गरिबलाई नि:शुल्क उपचार कानुनमा छ, अस्पतालमा छैन

२६ भदौं, काठमाडौं । संविधानले भन्छ- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै नागरिक वञ्चित हुनेछैन । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवासमेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र राखेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष मातृ मृत्युदर घटाउने, संस्थागत प्रसूति बढाउने र ‘कुनै पनि महिलाले प्रसूतिको क्रममा ज्यान गुमाउन नपरोस्’ भनेर कार्यक्रम घोषणा गर्छ ।

तर, राजविराजमा बुधबार बिहान राज्यका यी सबै घोषणा एउटी गर्भवती महिलाको प्रसव पीडासँगै सडकमा खसे ।

सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि सरकारी अस्पताल पुगेकी वविता पासवानले उपचार पाइनन् । अस्पतालको गेटभित्र सुरक्षित प्रसूति हुनुपर्ने उनी सडकमा पुगिन् र त्यहीँ बच्चा जन्माइन् ।

कारण ?

उनको परिवारसँग २ हजार ५ सय रुपैयाँ थिएन ।

राजविराज नगरपालिका-१४ पर्साहीकी सवितालाई उनका पति हरेराम पासवानले बुधबार बिहान करिब २ बजे गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पतालले भर्ना लिएन, बबिताले फुटपाथमै बच्चा जन्माइन्

सुत्केरी बेथाले च्यापिसकेकी उनलाई स्वास्थ्यकर्मीले तत्काल अल्ट्रासाउन्ड तथा रगत, पिसाब परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । परिवारले पैसा नभएको बताए । आफूहरू विपन्न रहेको सुनाए । तर, स्वास्थ्य प्रणालीले उनीहरूको विपन्नता बुझेन ।

पैसा नभएपछि परीक्षण भएन । विकल्प नै नभएपछि उनीहरू अस्पताल बाहिर निस्किए । त्यसपछि एउटी प्रसूती महिला अस्पतालको छानामुनि होइन, सडकको छेउमा पुगिन् ।

केही समयपछि उनले त्यहीँ बच्चा जन्माइन् । यस्ता घटनाको शृंखलाले स्वास्थ्य प्रणाली नै भताभुंग हुँदै गएको छर्ल‌ंग पारेको छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. रिता थापा भन्छिन्, ‘संविधानले आधारभूतदेखि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेको छ । सुरक्षित मातृत्वको कार्यक्रम छ । तर अस्पतालको गेटसम्म पुगेकी महिला पैसा अभावमा सडकमा बच्चा जन्माउछिन् । यस घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’

डा. थापा यो घटनालाई अस्पतालको कमजोरी मात्र मान्न तयार छैनन् ।

नेपालको संविधानले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ तथा आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ लगायतका व्यवस्था छन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद- २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ ।

जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।’

त्यतिमात्रै होइन, सरकारले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालको कुल शय्यामध्ये १० प्रतिशतबाट सम्पूर्ण उपचार गर्ने बेड पनि छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रममा मात्रै सरकारले तीन अर्बभन्दा बढी वार्षिक रूपमा छुट्याउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा डेलिभरी, नवजात शिशु र आमाको उपचारमा कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।

तर कानुनमा अधिकार लेखिँदैमा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको छैन । यसका लागि राज्यको कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो नभएको डा. थापा बताँउछिन् ।

‘हामीसँग कानुन छ, नीति छ, कार्यक्रम छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो,’ थापा प्रश्न गर्छिन्, ‘कानुनमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अनि व्यवहारमा अस्पतालको ढोकामा पैसा खोज्ने हो भने ती कानुनको अर्थ के रह्यो ?।’

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुधा शर्मा भने यस घटनालाई स्वास्थ्य संस्थाको ‘गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा’ रूपमा टिप्पणी गर्छिन् ।

‘इमर्जेन्सीमा लेबर पेन लिएर आएको बिरामीसँग पैसा नभएकाले जाँच नगर्ने भन्नु कुनै हालतमा ठीक होइन,’ शर्मा भन्छिन्,‘अस्पताल प्रशासनदेखि संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई छानबिनको दायारामा ल्याउनुपर्छ ।’

यस्ता घटनामा प्रशासनले तत्काल चासो लिएर छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्न नसके स्वास्थ्य संस्थाभित्र अराजकता बढ्ने उनको तर्क छ ।

शर्माका अनुसार घटनामा संलग्न पक्षमाथि कारबाही गर्नुका साथै भविष्यमा देशका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा समेत यस्तो घटना दोहोरिन नदिन प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ ।

‘हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना नराम्रो छैन, तर फङ्सन ठिक भएन,’ शर्माले भनिन्, ‘जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने यस्तो अवस्था आउँछ ।’

थापाका अनुसार स्वास्थ्य सेवा अन्य व्यापारिक वस्तुजस्तो होइन । ‘पैसा चाहिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । स्वास्थ्य संस्था चलाउन स्रोत चाहिन्छ। तर मानवतालाई बेचेर पैसा कमाउने अवस्था आउनु हुँदैन,’ जनस्वास्थ्यविद् थापा भन्छिन् ।

अस्पतालको गेटमै उपचार नपाएर महिलाले बच्चा जन्माउनुपर्ने घटना र उपचारका लागि अस्पताल पुगेको बिरामीले बेड नपाएर एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाउनुपर्ने घटनाले एउटै प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ – राज्यले बनाएको स्वास्थ्य प्रणाली आखिर कसका लागि हो ?

