सय रुपैयाँमाथिको सामानमा भन्सार : संकटमा पर्न सक्छ रोटी-बेटी सम्बन्ध

६ वैशाख, जनकपुरधाम । शनिबार दिउँसो साढे ३ बजेतिर टाउकोमा चामलको बोरा बोकेर भारतीय बजार भिठामोडबाट नेपाल छिरेकी महोत्तरी, जलेश्वरकी संगीता यादव त्रसित थिइन्। चामलसहित अन्य केही सामान किन्न सीमा पारि पुगेकी उनले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम त्यहीँ थाहा पाइन्। त्यसपछि उनी २० किलोको एक बोरा चामल मात्र लिएर फर्किँदै थिइन्।

‘टाढाबाट गाडी भाडा तिरेर बजार पुगेकी थिएँ। त्यहाँ पुगेपछि मात्र भन्सारमा कडाइ गरिएको थाहा पाएँ। त्यसैले एउटै बोरा चामल लिएर फर्किएँ। यसको पनि भन्सार तिर्न लगाउँछन् कि थाहा छैन,’ उनले सुनाइन्।

केही दिनदेखि सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाकामा भन्सार असुलीमा कडाइ गरेको छ। सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले नाकाहरूमा माइकिङ गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइरहेको छ।

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा (३) को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गत जेठ १५ गतेदेखि नै यात्रुका लागि यो नियम लागू गरेको थियो। तर, व्यवहारमा कडाइ गरिएको थिएन। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नाकाहरूमा कडाइ गरिएपछि सीमा क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित भएका छन्। सस्तो सामानको लोभमा सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश नागरिक भारतीय बजारमा निर्भर छन्।

‘नेपाली बजारमै सस्तो पाए भारत किन जानुपर्थ्यो र ?’

संगीता यादवका अनुसार नेपाली बजारमै सस्तोमा खाद्यान्न पाइने भए आफूजस्ता गरिब भारतीय बजार जानुपर्ने बाध्यता हुने थिएन। ‘सरकारले यता केही सुविधा दिएन, उल्टै कडा नियम लगायो। यता सबै महँगो छ, गरिब मान्छे कसरी बाँच्ने?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘यता पनि सामान सस्तो गरिदिए हुन्थ्यो, अनि मात्र भन्सारमा कडाइ गरोस्।’

घरायसी सामान किनेर भिठामोडबाट रिक्सामा फर्किरहेका जलेश्वरका राजकुमार कर्णको सामान सशस्त्र प्रहरीले जलेश्वर भन्सार अगाडि चेकजाँच गर्‍यो। उनी डराएका थिए, तर प्रहरीले यसपटक सम्झाई–बुझाई गरेर छाडिदियो।

‘प्रहरीले चेकजाँच गरेर अबदेखि यस्तो नगर्नु भन्दै सचेत गरायो,’ उनले भने, ‘अलि सस्तो हुने भएकाले घरव्यवहारका सामान पारिबाट ल्याउने गरेको थिएँ, अब त गाह्रो हुने देखियो।’

भन्सारको कडाइलाई उनले मिश्रित रूपमा लिएका छन्। ‘देशको समृद्धिका लागि नियम त ठीकै हो, तर नेपालीको वर्तमान जीवनस्तरका हिसाबले यो कठिन छ। हाम्रो कमाइअनुसार अब खर्च धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले थपे।

सबै नाकाका समस्या उस्तै

महोत्तरीको भिठामोड नाकामा प्रहरीले केही हदसम्म व्यवहारिकता देखाए पनि कडाइको खबर फैलिएसँगै पारि जानेहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। सीमामा खटिएका एक सशस्त्र प्रहरी जवानले भने, ‘नियम लागेपछि मान्छेहरू सचेत हुँदै गएका छन्, अहिले बजार जान आउनेहरूको चाप कम भएको छ।’

महोत्तरी मात्र होइन; धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका नाकाहरूमा पनि उस्तै अवस्था छ। सशस्त्र प्रहरीको मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा नेपाल–भारत सीमा ४६१.८ किलोमिटर फैलिएको छ। यहाँ १० वटा मुख्य, ३९ वटा सहायक र २३९ वटा अन्य गरी कुल २८८ नाकाहरू छन्। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका १६८ वटा चेकप्वाइन्ट छन्।

खुला सीमाका कारण सहज आउजाउ र व्यापार हुनु सामान्य भए पनि यसले तस्करीलाई समेत प्रश्रय दिएको छ। स्थानीयका अनुसार प्रहरीले चाहेमा तस्करी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर, सय रुपैयाँको नियमले सदियौँदेखिको सांस्कृतिक तथा ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

‘सरकारले विवाहै रोकोस्‘

मधेसी र मैथिली समाजमा आफन्तको घर जाँदा उपहार वा कोसेली लैजाने परम्परा छ। यस्तो कडाइले सम्बन्धमा संकट ल्याउने सम्सी गाउँपालिका–६ का जम्सैद नदाफ बताउँछन्। ‘विवाहमा माइतीले दिएको उपहार ल्याउँदा–लैजाँदा पनि सास्ती भोग्नुपर्ने देखियो। यो नियममा पुनर्विचार हुनुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए।

यसको एउटा उदाहरण शुक्रबार धनुषाको जटही नाकामा देखियो। भारतको जयनगरकी रामकला देवी महरा छोरीको विवाहका लागि फर्निचरसहित जनकपुरको जानकी मन्दिर आउँदै थिइन्। तर, कोसेली स्वरूप ल्याइएको सामान सशस्त्र प्रहरीले नाकामै रोक्यो। १५ हजारको सामानमा २० हजार भन्सार मागिएपछि उनी घण्टौँ अलपत्र परिन्।

‘छोरीलाई दिन १५ हजारमा फर्निचर किनेको थिएँ, अहिले २० हजार भन्सार माग्दै प्रहरीले गाडी रोकेको छ,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘भन्सार तिर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउनु? यस्तै हो भने सरकारले एक–अर्को देशबीच हुने विवाह नै रोकिदियोस्।’

नियम बदल कि नाका ?

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि यो नियम ठूलो बोझ बनेको छ। औरही गाउँपालिका–६ का लालबाबु महतो भन्छन्, ‘तस्कर र ठूला व्यापारीलाई कडाइ गरोस्, तर दुई–चार किलो नुन–चिनी ल्याउँदा दुःख नदिए हुन्थ्यो।’

सम्सैद आलम त यो नियममा सुधार नभए नाका नै बन्द गरिदिन सुझाव दिन्छन्। ‘जब हामीले दुःख नै झेल्नुपर्छ र रोटी–बेटीको सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ भने सरकारले नाकाबन्दी नै गरिदिए हुन्छ,’ उनले आक्रोश पोखे।

सशस्त्र प्रहरी मधेस प्रदेश प्रमुख डीआईजी कृष्ण ढकाल भने प्रहरीको नियत दुःख दिने नभई सरकारी निर्देशन पालना गराउनु रहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो उद्देश्य राजस्व वृद्धि र कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गराउनु हो। यसमा सम्झौता गर्ने अवस्था छैन,’ उनले स्पष्ट पारे।

यद्यपि, यो नियमको राजनीतिक तहमा पनि आलोचना सुरु भएको छ। सत्तारुढ दलहरूभित्रै पनि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको सास्तीलाई हेरेर नियममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।