Comments Add Comment

दुई सीपीलाई प्रधानमन्त्रीको वर्णन– एमसीसी कार्यदल…यो त तमासा भो !

मोदीसँग कुरा गरिसकेँ, नक्सा बनाएर चित्त बुझाइन्न, भूमि फिर्ता ल्याउने हो

१ फागुन, काठमाडाै‌ं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बुधबार सिंहदरबारमा झापा क्रान्तिका आफ्ना सहयोद्धा सीपी मैनाली र माओवादी क्रान्तिका योद्धा सीपी गजुरेलसँग धेरै विषयमा खुलेर प्रस्तुत भए । दुई सीपीसँगै ९ वाम समूहका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन बुधवार सिंह दरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए, जहाँ प्रधानन्त्रीले भने– ‘अढाई वर्ष अगाडि सम्झौता भयो, अहिले आएर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउँदैछौं ! यो त तमासा हो ।’

एमसीसी र सीमा समस्याका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका साना वाम समूहका ठूला नेतालाई ओलीले करीव एक घण्टा विस्तृतमा यी विषयहरु पढाएर पठाए ।

दुई सीपीको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले के भने त ?

एमसीसी कम्प्याक्टको अनुमोदन

जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, एमसीसी एउटा अनुदान हो । ५ वर्ष भित्र हामीले त्यो ५५ अर्वमा ट्रान्समिसन लाइन र बाटो बनाइसक्नु पर्छ । बनाइएन भने जति बाँकी रहन्छ, त्यो त्यहीं ड्रप हुन्छ । यो सम्झौताको अवधि पनि सिद्धिन्छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले थुप्रै देशहरुमा काम भइरहेको छ । मैले ४९ देश भनेर पढेको थिएँ, अहिलेसम्म अरु धेरैवटा देशहरु थप भइसकेछन् । एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरुमा यो विस्तारित छ । शुरुमा गरिबी र पछौटेपनमा रहेका यस्ता देशहरुलाई अमेरिकाले सहयोग नगरेर कसरी हुन्छ ? विकासका लागि सहयोग गर्नु पर्‍याे भन्ने कुरा उठेपछि, उसले एमसीसी सम्बन्धमा राष्ट्रपति बुसको समयमा कदम अगाडि बढाएको थियोे । यो सन् २००२ बाट यो कार्यक्रम सुरु भयो र २००४ मा यससम्बन्धी कानून बन्यो । जुन देशमा डेमोक्रेसी छ, त्यसले मात्रै यस कार्यक्रअन्तर्गतको सहयोग पाउँछ । तानाशाही भएका देशले नपाउने, सैन्य प्रयोजनका लागि यसको खर्च हुन नसक्ने र जनतामुखी विकास गर्ने देशलाई मात्र अनुदान दिन सकिने, यो सहयोग पूर्वाधार विकासमा लगाउनु पर्ने, सैन्य प्रयोजनमा लगाउन नहुने र भारतमा बिजुली बेच्नको लागि ट्रासमिसन लाइन नेपालले बनाउने भनेपछि कहाँ खर्च गर्नेभन्दा भारतसँग पनि सहमति गर्ने भनिएको छ । भारतले बिजुली किन्छु भनेर गोरखपुरसम्मको ट्रासमिसन लाइन दिन्छु भनेको हुनाले त्यसमा उसले पनि सहमति गर्नु पर्‍याे भन्ने कुरा हो । भारतको पनि त्यसमा साथ थियो, त्यसमा सहमति भइसकेको छ र बिजुली निर्यात गर्नलाई ट्रासमिसनलाईन जोइन्ट भेन्चरमा बनाउन भारत र नेपालबीच सहमति भइसकेको छ । र, त्यो विद्युतचाहिँ बंगलादेशसम्म पनि लाने कुरा भइराखेको छ । बिमिस्टेका देशहरुमा पनि अगाडि बढाउने र विद्युत लैजाने भन्ने कुरा भएको छ । यसरी यो सैन्य प्रयोजनमा खर्च हुन नसक्ने र अन्य कुनै कुरासँग नगाँसिएको वा सम्बन्ध नभएको सम्झौता हो । यसका लागि ८ वर्ष अगाडि २०१२ मा नेपाल इलिजिबल भएको थियो ।

र, २०१५ मा आएर अनुदान सहयोग पाउने टुंगो भएको थियो । पहिलेचाहिँ नेपाल क्यान्डिडेट मात्र भयो, २०१५ मा आएर पाउने गरी छनोट भयो । २०१७ मा विभिन्न चरणमा संवाद भयो, महराजी परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले संवाद गर्नुभएको थियो । पछि नेपाली कंग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो । त्यतिबेला नेपाली कंग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँले वासिङ्टनमा गएर संझौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । हामीले त्यसैबेला संझौताको अध्ययन गर्‍याैं र यो ठीकै छ, अनुदान लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । हामी प्रतिपक्षमा थियौं, तर पनि हामीले त्यसको समर्थन गर्‍याैं । यो कुनै शर्तअन्तर्गत आएको होइन । अरु विभिन्न सहयोगहरु हामीले लिंदाखेरी कुनैमा चाहिँ अर्को यति प्रतिशत सामान त्यही देशको खरिद गर्नुपर्नेजस्ता शर्त रहेका छन् । जस्तोकि भारतको सहयोग हामीले लिएका छौं, कतिपयमा त ६५ प्रतिशत मेशिनरी त्यही देशकै प्रयोग हुनुपर्ने, भारतकै कम्पनीले मात्र ठेक्का लिनुपर्नेजस्ता शर्तहरु छन् र चिनियाँ सहयोग लिँदा पनि चिनियाँ कम्पनीहरुको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने आदि कुराहरु पनि छन् । यस्ता कतिपय शर्तहरुसहित सम्झौता भएर काम अघि बढेका छन् । तर, यसमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन । हामीले कन्फ्युजनको कुरा गर्नु जरुरी छैन कि यदि नेपालले पछि कुनै ऐन बनायो र यससँग बाझियो भने अहिलेको सम्झौता नै लागु हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जुनसुकै सम्झौतामा यस्तै भाष प्रयोग हुने हो र हाम्रो सन्धि ऐनले पनि यही भन्छ । यो इन्टरनेशनल प्राक्टिक्स नै हो । दुई देशको बीचमा सम्झौता भएको छ भने त्यसलाई एउटा देश विशेषले कानून बनाएर फेरबदल गर्न सक्दैन । हामीले कुनै पनि बेला एक महिना अगाडि जानकारी दिएर त्यसलाई रद्दचाहिं गर्नसक्छौं । त्यसकारण यो देशको अहितमा छैन र अहितमा नभएको हुनाले यसलाई लिनुपर्छ र सदुपयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनताप्रति हामी एकदमै सजग छौं । यसबाट स्वतन्त्रतामा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन । यो हाम्रो पुरानै निष्कर्ष हो । हामी प्रतिपक्षमा हुँदादेखिको निष्कर्ष हो । केही मान्छेमा हुन सक्छ पोलिटिक्स, हुनसक्छ, कन्फ्यूजन वा अरु केही कारण पनि हुनसक्छ, तर यस्ता कुराकै आधारमा यसलाई अनुमोदन गर्नबाट रोकिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो सामान्य धारणा हो ।

नेपालको चलन नै भनौं न, अढाई वर्ष अगाडि सम्झौता भयो, अहिले आएर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउँदैछौं ! यो त तमासा हो । यस्ता अभ्यासले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछन् । कहिल्यै सरकारमा नजाने हो भने यसो भनि राखेर छोड्दिन त यो एउटा कुरा हुन्थ्यो । यदि कम्युनिष्टहरु सरकारमा जानुपर्छ, कम्युनिष्टहरु सरकारमा जाने हो, देश चलाउने हो, देशको विकास गर्नुछ, परिवर्तन ल्याउनु छ भने यस्ता अभ्यासमा सजग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ । सरकारको पनि यही धारणा रहेको कुरा म साथीहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु । फेरि पनि म तपाईंहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु–सजग गराउनु भएको छ र राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकार सजग होस् भन्ने सारको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।

यसलाई आइपीएसबाट अलग गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै भएन । किनभने, यो सम्बन्धित नै छैन र दोस्रो यसमा संशोधन हुन सक्दैन भन्ने स्वभाविक हो । हामी एक महिना अगाडि सूचना दिएर सजिलै अनुदान लिन्नौं भन्न सक्छौं ।

अमेरिका कस्तो देश हो ? सबैलाई थाहा छ । उसको आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ, यो पनि थाहा छ । त्यसो भएपछि कि त हामीले सम्बन्ध नराख्नु पर्‍याे कि सम्बन्ध राख्नुपर्‍याे । कि सहयोग नलिनु पर्‍याे कि त लिनुपर्‍याे । उसको त स्ट्राटेजी हुन्छ नै । अमेरिकाले जापानमा सैनिक बेस राखेको, दक्षिण कोरियामा बेस राखेको, अष्टे«लियामा बेस राखेको, मार्सल आइल्याण्डमा बेस राखेको अथवा थाइल्याण्डमा बेस राखेको अथवा पाकिस्तानमा बेस राखेको अथवा अफ्गानिस्तानमा बेस राखेको, कतारमा बेस राखेको, साउदी अरवमा बेस राखेको वा अन्यत्र बेस राखेको कुरा कुनै नयाँ होइन ।

