७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टी संस्थापन पक्षसँग भइरहेको वार्तामा विधानलाई टेकेर मात्र सहमति खोज्ने बताएको छ । यससँगै केन्द्रीय विभाग २८ वटा गठन गर्ने र नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा ३२ वर्षको उमेर हद लागू गर्ने अडान लिने संकेत दिएको छ ।
१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै पौडेल समूहले केन्द्रीय कार्यसमिति बहिस्कार गर्दै आएको छ । सहमतिको प्रयासमा संस्थापन र पौडेल समूहबीच लगातार वार्ता पनि भइरहेको छ तर सहमति जुटेको छैन ।
सोमबार महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा पौडेल समूहको बैठक बसेको थियो, जहाँ कृष्णप्रसाद सिटौला निकट मानिएका गगन थापा र प्रदीप पौडेल पनि सहभागी थिए । बैठकमा प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको वार्ता टोलीले अहिलेसम्म भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गरेको छ । सहमतिको प्रयासमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि सहमति नजुटेको टोलीले बताएको छ ।
त्यसपछि नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । नेताहरुले सहमति खोज्दा विधानलाई टेक्नुपर्ने मत राखेका छन् । ‘सहमतिका नाममा विधान उल्लंघन गर्न सहमत हुँदा कुनै बेला सभापतिले पेलेर जानसक्छ । विगतमा पनि त्यस्तै भएको हो’ एक नेताले भने, ‘अधिकांशले विधानमा अड्नुपर्छ भन्नु भएको छ ।’
पौडेल समूहले विधान कार्यान्वयनको अडान लियो भने केन्द्रीय विभागहरु २८ वटा मात्र बन्नेछन् । पार्टीको संस्थापन समूहले भने यसलाई बढाएर ४१ वनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै नेविसंघका पनि ३२ वर्ष लागू हुनेछ । नेविसंघको विधानअनुसार अब हुने १२ औं महाधिवेशनबाट यो उमेर हद लागू हुनेछ । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले राजीव ढुंगानालाई सभापति बनाउने र सबै गुटलाई महामन्त्री दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पौडेल समूहले भने अब दुई वर्षे कार्यकालका लागि कार्यसमिति गठन गर्ने र त्यसअनुसार नै कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
वार्ताहरुमा १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने संस्थापन पक्ष सहमत भएको छ ।
तर २०७७ फागुन कि मंसिर भन्ने विवाद छ । कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल यही फागुन २२ मा सकिनेछ । कांग्रेसको विधानअनुसार एक वर्षसम्म समय थप गर्न सकिन्छ । त्यसैले संस्थापन पक्षले २०७७ फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
पौडेल समूहले भने निर्वाचन समितिले पनि तीन महिना समय राखेर कार्यतालिका बनाउन आग्रह गरेको भन्दै त्यसअनुसार नै कार्यतालिका बनाउन माग गरेको छ ।
‘फागुनमा महाधिवेशन गर्न त सभापतिसँग सहमति नै गर्नु पर्दैन नि’, पौडेल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘तर कुनै कारणले केही दिन मात्र तलमाथि भयो भने पनि फेरि म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था किन बनाउने ?’
बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानविनका लागि समिति बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । समग्र विषयमा सहमति नभएसम्म केन्द्रीय समिति बैठकमा नजाने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ । कांग्रेस बैठक १० पुसमा बोलाइएको छ ।