यसको अर्को ज्वलन्त उदारहण हो – २९ साउमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्रांगणमा बेड नपाएर मोरङका ४५ वर्षीय डोलबहादुर थापाको मृत्यु । थापा आकस्मिक कक्षसम्म पुग्दा पनि शहरको सेवा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार नपाएर मर्नुपर्‍यो ।

पैसा नभएकै कारण उपचार पाउँदैन र बाटोमै सुत्केरी हुन्छ, अर्को बिरामी बेड नपाएर अस्पतालको गेटमै एम्बुलेन्समा मृत्यु हुन्छ । यी घटना छुट्टाछुट्टै घटना होइनन् । यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक अवस्था देखाइरहेको छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘स्वास्थ्य नागरिकको नैसर्गिक हक रूपमा राज्यले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । तर व्यवहारमा नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख भइरहेका छन् । यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’

राज्यले जति स्रोत उपलब्ध गराएको छ । त्यसको समेत प्रभावकारी उपयोग र परिचालन हुन नसक्नु स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को ठूलो कमजोरी भएको डा. वन्तको भनाई छ ।

‘जति स्रोत र साधन उपलब्ध छन्, त्यसको पनि सही रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन,’ वन्त भन्छन्, ‘त्यसैले समस्या स्रोतको कमी मात्र होइन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको पाटो अझै दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ऐन, नीति, नियम र कार्यक्रमको कमी नभए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने संयन्त्र कमजोर रहेको वन्तको निष्कर्ष छ ।

‘ऐन बनायौँ, नीति बनायौँ, सबै कुरा बनायौँ । तर कार्यान्वयनको पाटोलाई कसरी बलियो बनाएर लैजाने भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा काम गर्ने कर्मचारी तहमा पनि देखिएन,’ डा. वन्त भन्छन् ।

थापाको निष्कर्ष छ – नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा समस्या स्रोतको मात्र होइन, प्राथमिकता र मानवीय संवेदनाको पनि हो ।

डा. थापा सरकारलाई प्रश्न गर्छिन्, ‘गरिबीका कारण नागरिकले अस्पतालको ढोकामै उपचार नपाउने हो भने संविधानले दिएको स्वास्थ्यको अधिकार कहाँ गयो ? वर्षौँ लगाएर बनाएको मातृ स्वास्थ्यको प्रणाली कहाँ गयो ?।’

नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक भार पनि बढदै गएको छ । बिरामी हुँदा राज्यले उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए पनि कुल स्वास्थ्य खर्चको झन्डै ६० प्रतिशत रकम नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्छ । यही महँगो स्वास्थ्य प्रणालीका कारण उपचारकै क्रममा हरेक वर्ष करिब पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. केदार बराल सरकारको यो अवस्थालाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको मात्र नभई नागरिकमाथिको गम्भीर अन्याय मान्छन् ।

‘स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध हुन्छ भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। त्यसअनुसार नीति र कानुन पनि बनेका छन्। तर व्यवहारमा निम्न वर्गले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्,’ डा. बराल भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने भोलिका दिनमा सरकारविरुद्ध नै मुद्दा चल्न सक्छ।’

स्वास्थ्य उपचारको खर्च धान्न नसक्दा सर्वसाधारणले जीवनभर कमाएको सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, पहुँचवालाका लागि भने उपचार खर्च जुटाउने बाटो सहज देखिन्छ । नेता, मन्त्री र आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले उपचारका नाममा लाखौँ–करोडौँ रुपैयाँ खर्च जुटाउने वा राज्यबाट सुविधा पाउने अवस्था एकातिर छ भने सामान्य नागरिक उपचारकै लागि ऋण र चन्दा खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

डा. बरालका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकार व्यवहारमै लागू गर्न राज्यले स्वास्थ्य प्रणालीको स्वरूप नै बदल्नुपर्छ।

‘संविधानले उल्लेख गरेका सबै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा पाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विपन्न वर्गले पाउनुपर्ने सेवा पनि हुनेखाने र पहुँचवालाले लिइरहेका छन्। राज्यले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य सेवा नागरिकले नपाउनु वा राज्यले दिन नसक्नु नागरिकमाथि गरिएको ज्यादती हो।’