यो दुनियाँमा हुने कुरा हो ? एउटा देशको मिलिटरीचाहिं विभिन्न देशका र संसारका कुनाकुनामा गएर बस्ने भनेको यो हुने कुरा होइन । यो थाहा पाएर पनि हामीले संगत त गरिराखेका छौ । यो थाहा पाएर नै हामीले भनिराखेका छौं–अमेरिका मित्र राष्ट्र हो । यी सबै कुरा कुराहरुहरु हामीले बुझेका छौं । उसको आफ्नो रणनीति होला, आफ्नो पोलिसी होला । हामीले एमसीसीसँग सम्झौता गरेका छौं । एमसीसीका बुँदाहरु न आइपीएससँग जोडिन्छ, न त केही समस्या पर्छ । तसर्थः यसमा अघि बढ्नुपर्छ । संसदबाट यसको अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन हुन्छ ।

नक्सा प्रकाशन होइन, भूभाग फिर्तामा ध्यान केन्द्रित

राष्ट्रियताको सवालमा यहाँहरुले जुन सजगता राखियोस् भनेर ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ, यो राम्रो कुरा हो । यसमा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसम्म पनि भारतीय नक्सामा राखेर भारतको नक्सा पहिले नै छापिएको थियो, ८औं संस्करण फेरि हालै छापियो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा साथीहरुको सुझाव राम्रो छ, यसले सरकारलाई बल पुगेको छ । त्यो नक्सा छापिनेवित्तिकै नेपाल सरकारले भारतलाई पत्र लेखेर इतिहासमा पहिलो पटक कालिनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । र, कालीनदी भन्दा पूर्वका त्यहाँ विभिन्न नाम छन्, हामीले साधारणतया लिम्पियाधुरा भन्ने गछौं ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र नेपालको हो भनेर प्रमाणहरुले पुष्टि गर्छन् । त्यसकारण तपाईंहरुले नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले लेखेर पठाएको छ । त्यसका निम्ति संवाद गरौं भनेर नेपालले प्रस्ताव राखेको छ– लिखितरुपमै । र, भारतले संवाद गर्ने भनेको छ, तर संवाद गर्न उसले समय मिलाइराखेको छैन, मिलाउला नै । हामीले खासगरी संवादबाटै समस्याको समाधान गर्ने हो । अर्को नेपालले आफ्नो नक्सा छाप्नुपर्‍याे भन्ने कुरा यो खास महत्वको कुरा होइन । किनभने, त्यसले नेपालको भूभाग यताउता पार्ने होइन ।

हामी कोही कसैले पनि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सानैदेखि पढेको होइन । लिम्पियाधुरा बाहेकको नक्सा नै पढेका हौं । यथार्थमा म आफू २०१२ सालदेखि स्कुल जान थालेको, २०१५/०१६ साल पुगेपछि नेपालको नक्साको बारेमा जानकारी हुन थाल्यो । त्यसबेलादेखि थाहा पाउँदा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा सामेल थिएन । यो लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै होइन, लिम्पियाधुरा त त्यति विवादमै थिएन, महाकाली सन्धिको प्रसंगमा मेरो नेतृत्वमा कार्यदल बनेपछि लिम्पियाधुराबाट उद्गम हुने नदी कालीनदी रहेछ र कालापानीमा भारतीय फौज पनि रहेछ भनेर हामीले पहिलोपटक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हौं । त्यसपछि कालापानीमा नेपाली भूभाग अकुपाई गरेको रहेछ भन्ने थाहा भयो र त्यो १९५५ देखि अकुपाइ गरेको रहेछ ! कसैले १९६२/१९६४ तिरदेखि भन्छन्, तर त्यसपछि प्रयोग गरेको हो । उत्तरी सीमानामा चेक पोष्टहरु राख्दा कालापानीमा राखेको होइन, त्यसभन्दा अगाडिदेखि कालापानीमा राखेको थियो र नक्सा आदिबाट लिम्पियाधुरा उसले अलिक अगाडिदेखि आफ्नो बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको थियो ।

तैपनि नेपालले तिरो उठाउने काम गरिराखेको थियो । विस्तारै विस्तारै त्यसलाई भारतले आफ्नो बनाइराखेको थियो । त्यतिबेलाका सरकार चुपचाप बसे । मैले अगाडि पनि भने नि यो नक्सा ८ औं संस्करण हो, नयाँ होइन । ८ औं संस्करण भए पनि अनुपयुक्त हो । जुन नक्सा उसले जारी राख्यो, त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यसमा हामीले नक्सा बनाएर चित्त बुझाउने होइन, भूमि फिर्ता लिएर छाड्ने नै हाम्रो अठोट छ । म साथीहरुलाई त्यतापट्टि आस्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीले ठोस रुपमा कुरा गरेका छौं ।

मैले मोदीजीसँग टेलिफोनमा कुरा गरेको छु, सीमासम्बन्धी विवादहरु हामीले टुंगो लगाउनु् पर्ने छ, भेटेर कुरा गरौं भनेको छु । मन्त्रिस्तरीय र सचिवस्तरीय, पहिले सचिवस्तरीय छलफलबाट अगाडि बढाउनेभन्ने कुरा भएको छ । त्यसकारण यो कुराकानीबाटै टुंगो लगाउनेमा आश्वस्त हुनुभए हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment