Comments Add Comment

अयोध्या मुद्धाको फैसलामा पूर्वन्यायाधीशले उठाए प्रश्न

‘संविधान आउनु अगाडि के थियो भन्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको होइन’

२४ कात्तिक, काठमाडौं । अयोध्याबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले आफ्नो मनमा शंका उब्जिएको भारतका पूर्वन्यायाधीश अशोककुमार गांगुलीले बताएका छन् ।

वर्षौंको लामो विवादमा सर्वोच्चले शनिबार हिन्दुको पक्षमा फैसला गरेको थियो । साथै मस्जिदका लागि पाँच एकड जमिन दिन भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला- अयोध्याको विवादित जग्गा हिन्दुको

भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गांगुलीले भनेका छन्, ‘अल्पसंख्यकको पिँढीले देखेका थिए कि त्यहाँ एउटा मस्जिद थियो । मस्जिद तोडियो । अब सुप्रिम कोर्टको फैसलाअनुसार एउटा मन्दिर बन्नेछ । यो फैसलाले मेरो मनमा एउटा शंका पैदा भएको छ । संविधानको एउटा विद्यार्थीको रुपमा मलाई यो स्वीकार गर्न थोरै कठिनाइ भयो ।’

७२ वर्षीय गांगुली उनै हुन्, जसले २०१२ मा टू–जी स्पेक्ट्रम आवन्टन मुद्दामा फैसला सुनाएका थिए ।

पूर्वन्यायाधीश गांगुलीले भने, ‘१८५६–५७ मा भलै नमाज पढेको प्रमाण भेटिएन । तर १९४९ देखि त नमाज पढिएको हो । यो प्रमाण हो । हाम्रो संविधान जब अस्तित्वमा आयो, त्यसबेला यहाँ नमाज पढिएको थियो । एउटा त्यस्तो ठाउँ, जहाँ नमाज पढियो र यदि त्यो ठाउँमा एक मस्जिद थियो भने अल्पसंख्यकहरुको अधिकार हो कि आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको बचाउ गरुन् । संविधानले मानिसहरुलाई यो मौलिक अधिकार दिएको छ ।’

‘यो फैसलापछि एक मुसलमानले के सोच्नेछ ? त्यहाँ वर्षौंदेखि एउटा मस्जिद थियो, जसलाई तोडियो । अब सर्वोच्चले मन्दिर बनाउन अनुमति दिएको छ । यसआधारमा अनुमति दिइएको छ कि जमिन रामललासँग जोडिएको थियो । सदियौं पहिले जमिनको हक कोसँग थियो, यो अब सर्वोच्चले तय गर्नेछ ? सर्वोच्चले के यो कुरालाई बिर्सनेछ कि जब संविधान आयो, त्यसबेला यहाँ एउटा मस्जिद थियो ? संविधानमा प्रावधानको रक्षा गर्नु सर्वोच्चको जिम्मेवारी हो ।’

संविधान आउनु अगाडि के थियो भन्ने तय गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको नभएको उनले बताए । संविधान अस्तित्वमा आउनु अगाडि कहाँ मन्दिर थियो, कहाँ बौद्ध स्तुप र चर्च थियो भनेर फैसला गर्दै जाने हो भने कयौं मन्दिर–मस्जिद र अन्य संरचना तोड्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment