंगलबारको विकास समिति बैठकमा पनि कांग्रेसका सांसदहरुले विज्ञापन बोर्डका सदस्यहरु नियुक्त गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने अडान राखिरहेका थिए ।
कांग्रेसका सांसदहरु दिव्यमणि राजभण्डारी, बहादुर सिंह लामा, जिपछिरिङ लामा, प्रमिला राई, हिरा गुरुङलगायतले बोर्डका सदस्यहरुको नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था राख्नैपर्ने जिकिर गरिरहेका थिए ।
त्यसको प्रतिवाद सभापति देउवाले नै गरे, ‘एउटा कुरा चाहिँ बुझौं, समितिमा ऐन निर्माण गर्दा पक्ष विपक्ष नलिऔं, राम्रोसँग छलफल गर्नुस, ऐनहरुलाई राम्रो बनाउनुपर्छ ।’ यसको अर्थ समतिमा सरकारल ल्याएको विधेयकमाथि छलफल नै नगर्ने भन्ने नरहेको देउवाको प्रष्टीकारण थियो । ‘सरकारले ल्याएको जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भए समिति केलाई चाहियो ? राम्रो बनाउने गरी छलफल गर्नुस्’ उनले भने ।
नेकपाका सांसद केदार सिग्देल र गणेश पहाडीले सभापति देउवाको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्तावको समर्थन गरे । ‘कम्तीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको एउटा कुरा त मानौं, उहाँको कुरालाई सम्मान त गरौं’ सांसद सिग्देलले भने ।
नेकपाका अर्का सांसद गणेश पहाडीले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीको कुरा मान्नुपर्ने बताए । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले पनि सभापति देउवाको प्रस्ताव बीचको बाटो भएको बताइन् र समितिले बोर्ड सदस्यहरुको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्ने विषयमा सहमति जुट्यो ।
