वामपन्थी राजनीति : तथ्य बदलिएको छ, सोच पनि बदलौं

पुष्पलालले आफ्ना विचारहरू कुन समयमा निर्माण गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। आजको अवस्था हेरेर उहाँले त्यो विचार बनाउनुभएको होइन। उहाँले आफ्नो समयको नेपाल र विश्वको परिस्थितिलाई हेरेर धारणा निर्माण गर्नुभएको हो।

त्यसैले आज हामीले पुष्पलालका विचार र त्यतिबेलाका राजनीतिक नारालाई हेर्दा त्यसबेलाको परिस्थिति पनि सम्झनुपर्छ।

पुष्पलालले ‘जीविका, जनवाद र राष्ट्रियता’लाई मुख्य मुद्दा बनाउनुभएको थियो। त्यो किन स्वाभाविक थियो भन्ने कुरा त्यसबेलाको नेपालको अवस्था हेर्दा बुझिन्छ।

त्यतिबेला देशमा गरिबी अत्यन्त ठूलो थियो। अधिकांश मानिस किसान थिए। ग्रामीण क्षेत्रमा जीवन अत्यन्त कठिन थियो। सडक थिएनन्, अस्पतालको पहुँच थिएन। कसैलाई गम्भीर बिरामी पर्दा उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउन पनि ठूलो कठिनाइ हुन्थ्यो। मानिसले प्राकृतिक रूपमा जति बाँच्न सक्थ्यो, त्यसभन्दा बढी बाँच्न उपचारको अवसरले सहयोग गर्ने अवस्था थिएन।

शिक्षाको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। नेपालमा साक्षरता अत्यन्त न्यून थियो। डोरबहादुर विष्टले ‘फेटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’मा आठ साल (वि.सं. २००८ / सन् १९५१) तिर नेपालको साक्षरता करिब दुई प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

त्यतिबेला नेपालको साक्षरता करिब दुई प्रतिशत मात्रै हुनुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले पनि देखाउँछ कि त्यतिबेला जनताको प्राथमिक आवश्यकता केवल सामान्य जीविका र जीवन रक्षा थियो। सडक, अस्पताल र शिक्षाको अभावका कारण तत्कालीन नेपालको यस्तै परिस्थितिभित्र रहेर पुष्पलालले ‘जीविका, जनवाद र राष्ट्रियता’ को जग बसाल्नुभएको थियो।

त्यस्तो समाजमा ‘जीविका’ ठूलो राजनीतिक मुद्दा नबन्ने कुरै भएन।

त्यसैगरी, लोकतन्त्रको अवस्था के थियो? बोल्न पाइँदैनथ्यो, सभा गर्न पाइँदैनथ्यो, संगठन गर्न पाइँदैनथ्यो। एउटा गोर्खापत्र निस्कन्थ्यो। सूचना र विचारको पहुँच सीमित थियो। आज हामीले लोकतन्त्रलाई जसरी बुझ्छौं, त्यतिबेलाको अवस्था त्यस्तो थिएन।

राष्ट्रियताको प्रश्न पनि त्यही समयको अवस्थासँग जोडिएको थियो। भारत भर्खरै बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो। त्यसैले नेपाल पनि कुनै दिन उपनिवेश बन्न सक्छ कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक थियो। हाम्रो राष्ट्रियताको व्याख्या त्यतिबेलाको औपनिवेशिक अनुभवबाट प्रभावित थियो।

त्यसैले पुष्पलालले ‘जनजीविका, जनवाद र राष्ट्रियता’ भन्नुभयो।

कांग्रेसको नारा हेर्दा पनि मूल प्रश्न त्यति फरक थिएन। कांग्रेसले समाजवाद, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्यो। बीपी कोइरालाले त्यतिबेलाको नेपालको सामाजिक संरचना, किसान र गरिबीलाई केन्द्रमा राखेर समाजवादको व्याख्या गर्नुभयो।

नारा फरक भए पनि मूल प्रश्न एउटै थिए। जीविका र समाजवाद, जनवाद र प्रजातन्त्र तथा राष्ट्रियता, यी सबैको केन्द्रमा त्यतिबेलाको नेपाली समाज थियो।

तर अहिले प्रश्न उठ्छ, ७५ वर्षभन्दा बढी समयपछि ती मुद्दाको अवस्था उस्तै छ?

तथ्य बदलिएका छन्, सोच पनि बदलिनुपर्छ

आज हामीले फर्केर हेर्नुपर्छ। हाम्रो साक्षरता कहाँ पुगेको छ? अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कहाँ पुगेको छ? गरिबीको अवस्था कहाँ छ?

हिजो अत्यन्त ठूलो हिस्सा चरम गरिबीमा रहेको समाज आज त्यही अवस्थामा छैन। आज निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करिब २०.३ प्रतिशत (अघिल्लो सर्वेक्षण अनुसार १७ प्रतिशत) रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिन्छ। यसको अर्थ गरिबी समाप्त भयो भन्ने होइन। तर हिजो र आजको अवस्था एउटै छैन।

त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, तथ्य बदलिएको छ भने हाम्रो दिमाग पनि बदलिनुपर्छ।

हामीले पुरानो कुरा दोहोर्याइरहने होइन। तथ्यलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। परिवर्तन भएको छ भने परिवर्तन भयो भन्नुपर्छ। भएको छैन भने भएको छैन भन्नुपर्छ।

आज पनि हामी चुनावमा उही ढाँचाका नारा दिन्छौं। आफूलाई गरिबको पार्टी, श्रमिकको पार्टी वा कुनै निश्चित वर्गको पार्टी भनेर व्याख्या गर्छौं। तर नेपालको अहिलेको सामाजिक संरचना त्यही छ त?

