सीमाञ्चलको पीडा : गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन

नेपाल—भारत दक्षिणी सीमा नाकाहरूमा अचम्मका दृश्य देखिंदैछन्। भारतीय बजारबाट नेपाली नागरिकले घरायसी प्रयोजनको लागि खरिद गरेर ल्याएका सामानहरू नाकामा खटिएका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले जफत गरिरहेका छन्। यसक्रममा वादविवाद, भनाभन मात्र होइन, सार्वभौम नेपाली नागरिकमाथि नेपाल सरकारकै सुरक्षाकर्मीहरूबाट लछारपछार र दुर्व्यवहार भएका थुप्रै भिडियो भाइरल छन्।

देशको राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय खोजिरहेको सरकारले सीमापारिबाट नेपाल भित्रिंदा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका मालसमान ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो त्यस्तो निर्णय हो जसले भारतसँगको सीमा नाकामा बस्ने नागरिकप्रति बालेन सरकार कति निर्दयी बनेको छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुवै देशका नागरिक बीच एकखालको विशिष्ट सम्बन्ध छ। त्यसोत; नेपाल र भारती बीच रोटी–बेटीको सम्बन्धको चर्चा नेपाली राजनीतिमा हुने गरेकै छ। यो चर्चा त्यसै भएको होइन। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू बीच बिहेबारीदेखि वर्षौं पुरानो नाता सम्बन्ध रहेको छ। त्यसैले धेरै नेपाली नागरिक आफन्त भेटघाटका लागि पनि नेपाली सीमा नाघेर भारत गइरहेका हुन्छन्।

त्यसरी गएकाहरू केही दिन वा त्यसै दिन पनि फर्कन्छन्। अर्कोतर्फ, रोजगारीको लागि पनि दुवै देशका नागरिक वारपार गरिरहेका हुन्छन्। खेतीपातीको काम होस् या घर निर्माण, कवाडी सामान संकलन वा कपाल काट्ने काम भारतीय नागरिकले नेपालमा वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन्। नेपाली नागरिकहरू पनि यस्ता विभिन्न काम गर्न भारत जाने गर्छन्। अझ विशेषगरी भारतका ठूला शहरमा बसोबास गर्नेहरूको सुरक्षाको काममा धेरै नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थुप्रै जिल्लाबाट ठूलै संख्यामा वर्षेनि मजदुरी गर्न भारत जानेहरू छन्।

यसरी भारत गएका नागरिकहरू स्वदेश फर्कंदा अब एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउन नपाउने व्यवस्थाले उनीहरू ठूलै मारमा परेका छन्। यसकारण पनि कि, सीमापारिका बजारमा तुलनात्मक रूपमा नेपालमा भन्दा सस्तो दरमा सामान पाइन्छ। नेपालमा रु.१०० प्रति किलोमा पाइने चिनी भारतीय बजारमा ६०—६५ रुपैयाँमै पाइन्छ। भारतीय बजारबाट नेपाली नागरिकले ल्याउने भनेको चिनी, दाल, चामल, प्याज, मरमसला, साबुन र शरीरमा लगाउने दुई–चार जोर कपडा हो। सरकारले अहिले यसलाई बन्द गर्दा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार राजस्व संकलन बढाउन यो निर्णय गरिएको हो। तर, यस्तो निर्णय लागू गर्दा यसबाट उत्पन्न हुने व्यावहारिक र सामाजिक असरलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ। काठमाडौंमा बसेर तराईं—मधेशको लागि गरिने प्राय:जसो निर्णयहरू यस्तै त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक छन्। काठमाडौंका शासकले नीतिनियम बनाउँदा, उपत्यका बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने कुरा किन बिर्सिन्छन् ?

कुनै पनि कानून नागरिकले स्वीकार गरे मात्र जीवन्त हुन्छ। विभिन्न समाजशास्त्रीका भनाइमा समाजले नरुचाएको वा नस्वीकारेको कानून मृत्युतुल्य हुन्छ। उदाहरणको लागि, सामाजिक सुधार ऐन, २०३३ ले विवाहमा जन्तीको संख्या निर्धारण गर्‍यो। तर, त्यो कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन। र त्यो कानून कागजमै सीमित हुनगयो। किनभने, कानून बनाउँदा मानवीय र व्यावहारिक पक्षको ख्याल गरिएन। रु.१०० को  प्रावधान पनि जनअपेक्षा र आवश्यकता विपरीत भएकोले यसले समाजमा विद्रोह र कलह निम्त्याउन सक्ने खतरा छ। सरकार र सीमाञ्चलका जनताको दूरी झन् बढाउँछ।

