सरकारले सडकलाई सडक बालक मुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत् अहिलेसम्म १४ सयभन्दा धेरै बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको बताइएको छ । विसं २०७३ सालदेखि सडकबालकलाई नियन्त्रणमा लिन थालिएकोमा माघ मसान्तसम्ममा कूल १४०६ जना सडकबालकलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाइएको सरोकारवाला निकायले जानकारी दिएको छ ।
साढे ३ वर्षसम्म नियन्त्रणमा लिइएका बच्चाहरुलाई अहिले कसरी व्यवस्थापन गरिँदै छ त ? महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी एवं उपसचिव सुनिता नेपाल सरकारी बाल सुधार केन्द्र नभएको कारणले अहिले बालबालिकालाई निजी पुनर्स्थापना केन्द्रमा नै व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिइन् । बाल संगठनले उनीहरुको पुनस्र्थापनाकोलागि धेरै काम गर्न नसक्ने भएकोले निजी ककेन्द्रहरुमा भर पर्नुपरेको उनले बताए ।
राष्टि्रय बाल अधिकार परिषद्को तथ्यांक अनुसार सडकबाट उठाएका कूल १४०६ बालबालिका मध्ये आधाभन्दा धेरैको परिवारलाई जिम्मा दिइएको छ । परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दका अनुसार परिवार हुनेहरुलाई परिवारको जिम्मामा बुझाइएको र परिवार नहुने र लागुु पदार्थको दूर्व्यसनीमा लाग्नेहरुलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाइएको छ । उनीहरुको घर फर्किने विकल्प नभएकोले उनीहरुलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि रोजगारीको विकल्पका लागि विभिन्न तालिमहरु दिने गरिएको बताइएको छ ।
सडकबाट बालबालिका उठाउने अभियानमध्ये यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ३९५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर केहीलाई घर फिर्ता गरेको र केहीलाई बालबालिका सुधार केन्द्रमा पठाइएको छ । अहिलेसम्म करिब ७ सय जनालाई परिवारको जिम्मामा पठाइएको परिषद्को तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी परिवारको जिम्मामा पठाएका बालबालिकाहरु कति घरपरिवारको जिम्मामा छन् ? र कति घरछाडेर भागे ? भन्ने यकीन जानकारी परिषद्सँग छैन । तर, पुनस्र्थापना केन्द्रमा लगिएकामध्ये भने झण्डै ५ दर्जन जति बालबालिकाहरु केन्द्रबाट नै भागेर हिँडेको बताइएको छ ।
अहिले झण्डै ६ सयको हाराहारीमा बालबालिकाहरु पुनस्र्थापना केन्द्रमा रहेका छन् । अहिले बालबालिकाहरुलाई सडक बालबालिका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र, सडक बालबालिका लागु औषध उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र र समाजिकीकरण केन्द्रमा यसरी नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकाहरुलाई राखिएको छ । साथमा दीर्घकालीन संरक्षणको लागि करिब ६० जना बालबालिकाहरु बालगृहमा छन् ।
यसमध्ये पुनस्र्थापना केन्द्रमा बालबालिकाहरुलाई बढीमा ६ महिनासम्म राख्ने गरिन्छ । त्यस्तै, बालबालिका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा ६ महिनादेखि १८ महिनासम्म र समाजिकीकरण केन्द्रमा कूल ६ महिनासम्म राख्ने गरिन्छ । पुनस्र्थापना केन्द्रमा रहेका कूल बालबालिकाहरु मध्ये ३०० जना लागु औषध प्रयोगकर्ताहरु रहेको परिषद्ले जनाएको छ । उनीहरुपनि सुधारको चरणमा रहेको परिषद्का प्रवक्ता चन्दले जानकारी दिए ।
बालबालिकालाई छुट्टै तालिम
यसरी सुरुवातदेखि नै सुरु भएको बालबालिका तालिमहरुमध्ये पढेका र नपढेका बालबालिकाहरुलाई विभिन्न कामहरुमा संलग्न गराउन लागिएको परिषद्ले जनाएको छ । औपाचारिक शिक्षा नलिएकाहरुलाई अहिले प्राविधिक तालिम दिएर छुट्टा छुट्टै काममा संलग्न गराइएको चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले ६० जना तत्कालीन सडक बालबालिकाहरुले तालिम लिएर काम समेत सुरु गरिसकेको बताइएको छ । अहिले १०० जना बालबालिकाहरुले यस्तै प्राविधिक तालिमहरु लिने गरेको चन्दले जानकारी दिए ।