यदि ठूलो संख्यामा मानिस मध्यम वर्गमा उक्लिएको अवस्था हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई केवल गरिब र श्रमिकको पार्टीका रूपमा मात्र व्याख्या गरिरहन मिल्छ कि मिल्दैन? यसबारे नयाँ बहस आवश्यक छ।

आजको नेपालमा श्रमिक वर्गको अवस्था पनि हिजोको जस्तो छैन। आफ्नै जीवनमा हामीले देख्न सक्छौं, आजको श्रमिक को हो, मध्यम वर्ग को हो र गरिबीको रेखामुनि को छ भन्ने कुरा पुरानो वर्गीकरणबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन।

यसको अर्थ श्रमिकको मुद्दा सकियो भन्ने होइन। गरिबीको समस्या सकियो भन्ने पनि होइन। प्रश्न यति मात्र हो, आजको समाजको संरचना हिजोभन्दा फरक छ भने राजनीतिक दलको नीति र भाष्य पनि त्यसअनुसार बदलिनुपर्छ।

१७ प्रतिशत गरिबीको तथ्यलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बाँकी समाजलाई नदेख्ने नीति बनाउने हो भने त्यो राजनीतिक रूपमा पर्याप्त हुँदैन। त्यो १७ प्रतिशत जनसंख्या पनि कुनै एउटा दलको स्थायी मतदाता होइन। उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दल र धारमा विभाजित छन्।

त्यसैले प्रश्न केवल आफ्नो परम्परागत मतदातालाई कसरी जोगाउने भन्ने होइन। बदलिएको सामाजिक संरचनाभित्र नयाँ मतदाता र नयाँ पुस्तासम्म कसरी पुग्ने भन्ने पनि हो।

लोकतन्त्रको अर्थ पनि बदलिएको छ

लोकतन्त्रको प्रश्नमा पनि हामीले यही कुरा बुझ्नुपर्छ।

पुष्पलालको समयको लोकतन्त्र र आजको लोकतन्त्रको भौतिक आधार नै फरक छ।

त्यतिबेला बोल्न, सभा गर्न र संगठन गर्न प्रतिबन्ध थियो। राजनीतिक संगठन गोप्य ढंगले गर्नुपर्ने अवस्था थियो। सूचना पाउनसमेत कठिन थियो।

आजको अवस्था त्यस्तो छैन। आज नागरिकसँग हातमा मोबाइल छ। इन्टरनेट छ। विश्वका सूचना तत्काल प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो सूचना पनि तत्काल संसारसम्म पुर्याउन सकिन्छ।

त्यसैले हिजोको संगठनात्मक अभ्यासलाई जस्ताको तस्तै आजमा ल्याएर पुग्दैन।

हामीले लेनिनले कुन अवस्थामा संगठनात्मक सिद्धान्तको व्याख्या गरेका थिए भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। दमनको समयमा पार्टीका सबै आन्तरिक कुरा सार्वजनिक गर्दा संगठन र सदस्यहरू जोखिममा पर्न सक्थे। त्यसैले गोपनीयता आवश्यक थियो। तर त्यसको अर्थ आजको खुला समाजमा पनि उही ढंगको संगठनात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने होइन।

लेनिन र रोजा लक्जेम्बर्गबीचको बहसलाई पनि आजको सन्दर्भमा नयाँ ढंगले पढ्न आवश्यक छ।

लेनिन र रोजा लक्जेम्बर्गबीचको ऐतिहासिक बहसलाई समीक्षा गर्दा पनि के स्पष्ट हुन्छ भने कठोर संगठनात्मक गोपनीयता दमनको समयमा उपयुक्त भए पनि, लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा आन्तरिक विचार-विमर्श र जनवादलाई खुल्ला छाड्नुपर्छ।

जनवादी केन्द्रीयताको नाममा संसारका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्ततः के भयो? केन्द्रको निर्णय, बहुमतको नाम र माथिल्लो कमिटीको अधिकार विस्तार हुँदै जाँदा सबै अधिकार अध्यक्ष वा सीमित नेतृत्वमा केन्द्रित हुने अवस्था बन्यो कि बनेन? यो प्रश्नमाथि बहस हुनुपर्छ।

आज जनवादी केन्द्रीयताको व्याख्या के हो? जनवादलाई अधिकतम विस्तार गर्दै केन्द्रीयतालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? यो आजको सन्दर्भमा पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने विषय हो।
मोबाइलको उदाहरण लिऔं।

आज पार्टीको एउटा सदस्यले संसारभरको सूचना हेर्न सक्छ। उसले आफूले देखेको कुरा फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट तत्काल सार्वजनिक गर्न सक्छ। तर पार्टीमा आएपछि उसलाई ‘कमिटीको बैठकमा मात्र कुरा गर, अरू बेला बोल्न पाउँदैनौ’ भनियो भने त्यो पुस्ता पार्टीभित्र कसरी टिक्छ?