आम सर्वसाधारणको लागि नीति निर्माण गर्दा राज्यले सधैं, ‘बटम टू टप’ एप्रोच हुनुपर्नेमा, यसपालि पनि राज्यले ‘टप टू बटम’ एप्रोच अपनाएको देखिन्छ। सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय नगरी र सामाजिक—आर्थिक पाटोको मूल्याङ्कन नगरी ल्याएका यस्ता नीतिहरू विगतमा पनि फिर्ता लिनुपरेको नजिर छन्। राज्यले एकोहोरो रूपमा आफ्नो निर्णयहरू जनता माथि लाद्न खोजे, जनता प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य हुन्छ। जनताले सरकार बनाउँछ, सरकारले जनता होइन। सरकारको प्रत्येक निर्णय जनताको अधिकतम हितमा हुनुपर्छ।

कुनै पनि दल जब सडकमा हुन्छ, गरिबीका गीत गाउँछ। चुनावमा सबै दलले यिनै गरिब, निमुखा, मजदुर र किसानलाई सपनामा अल्मल्याउँछन्। जब उनीहरू सत्तामा पुग्छन्, तिनैको उठीबास लगाउँछन्। पार्टी स्थापनाको दोस्रो प्रयासमै झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्र होइन, यस्तो चरित्र विगतका दलहरूले पनि दोहोर्‍याएकै हुन्। सत्तामा पुग्न हरेकले जसलाई भर्‍याङ बनाउँछन्, आफू सत्तामा उक्लिएपछि त्यो भर्‍याङ नै भत्काउने प्रयास गर्छन्। यसपटक पनि त्यस्तै हुँदैछ।

तर, सरकारले बुझोस्, यो चेतना बोकेका नागरिक विगतमा जस्तो आफूमाथिको अन्याय सहेर सधैं बस्दैनन्। बालेन सरकारले बुझ्नुपर्छ, सेना–प्रहरी र सशस्त्र लगाएर राजस्व बढ्ने होइन, नागरिकको मन जितेर मात्र त्यो बढ्ने हो। निम्न आय भएका भुइँमान्छेका लागि सय रुपैयाँको पावन्दी लगाउँदै गर्दा सरकारले जवाफ देओस्, के मुलुकको सबै ठूला व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छ ? ठूला भनिएका केही घरानियाँले भ्याट छली गरेर अर्बौं रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान बनाउँदा पनि उनीहरूमाथि किन कारबाही हुनसकेको छैन ? के अर्थमन्त्रीले दैनिक प्रयोग गर्ने सामान पूर्ण नियम पालन गरेर घरसम्म पुगेका हुन् ?

थोकमा नियम मिच्नेलाई छुट दिएर दुई किलो चिनी र एक किलो जिराको पोकापुन्तुरा जाँचमा पूरा देशको ऊर्जा खर्च गर्नुभएन, किनभने सरकारले गर्नुपर्ने अरू थुप्रै महत्वपूर्ण कार्यहरू छन्। कि अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि, क्षणिक लोकप्रियता र वाहवाही चाहिएको हो ? न्यून बिलविजक बनाई ट्रकका ट्रक सामान सेटिङमा प्रवेश भइरहेका छन्। जनताको झोलामा चेकिङ भइरहेको छ।

नेपाल–भारत सीमा आसपास बस्नेहरूको सम्बन्ध बहुआयामिक छ। आत्मीयता छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपले जोडिएको छ। काठमाडौंमा बसेर गरिने क्रस बोर्डर विश्लेषणले तलको यथार्थलाई बुझ्न सक्दैन। यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण विराट हुनुपर्छ। त्यसै अनुसार विश्लेषण गरिनुपर्छ र नियमहरू बनाइनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र बनाइएका कानून कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ।

नागरिक असन्तुष्ट भई विद्रोह गरे भने त्यसले शासकहरूलाई पनि कुर्सीबाट खसाल्न सक्छन्। यो उदाहरण त गत भदौमा देखिएकै हो। आम नागरिकको चाहना विपरीत सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सडकमा उत्रिएका नवयुवाहरूले दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकारलाई सत्ताच्युत गरिदिए। जेनजी विद्रोह भनिएको सो परिस्थितिपछि भएको निर्वाचनबाट सिंहदरबारभित्र विराजमान भएको बालेन सरकारले नागरिक चाहनामाथि खेलवाड गर्न हुँदैन। नेपालमा विवाह भएका दिदी–बहिनीलाई भेट्न भारतबाट आउने दाजुभाइ वा यताबाट उता जाने आफन्तले ल्याउने र लैजाने कोसेलीमा समेत भन्सार लगाउन थालियो भने त्यसले नागरिकको दैनिक जनजीवनमै प्रभाव पार्छ र त्यो असन्तोषको कारण बन्न पुग्छ।