उसको दैनिक जीवन नै डिजिटल छ। त्यसैले पार्टीको संगठन पनि डिजिटल युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ।

हिजो गोर्खापत्र काठमाडौंमा सीमित संख्यामा छापिन्थ्यो। सबैले पढ्न पाउँदैनथे। आज हरेक मानिसको हातमा सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम छ। यस्तो अवस्थामा हिजोको लोकतन्त्र र आजको लोकतन्त्रको अभ्यास एउटै हुन सक्दैन।

किताब स्थिर हुन्छ, जीवन बदलिन्छ

हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, किताब स्थिर हुन्छ तर जीवन परिवर्तनशील हुन्छ।

किताब सय वर्षपछि पनि उही भाषामा रहन सक्छ। तर मानिसको जीवन दस वर्षमै बदलिन सक्छ। त्यसैले अर्थशास्त्र वा राजनीतिक सिद्धान्त किताबमा मात्र सीमित हुने विषय होइन। ती मानिसको जीवन बुझ्ने र जीवनलाई दिशा दिने माध्यम हुन्।

मदन भण्डारीले पनि सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त भन्ने अर्थको कुरा गर्नुभएको थियो।

त्यसैले हिजोका विचारलाई आजको सन्दर्भमा पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ। पुष्पलालले जुन समय हेरेर विचार निर्माण गर्नुभयो, त्यो समय अहिले छैन। मार्क्सले जुन समय हेरेर आफ्नो विश्लेषण गर्नुभयो, त्यो समय पनि अहिले छैन।

हामीले उहाँहरूको विचारलाई अस्वीकार गर्ने भनेको होइन। बरु उहाँहरूले पनि आफ्नो समयका तथ्य र परिस्थितिलाई हेरेर विचार निर्माण गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।

आजको चुनौती भनेको हामीले आफ्नो समयलाई कति राम्रोसँग बुझेका छौं भन्ने हो।

यसका लागि अर्को क्रान्ति आवश्यक छ। त्यो क्रान्ति बाहिर होइन, आफ्नै दिमागसँग गर्नुपर्ने क्रान्ति हो।

हाम्रो आफ्नै पुरानो सोच नै त्यसको बाधक हुन सक्छ। पुरानो यात्राको जडता नै बाधक हुन सक्छ। त्यसैले नयाँ यात्रा सुरु गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।

हिजो गर्न नहुने भनिएका कतिपय काम आज आवश्यक हुन सक्छन्। हिजो आवश्यक रहेका कतिपय अभ्यास आज काम नलाग्न सक्छन्।

त्यसैले आजको वामपन्थी राजनीतिले तीनवटा विषयलाई नयाँ ढंगले हेर्नुपर्छ: जीविका, जनवाद र राष्ट्रियता।

यी तीनवटै विषय आज पनि सान्दर्भिक छन्। तर तिनको अर्थ हिजोको जस्तो छैन।

हामीले नारालाई जोगाउने होइन, नाराभित्र रहेको मूल उद्देश्यलाई आजको जीवनसँग जोड्ने हो।

नयाँ पुस्तालाई नबुझी अबको राजनीति बुझिँदैन

आजको नेपाली समाजमा अर्को ठूलो परिवर्तन आएको छ, त्यो हो नयाँ पुस्ताको जीवनशैली र सोचमा आएको परिवर्तन।

केही समयअघि मैले आजका युवाको अवस्था बुझ्न केही साथीहरूसँग मिलेर अध्ययन गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा बिहानदेखि बेलुकासम्म युवाहरू ल्यापटप लिएर बसेर काम गरिरहेका भेटिन्छन्। उनीहरू बाहिरका देशबाट काम लिन्छन्, त्यसलाई अनलाइनमार्फत पूरा गर्छन् र आम्दानी गर्छन्।

यो आफैंमा एउटा नयाँ अर्थतन्त्र हो।

हामीले यसलाई परम्परागत रोजगारीको दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन। उनीहरू कार्यालयमा गएर नौदेखि पाँच बजेसम्म काम गर्ने शैलीमा छैनन्। उनीहरूको कामको समय, काम गर्ने ठाउँ र काम गर्ने तरिका नै फरक छ।

कतिपय युवा राति काम गर्छन्, किनभने उनीहरूले अमेरिकालगायत अन्य देशका ग्राहक वा कम्पनीसँग काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले बिहान ढिलो उठ्नु वा दिउँसो मात्र सक्रिय हुनु उनीहरूको आलस्य मात्र होइन, काम गर्ने समय फरक भएको पनि हुन सक्छ।

तर राजनीतिक दलहरूले यो नयाँ पुस्तालाई कसरी बुझिरहेका छन्?

यो प्रश्न गम्भीर छ।

आज समाजमा विवाह, परिवार, रोजगारी र सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आइरहेको छ। कतिपय युवामा विवाह आवश्यक छैन भन्ने धारणा विकसित भइरहेको छ। पारिवारिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धका बारेमा नयाँ किसिमका प्रवृत्ति देखिँदै छन्।

यी परिवर्तनलाई हामीले राम्रो वा नराम्रो भनेर फैसला गरिहाल्ने होइन। पहिला यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ।

नयाँ पुस्ता कसरी सोचिरहेको छ? उसले कसरी संगठित हुन्छ? उसको प्राथमिकता के हो? उसको सम्बन्ध परिवार, समाज, राज्य र राजनीतिक दलसँग कस्तो छ?

यी प्रश्नको अध्ययन नगरी अबको राजनीति गर्न सकिँदैन।

कांग्रेस र एमाले मात्रै प्रतिद्वन्द्वी होइनन्

आज पनि नेपालको राजनीतिक बहस हेर्दा कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धालाई नै मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। कम्युनिस्ट र कांग्रेसको पुरानो राजनीतिक द्वन्द्वकै वरिपरि धेरै विश्लेषण हुने गर्छ।

तर नयाँ पुस्ताको ठूलो हिस्सा त्यो बहसको छेउमै छैन।

यो कुरा असहज लाग्न सक्छ, तर आउने चुनावले यसलाई अझ स्पष्ट पार्न सक्छ।

हामीले अहिले पार्टीको संगठन र राजनीतिक बहसलाई जसरी बुझिरहेका छौं, त्यसरी नै नयाँ पुस्ता सोचिरहेको छैन। उनीहरू कसरी जोडिन्छन्, कसरी सूचना लिन्छन् र कसरी आफ्नो धारणा बनाउँछन् भन्ने कुरा फरक छ।

उनीहरूको नेटवर्किङ भौतिक मात्र छैन, डिजिटल छ।

युवा पुस्ताको डिजिटल नेटवर्किङ र काम गर्ने तरिका पूर्णतः अनलाइन र प्रविधिसँग जोडिएकाले उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता तथा विचार निर्माण प्रक्रिया भौतिक कमिटीभन्दा डिजिटल सञ्जालबाट बढी निर्देशित हुने गर्छ।

हामी भेटेर संगठन बनाउने अभ्यासमा अभ्यस्त छौं। उनीहरू सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट जोडिन्छन्। त्यसैले भौतिक संगठनलाई डिजिटल तहमा लैजान सकिएन भने राजनीतिक दलले नयाँ पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।

मैले केही समयअघि मदन भण्डारी फाउन्डेसनका लागि आजको समयमा वामपन्थी आन्दोलनसामु रहेका चुनौती र त्यसले गर्नुपर्ने नयाँ अनुकूलनबारे एउटा लेख लेखेको थिएँ। त्यसमा पनि मैले डिजिटल अनुकूलन आवश्यक रहेको कुरा उठाएको थिएँ।

यो अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।

मतदाता बदलिँदै छन्

हामीले चुनावको तथ्यांक पनि नयाँ ढंगले हेर्नुपर्छ।

हामीसँग धेरै तथ्यांक छन्, तर तथ्यांक पढेर त्यसबाट राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास कमजोर छ। चुनावमा भोट किन आयो वा किन आएन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा हामी प्रायः आफ्नै अनुमान र पुरानै धारणामा फर्किन्छौं।

तर मतदाताको व्यवहार बदलिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि यसमा जोडेर हेर्नुपर्छ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशमा छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा लाखौं नेपालीले वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने अनुमति लिएका छन्। रेमिट्यान्सको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो छ।

तर विदेशमा रहेका नेपालीको प्रभाव पैसा पठाउने कुरामा मात्र सीमित छैन। उनीहरू राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय छन्।

विदेशमा बसेर उनीहरूले नेपालमा रहेका परिवार र आफन्तसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक बहस गरिरहेका हुन्छन्। चुनावमा कसलाई भोट दिने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूले आफ्नो धारणा परिवारसम्म पुर्याइरहेका हुन्छन्। यसलाई हामीले राजनीतिक प्रभावका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यदि लाखौं मानिस विदेशमा छन् र उनीहरूले घरमा रहेका दुई-तीन जनासँग पनि नियमित राजनीतिक संवाद गर्छन् भने त्यसको चुनावी प्रभाव पर्न सक्छ। प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले नेपालमा मतदान नगरे पनि उनीहरूको राजनीतिक धारणा परिवार र समुदायमा पुगिरहेको हुन्छ।

त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन।

उनीहरूका बीचमा ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने धारणा पनि छ। विदेशमा रहेका नेपालीले देशबाहिरबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकारको माग गरिरहेका छन्।

यो विषय पनि अब राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ।

डिजिटल प्रभावको हिसाब नगरी चुनाव जितिँदैन

हामी अझै पनि मतदातासँग भौतिक रूपमा भेटघाट गरेर, नमस्कार गरेर, संगठन बनाएर र परम्परागत तरिकाले चुनाव जित्ने कल्पनामा छौं। तर मतदाता आफैं बदलिएको छ।

आज कसैले तपाईंसँग भेट्दा राम्रो कुरा गर्न सक्छ। तपाईंलाई नमस्कार गर्न सक्छ। राजनीतिक रूपमा सहमति जनाएजस्तो देखिन सक्छ। तर मतदान आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न सक्छ।

त्यसैले प्रत्यक्ष भेटघाटलाई मात्र मतको आधार मान्न मिल्दैन। अबको चुनावमा डिजिटल प्रभाव कति छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ।

विदेशमा बसेको व्यक्तिले हरेक दिन घरमा फोन गरेर कुनै उम्मेदवार वा दलका पक्षमा कुरा गरिरहेको छ भने त्यसको प्रभाव हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उसले कुनै सामग्री पठाइरहेको छ भने त्यसको प्रभाव हुन्छ।

यसलाई हिसाब नगर्ने राजनीतिक दलले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्न सक्दैन।

त्यसैले अहिलेबाटै यस विषयमा काम गर्नुपर्ने समय हो। आगामी चुनावसम्म केही महिना बाँकी छ भने पनि कमजोरी सच्याउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि पहिले समस्या स्वीकार गर्नुपर्छ।

राजनीतिक परिवर्तनको आफ्नै विशिष्ट कारण हुन्छ

कुनै पनि देशको राजनीतिक परिवर्तन एउटै कारणले हुँदैन। हरेक क्रान्ति वा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति हुन्छ।