अर्कोतर्फ, ‘स्वदेशी उत्पादनलाई बजार चाहियो’ भन्ने नारा पनि यतिबेला सुनिएको छ। यो सुन्नमा जति मिठो छ, धरातलमा त्यति नै चुनौतीपूर्ण। खुला सिमाना छ। सीमामा कुनै पर्खाल लगाइएको छैन। सहजै वारपार गर्न सकिन्छ। यस्तोमा एउटा उदाहरण हेरौं, हाम्रो गाउँका किसान एक हजार रुपैयाँको ५० किलो आलु बेच्छन्। त्यही समयमा सीमापारिका बजारमा नेपाली ५५० रुपैयाँमा त्यति नै आलु किन्न पाइन्छ। यस्तोमा निम्न आय भएका नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सस्तो बजारबाट आफूलाई आवश्यक वस्तु खरिद गर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली बजारको आलु पनि बिक्री भइरहेको हुन्छ। किनभने, उपभोक्ता र उत्पादक बीचको यो सन्तुलन व्यवहारले मिलाएको छ, कुनै सरकारी नियमले होइन।

यथार्थ के हो भने, नेपालको आन्तरिक उत्पादनले अहिले हाम्रो कुल मागको आधा हिस्सा पनि धान्न सकिरहेको छैन। जब देशमा आवश्यकता अनुसारको पर्याप्त आपूर्ति नै छैन भने, विकल्प विनाको ‘बोर्डर कडाइ’ ले केवल बजारमा सामानको अभाव, कालोबजारी र कृत्रिम महँगी मात्र निम्त्याउँछ।

हाम्रा किसानको उत्पादन लागत महँगो हुनुमा राज्यको कमजोरी छ, किनकि उनीहरूले न समयमा मल पाउँछन् न त सिंचाइको सुविधा। सरकारले किसानलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउनुको सट्टा, उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनाउन खोज्नु कतिसम्म जायज हो ? जबसम्म स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सक्दैनन् र मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक हुँदैन, तबसम्म भन्सारको डण्डाले केवल बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीको खल्ती भर्ने काम मात्र गर्नेछ।

वास्तवमा सीमाको नियम काठमाडौंको सिंहदरबारमा बसेर मात्र बन्दैनन्। यसका लागि एउटा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर कम्तीमा १–२ वर्ष सीमावर्ती क्षेत्रमै बसेर त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक धरातलको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ। जनताले व्यवहारमै भारतीय बजारलाई आफ्नो जीवनको हिस्सा बनाइसकेको अवस्थामा, भुइँतहको अध्ययन विना ल्याइने नियमले सुधार होइन, केवल सास्ती मात्र निम्त्याउँछ।

सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको दोहोरो चरित्र हो। काठमाडौं वा सुगम ठाउँबाट सरुवा भएर नाका–नाका पर्ने जिल्ला पुगेका कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारी र हाकिमहरू आफैं सरकारी गाडी लिएर भारतीय बजारमा किनमेल गर्न पुग्छन्। घरका लागि चाहिने लत्ताकपडा, खाद्यान्न र विलासिताका सामानहरू सरकारी गाडीमा प्याक गरेर निर्धक्कसँग काठमाडौंसम्म ओसारिंदा न त त्यहाँ भन्सारले आँखा खोल्छ, न सुरक्षाकर्मीले रोक्ने हिम्मत गर्छन्।

नियमको डण्डा केवल निमुखा नागरिकमाथि मात्र बर्सिन्छ, जो एक किलो चिनी र एक लिटर तेलका लागि सीमा पारि पुग्न बाध्य छन्। यस्ता अव्यावहारिक नियमहरूले अन्तत: भ्रष्टाचार र नयाँ प्रकारको ‘सेटिङ’लाई मात्र प्रश्रय दिने निश्चित छ। विकल्प विनाको कडाइले केवल बिचौलिया र भ्रष्ट अधिकारीहरूको खल्ती भर्ने काम मात्र गर्नेछ, जसको मूल्य अन्तत: सिधासाधा जनताले नै चुकाउनुपर्नेछ। नागरिक चोर होइनन्, न तस्कर नै हुन्। दुई पैसा जोगिन्छ कि भनेर पारि सामान किन्न गएका नागरिकले ल्याएका बिस्कुट, भुजिया, चिनी, मसला, चामल, दाल लुटेर जनहितको शासन गरेको ठहर्दैन। यसले त काठमाडौंका शासक र सीमाञ्चलका नागरिक बीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गर्छ, जुन न बालेन सरकारका निम्ति लाभदायी हुन्छ, न सिंगो मुलुककै निम्ति।

यो पनि पढ्नुहोस

सय रुपैयाँमाथिको सामानमा भन्सार : संकटमा पर्न सक्छ रोटी-बेटी सम्बन्ध

यो पनि पढ्नुहोस

१०० रुपैयाँभन्दा बढीमा कर, सीमावर्ती जीवनमा असर