चीनको क्रान्तिलाई हेर्दा पनि त्यहाँका विशेष परिस्थितिको अध्ययन गर्नुपर्छ।

माओत्सेतुङले चिनियाँ क्रान्तिको सफलतामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक परिस्थितिले भूमिका खेलेको व्याख्या गरेका छन्। जापानविरुद्धको युद्धका क्रममा सोभियत सेनाले जापानी सेनाबाट कब्जा गरेको ठूलो मात्राको हतियार चिनियाँ कम्युनिस्टहरूको सेनासम्म पुगेको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष थियो।

त्यस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नीतिमा आएको परिवर्तन पनि चिनियाँ राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडिएको थियो।

अमेरिकाले जापानसँग युद्ध गरेपछि चीनमा उसको भूमिकाबारे पनि विभिन्न निर्णय भए। त्यसपछिका घटनाक्रमले चिनियाँ गृहयुद्धको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पारे।

यसको अर्थ के हो भने, कुनै पनि देशमा राजनीतिक परिवर्तन केवल नाराले हुँदैन। त्यसका लागि अनुकूल परिस्थिति, शक्ति सन्तुलन र विशिष्ट ऐतिहासिक कारणहरू पनि हुन्छन्।

हामीले पनि आफ्नै राजनीतिक इतिहासलाई यस्ता कारणको गहिरो अध्ययन गरेर बुझ्नुपर्छ।

समाजवादको नारा मात्रै पर्याप्त छैन

अहिले हामी समाजवादको कुरा धेरै गर्छौं। संविधानमा पनि समाजवादउन्मुख राज्यको कुरा गरिएको छ।

तर समाजवाद भनेको के हो? समाजवाद कसरी आउँछ? त्यसको आर्थिक आधार के हो? राज्यसँग स्रोत कहाँबाट आउँछ? कसरी वितरण हुन्छ? उत्पादन कसरी बढ्छ?

यी प्रश्नको उत्तर नदिई समाजवादको नारा मात्र लगाएर पुग्दैन।

युरोपका देशले संविधानमा ‘पुँजीवादउन्मुख’ भनेर लेखेकै कारण पुँजीवाद आएको होइन। कुनै राजनीतिक व्यवस्था कागजमा लेखेर मात्र निर्माण हुँदैन।

मार्क्सले पुँजीवादको विकासभित्रै त्यसको अर्को व्यवस्थाको आधार निर्माण हुने तर्क गरेका थिए। उत्पादनको सम्बन्ध, श्रम, पुँजी र राज्यको भूमिकासँग जोडिएर सामाजिक परिवर्तन हुने उनको विश्लेषण थियो।
तर आज हामीले मार्क्सले जुन समयमा विश्लेषण गरेका थिए, त्यो समय र आजको समयबीचको फरक पनि बुझ्नुपर्छ।

मार्क्सको समयमा समाजको उत्पादन संरचना अर्कै थियो। श्रम सम्बन्ध अर्कै थियो। राज्यको भूमिका अर्कै थियो। आज अर्थतन्त्र, प्रविधि, श्रम र पुँजीको स्वरूप धेरै बदलिएको छ।

त्यसैले समाजवादको बहस पनि आजको जीवनसँग जोडिनुपर्छ।

समाजवाद भनेको राज्यले सबै कुरा बाँडिदिने व्यवस्था मात्र होइन। समाजवादको वास्तविक बहस उत्पादन, वितरण, अवसर र सामाजिक न्यायसँग जोडिनुपर्छ।

मार्क्सका कुरा पनि सन्दर्भसहित पढौं

मार्क्सले समाजवादका लागि विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक उपायबारे चर्चा गरेका थिए। जमिनको स्वामित्व, प्रगतिशील कर, पैतृक सम्पत्तिको अधिकार, केन्द्रीय बैंक, सञ्चार र यातायातको राष्ट्रियकरण, सरकारी स्वामित्वका उद्योगको विस्तार, सामूहिक रूपमा प्रयोग हुने जमिन र सबैले काम गर्नुपर्ने विषय उनले उठाएका थिए।

यी सबै प्रस्तावलाई आजको अवस्थामा कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।

उदाहरणका लागि प्रगतिशील करको कुरा गरौं।

धेरै आम्दानी गर्नेले बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अहिले विश्वका धेरै देशमा विभिन्न रूपमा अभ्यासमा छ। यसको अर्थ त्यसलाई जस्ताको तस्तै मार्क्सको समयमा प्रयोग भएको अवधारणाका रूपमा मात्र बुझ्नुपर्छ भन्ने होइन।

पैतृक सम्पत्तिको विषय पनि त्यस्तै हो।

आज युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा जापानका विभिन्न देशमा पैतृक सम्पत्तिमाथि कर वा अन्य सीमाका माध्यमबाट असमानता कम गर्ने प्रयास गरिन्छ। तर नेपालमा त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने प्रश्न अलग छ।

नेपालमा एउटा पुस्ताको सम्पत्ति अर्को पुस्तामा कसरी हस्तान्तरण हुन्छ? विदेशमा बस्ने नेपालीको सम्पत्तिमाथि अधिकार कस्तो हुन्छ? विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तानले नेपालमा पैतृक सम्पत्तिको अधिकार पाउने कि नपाउने?

यस्ता प्रश्न भोलिका दिनमा अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छन्।

नारा लगाउन सजिलो छ। कार्यान्वयन गर्न कठिन छ।

कुनै जमिनको मूल्य करोडौं रुपैयाँ पर्न सक्छ। त्यसलाई एकैपटक राज्यले लिने वा पैतृक अधिकार रोक्ने निर्णय व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने? त्यसको आर्थिक, कानुनी र सामाजिक असर के हुन्छ?

त्यसैले समाजवादको बहस व्यवहारसँग जोडिनुपर्छ। हामीले समाजवादलाई यस्तो विषय बनाउनु हुँदैन, जसले मानिसको जीवनलाई छुँदै नछोओस्।

सिद्धान्त जीवनका लागि हो

हामीले सिद्धान्तलाई किताबभित्र मात्र राख्नु हुँदैन। किताब स्थिर हुन्छ, जीवन परिवर्तनशील हुन्छ। सिद्धान्तले जीवनलाई बुझ्न र दिशा दिन सहयोग गर्नुपर्छ। जीवन बदलियो भने सिद्धान्तको व्याख्या पनि बदलिनुपर्छ।

मार्क्सको समयमा अस्पताल थिएनन्, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अर्कै थियो। उनले सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाका विषयमा जुन कुरा उठाए, त्यसको एउटा सन्दर्भ त्यतिबेलाको सामाजिक अवस्था थियो।

आज हाम्रो अवस्था फरक छ। त्यसैले आजको नीति पनि आजको समाजको आवश्यकता हेरेर बनाउनुपर्छ।

हामीले मार्क्सलाई छाड्ने होइन, मार्क्सलाई आफ्नो समयबाट निकालेर आजको समयसँग जोडेर पढ्ने हो।

पुष्पलाललाई छाड्ने होइन, पुष्पलालले जुन समयमा सोच्नुभयो, त्यो समय र आजको समयबीचको दूरी बुझेर उहाँका मूल प्रश्नलाई नयाँ ढंगले व्याख्या गर्ने हो।

यही कुरा आजको वामपन्थी राजनीतिमा लागू हुन्छ। हामीले पुरानो शब्दलाई जोगाउने कि त्यसको मूल मर्मलाई आजको जीवनमा उतार्ने? मेरो विचारमा दोस्रो बाटो रोज्नुपर्छ।

अबको यात्रा पुरानै बाटोमा सम्भव छैन। नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। त्यो यात्रा बाहिरबाट सुरु हुने होइन। आफ्नै सोचबाट सुरु हुन्छ। आफ्नो पुरानो धारणामाथि प्रश्न गर्ने हिम्मतबाट सुरु हुन्छ। आफ्नै दिमागले बनाएको सीमाबाट बाहिर निस्कने साहसबाट सुरु हुन्छ।

त्यसैले आजको वामपन्थी राजनीतिसामु सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नयाँ नारा बनाउने होइन, नयाँ समयलाई बुझ्ने हो।

अबको पुँजीवाद डेटा र एआईमा छ, राजनीति त्यहीअनुसार बदलिनुपर्छ

हामीले आजको पुँजीवादलाई पनि पुरानै ढंगले बुझेर पुग्दैन। पुँजीवादको विकासका विभिन्न चरण छन्। सुरुआती चरणमा व्यापारमा आधारित पुँजीवाद थियो। त्यसपछि औद्योगिक पुँजीवाद आयो। कारखाना खुले, मेसिनबाट उत्पादन हुन थाल्यो, ठूलो संख्यामा मजदुर एकै ठाउँमा संगठित भए र श्रमिक आन्दोलन तथा ट्रेड युनियनको विकास भयो।

लेनिनको समयसम्म आइपुग्दा पुँजीवाद अर्को चरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो। उत्पादन र वित्तीय पुँजीबीचको सम्बन्ध विस्तार भयो। ठूला बैंक र ठूला उत्पादकबीचको सम्बन्ध बलियो हुँदै गयो। एकाधिकार र ठूला पुँजीको विकास भयो।

तर अहिले हामी अर्को चरणमा छौं। म यसलाई डेटा पुँजीवाद वा एआई पुँजीवादका रूपमा हेर्छु। यो अघिल्ला चरणको पुँजीवादभन्दा आधारभूत रूपमा फरक छ।

पुँजीवादको विकासक्रमलाई हेर्दा व्यापारिक र औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै बैंक तथा वित्तीय एकाधिकारको चरण पार गरेर आजको पुँजीवाद डेटा र एआई पुँजीवादको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

प्रकृति होइन, मानिसको अनुभव कच्चा पदार्थ

अघिल्ला चरणको पुँजीवादले मुख्यतः प्रकृतिलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्यो। माटो, ढुंगा, खनिज, काठलगायत प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोगी वस्तुमा परिणत गर्यो र बजारमा बेचेर नाफा कमायो।तर अहिलेको पुँजीवादले मानिसका अनुभवलाई पनि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ।

मानिसले हजारौं, लाखौं वर्षको अभ्यासबाट केही आधारभूत क्षमता विकास गरेको छ। भाषा बुझ्ने, वस्तु चिन्न सक्ने र अनुहार पहिचान गर्न सक्ने क्षमता त्यसका उदाहरण हुन्।

आज मेसिन लर्निङ र एआईले यिनै मानवीय क्षमतालाई डेटा प्रयोग गरेर सिकिरहेको छ।

तपाईंले डेटा दिनुस्, मेसिनले भाषा बुझ्न र उत्पादन गर्न सक्छ। मानिसको अनुहार पहिचान गर्न सक्छ। वस्तु पहिचान गर्न सक्छ।

मैले बोलेका धेरै भाषणको आवाज र शैलीको डेटा कम्प्युटरमा राखियो भने त्यसले मेरो जस्तै शैलीमा बोल्ने सामग्री तयार गर्न सक्छ। त्यसलाई हेर्दा वास्तविक व्यक्ति र मेसिनले उत्पादन गरेको सामग्री छुट्याउन पनि कठिन हुन सक्छ। यो नयाँ पुँजीवादको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता हो।

डेटाबाट अनुमान, अनुमानबाट प्रभाव

यो नयाँ पुँजीवादले चारवटा महत्वपूर्ण काम गर्छ।

पहिलो, यसले निरन्तर डेटा संकलन गर्छ।

दोस्रो, त्यो डेटा भण्डारण गर्छ।

तेस्रो, संकलित डेटाका आधारमा मानिसको व्यवहार र रुचिको अनुमान गर्छ।

चौथो, त्यो अनुमानका आधारमा मानिसको व्यवहारमा प्रभाव पार्न सक्छ।

पहिला मेसिनले यो स्तरमा काम गर्न सक्दैनथ्यो। अहिले प्रविधिले मानिसले के सोचिरहेको छ, उसलाई के मन पर्न सक्छ र उसलाई कस्तो सूचना दिँदा उसको धारणा प्रभावित हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्ने क्षमतातर्फ विकास गरिरहेको छ।

तपाईंलाई कुनै व्यक्ति मन पर्न सक्छ, कुनै किताब मन पर्न सक्छ वा कुनै पार्टीलाई भोट हाल्ने विचार हुन सक्छ। तपाईंले मोबाइलमा निरन्तर प्रयोग गर्ने सामग्री र त्यसबाट संकलित डेटाले तपाईंको रुचि र व्यवहारको अनुमान गर्न सक्छ।

त्यसपछि त्यहीअनुसारको सूचना तपाईंलाई बारम्बार देखाइयो भने तपाईंको धारणा अझ प्रभावित हुन सक्छ। यहीँबाट डेटा र राजनीतिको सम्बन्ध सुरु हुन्छ।

आज तपाईंले मोबाइलमा आफ्नो अनुहारलाई पहिचानका रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईंको पहिचानसम्बन्धी डेटा कहाँ सुरक्षित छ? तपाईंले कुन कम्पनीलाई आफ्नो डेटा दिनुभएको छ? त्यो डेटा कसरी प्रयोग हुन्छ?

यी प्रश्न अब प्रविधिको मात्र प्रश्न रहेनन्। यी आर्थिक, राजनीतिक र नागरिक अधिकारका प्रश्न पनि हुन्।

भौतिकबाट डिजिटल राजनीतितर्फ

पुँजीवाद भौतिक युगबाट डिजिटल युगमा प्रवेश गरिरहेको छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यसको गम्भीरता अझै पर्याप्त रूपमा बुझेका छैनन्। यो कुरा नबुझी अबको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुन कठिन हुन्छ।

नयाँ पुस्ताको संगठन डिजिटल छ। उसको सम्पर्क, सूचना, छलफल र राजनीतिक धारणा निर्माणको ठूलो हिस्सा डिजिटल माध्यमबाट हुन्छ। तर हामी अझै पनि भौतिक संगठनको पुरानै ढाँचामा अड्किएका छौं।

अब पार्टी संगठनलाई डिजिटल तहमा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने प्रश्नमा गम्भीर काम गर्नुपर्छ। यसको अर्थ भौतिक संगठन समाप्त गर्ने होइन। बरु भौतिक संगठनलाई डिजिटल समाजसँग जोड्ने हो।
अब वामपन्थी दलले आफूलाई कसरी बदल्ने ?

अब म आफ्नै पार्टीको कुरा गर्छु।

आजको चुनौतीलाई हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न सकेन भने पार्टीले आफूलाई बदल्न सक्दैन। यो कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई लक्षित गरेर भनेको होइन। समस्या नेतृत्वको संरचना र कार्यशैलीसँग जोडिएको हो।
यसलाई बदल्ने केही व्यावहारिक उपाय छन्।

पहिलो, पार्टीको महाधिवेशन छिटो गर्नुपर्छ। छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी गर्न सकिन्छ।

वडादेखि नै सदस्यलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ। वडा सदस्यदेखि नेतृत्वसम्म निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।

वडामा पार्टी तपाईंहरूको हो, नेतृत्व चुन्ने अधिकार पनि तपाईंहरूकै हो भनेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो संगठन आफैं बनाउँछन्। आफ्ना साथी, कार्यकर्ता र मतदातासँग सम्बन्ध बनाउँछन्। नेतृत्वमा आउन चाहने व्यक्तिले मेहनत गर्छ।

हामीले पहिल्यै छानेर पठाएको मान्छे नै आउनुपर्छ भन्ने होइन।

उम्मेदवार पनि सदस्यले छानून्

दोस्रो, पार्टीका उम्मेदवार छनोटमा पनि सदस्यलाई भूमिका दिनुपर्छ।

जुनसुकै तहको उम्मेदवार भए पनि सदस्यबीच मतदान गराउन सकिन्छ। जसले बढी मत प्राप्त गर्छ, उसैलाई उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

कहिलेकाहीँ कसैले पैसा खर्च गरेर वा अन्य तरिकाले गलत ढंगले चुनाव जित्न सक्छ। तर प्रणालीले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजान सक्छ। सबै कुरा पहिलोपटकमै पूर्ण हुन्छ भन्ने हुँदैन।
तर सदस्यलाई अधिकार नदिएर पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सकिँदैन।

केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोट पनि बढी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ। पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास कागजमा होइन, संगठनको संरचनामै देखिनुपर्छ।

नेतृत्वमा समयसीमा किन नहुने ?

संविधानमा धेरै कुरा लेखिएको छ। तर एउटा विषयमा मेरो पनि ध्यान पुगेन। पार्टीको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति बारम्बार भइरहने अवस्थालाई रोक्ने व्यवस्था संविधानमै गर्न सकिन्थ्यो।

एक पटकभन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न आफैं व्यवस्थित हुन सक्छ। अध्यक्षले छोड्दै नछोड्ने र नयाँ नेतृत्व आउनै नदिने अवस्था पार्टीभित्रको संरचनाले नै समाधान गर्नुपर्छ।

अहिले संविधान संशोधनको कुरा भइरहेको छ भने यो विषय सबै दलका लागि लागू हुने गरी सोच्न सकिन्छ। नयाँलाई पनि सत्ता चाहिन्छ, पुरानोलाई पनि सत्ता चाहिन्छ। त्यसैले नेतृत्व हस्तान्तरणको समस्या केवल कुनै एउटा पुस्ता वा समूहको समस्या होइन। संस्थागत व्यवस्था बनाएर यसको समाधान खोज्नुपर्छ।

गुनासो गर्ने होइन, जिम्मेवारी लिने

राजनीतिमा अर्को समस्या पनि छ। हामी गुनासो धेरै गर्छौं। नेतृत्वलाई गाली गर्छौं। आलोचना गर्छौं। तर समाधानको जिम्मेवारी लिन तयार हुँदैनौं।

मलाई एउटा प्रसंग याद आउँछ। अमेरिकामा रहेका एक व्यक्तिले एउटा कार्यालयमा पाँच-सात जनाको बैठक राखेछन्। त्यहाँ एक जना मानिस सधैं गुनासो मात्र गर्ने रहेछन्। उनले सबैलाई गाली गर्थे, आलोचना गर्थे।

त्यसपछि उनलाई भनियो, ‘तपाईंले यति राम्रोसँग समस्या देखाउन सक्नुहुन्छ भने अब यो काम तपाईं नै गर्नुस्।’

त्यसपछि अवस्था बदलियो। मानिसलाई जिम्मेवार बनाउने भनेको उसलाई जिम्मेवारी दिनु हो।

खाली गाली गरेर समाधान आउँदैन। तपाईंलाई कुनै काम गलत लाग्छ भने त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने पनि भन्न सक्नुपर्छ। राजनीतिमा अब गुनासो गर्ने संस्कृतिबाट जिम्मेवारी लिने संस्कृतितर्फ जानुपर्छ।

पुरानो नाच र पुरानो विधिले पुग्दैन

आजको समाज बदलिएको छ। अर्थतन्त्र बदलिएको छ। प्रविधि बदलिएको छ। युवा पुस्ता बदलिएको छ। मतदाताको व्यवहार बदलिएको छ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल उही पुरानो नारा, पुरानै संगठनात्मक विधि र पुरानै सोचका आधारमा चल्न सक्दैन। हामीले पुराना सिद्धान्तलाई फाल्ने कुरा गरेका होइनौं। तिनलाई आजको सन्दर्भमा पुनर्व्याख्या गर्ने कुरा गरेका हौं।

पुष्पलालले जुन समयमा ‘जीविका, जनवाद र राष्ट्रियता’को कुरा गर्नुभयो, त्यो त्यतिबेलाको समाजका लागि आवश्यक थियो। आज ती प्रश्नको अर्थ बदलिएको छ।

त्यसैगरी मार्क्सले जुन समयमा पुँजीवादको विश्लेषण गर्नुभयो, त्यो समय पनि अहिले छैन। आज पुँजीवाद डेटा र एआईको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। त्यसैले आजको वामपन्थी राजनीतिले पनि आफ्नो सोच, संगठन र कार्यशैलीलाई नयाँ समयअनुसार बदल्नुपर्छ।

नत्र हामी किताब पढिरहनेछौं, तर जीवन हामीभन्दा धेरै अगाडि गइसकेको हुनेछ।

अबको यात्रा कामबाट सुरु हुन्छ

अब हामीसँग दुईवटा बाटा छन्। एउटा, पुरानै कुरा दोहोर्याउने, पुरानै विधिमा संगठन चलाउने र परिवर्तनका कुरा भाषणमा मात्र गर्ने।

अर्को, आजको समाजलाई बुझ्ने, तथ्य हेर्ने, नयाँ पुस्तासँग जोडिने, डिजिटल समाजअनुसार संगठन बदल्ने र पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउने।

मैले दोस्रो बाटो रोज्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु। यसका लागि संकल्प चाहिन्छ।

पुरानो सोचबाट बाहिर निस्कने हिम्मत चाहिन्छ। आफ्नै दिमागले बनाएको सीमालाई तोड्ने साहस चाहिन्छ। नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। त्यो यात्रा भाषणबाट होइन, कामबाट सुरु हुनुपर्छ। हामीले गफ गर्ने होइन, कार्यरूपमा परिणत गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ।

हाम्रो भविष्य त्यहीँ छ।

(४६ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा शनिबार पोखरामा आयोजित ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलहरूको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष नेता पाण्डेले व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)