१०० रुपैयाँभन्दा बढीमा कर, सीमावर्ती जीवनमा असर

७ वैशाख, धनगढी । कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा हिजो–आज पहिले जस्तो चहलपहल छैन । बिहानदेखि साँझसम्म किनमेलका झोलाहरू बोकेर आउजाउ गर्नेहरु भीड घटेको छ । सीमा पारि भारततर्फको गौरीफन्टा बजार र नेपालतर्फको डोकेबजार दुवैतिर व्यापारको गति सुस्ताएको छ ।

सरकारले भारतबाट ल्याइने न्यूनतम १०० रुपैयाँ बराबरका सामानमा समेत भन्सार शुल्क अनिवार्य गरेपछि सीमावर्ती जनजीवनमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको स्थानीय व्यापारीहरु बताउँछन् ।

साना किनमेलका लागि पारि जाने बानी परेका नेपालीहरू अहिले घटेका छन्, जसका कारण सीमा क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ ।

किनमेलको लय टुट्दा व्यापारमा असर

डोकेबजारमा खुद्रा पसल चलाउँदै आएका कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–११ का दलबहादुर विकका लागि यो परिवर्तन महसुस गर्ने विषय मात्र होइन, दैनिक आम्दानीसँग जोडिएको यथार्थ हो ।

सरकारको नयाँ प्रावधानपछि सीमा क्षेत्रमा आवागमन पातलो बन्दै गएको र डोकेबजार क्षेत्रमा सानोतिनो व्यापार गर्दै आएका आफूजस्ता व्यापारीको व्यापारमा पनि कमी आएको उनी बताउँछन् ।

‘मान्छेहरु समान्य नुन, तेल, सोडा, साबुन लिन मात्रै गौरीफन्टा जान्थे । स्थानीय मान्छेको चहलपहलले हाम्रो पनि सानोतिनो व्यापार हुन्थ्यो,’ विकले भने, ‘सरकारले १०० रुपैयाँको सामानमा पनि कर लाउने भनेपछि किनमेलका लागि पारी जानेहरु घटेका छन् । स्वाभाविक रुपमा यसले हाम्रो व्यापारमा पनि असर देखिएको छ ।’

उनका भनाइमा वैशाखदेखि नियमित भन्दा २५ प्रतिशतले व्यापार घटेको छ । हुन त नाकामा चहलपहल भएका बखत पनि विकले पानी, बिस्कुट, चाउचाउ लगायतका खुद्रा सामान मात्रै बिक्री गर्थे । ‘एक सय रुपैयाँको सामान त नेपालमै पाउँछ नी भन्सार तिर्न मान्छेहरु फोकटमा किन पारी जान्छन् ?’ उनले भने ।

डोकेबजारमा उखुको जुस बिक्री गर्दै आएका सरोज यादवले पनि मानिसहरुको आवतजावत कम भएपछि दैनिक हुने जुसको व्यापारमा कमी आएको बताए । ‘म विगत १५ दिनदेखि यहाँ उखुको जुस बिक्री गरिरहेको छु । सरकारले नयाँ प्रावधान ल्याएपछि मान्छेको संख्या घट्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले मेरो जुस पसलको बिक्री पनि कम हुँदै गएको छ ।’

आवागमन घट्दा सवारी पनि सुनसान

मानिसको आवागमन घटेसँगै सवारीसाधनको संख्या पनि घटेको छ। पहिले दैनिक चारदेखि पाँच सयसम्म चारपांग्रे सवारीसाधन आवतजावत गर्ने नाकामा अहिले त्यो संख्या झण्डै आधामा झरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांकअनुसार वैशाख सुरु भएयता दैनिक औसत दुई सय हाराहारीमा मात्र सवारी गुडिरहेका छन् । यसले सीमावर्ती यातायात व्यवसायीलाई समेत असर पारेको छ ।

सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांकअनुसार १ वैशाखमा गौरीफन्टा नाका भएर २३४ चार पांग्रे सवारीसाधन आवतजावत गरेका थिए ।

२ वैशाखमा २३२, ३ वैशाखमा १९७ र ४ वैशाखमा २०७ सवारीसाधन मात्र आउजाउ गरेको पाइएको छ । सीमा नाकामा मानिस र सवारीसाधन आवागमन मात्रै नभएर भारतबाट अवैध रुपमा हुने चोरी पैठारी समेत नियन्त्रणमा आएको सशस्त्र प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।

सचेतना र सास्ती

सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म त्रिनगरले गौरीफन्टा नाकामा नियमितजसो माइकिङ गर्दै सरकारले लागू गरेको नयाँ प्रावधानबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइरहेको छ ।

सरकारबाट प्रतिबन्धित लागूऔषध, सुर्तिजन्य पदार्थ, नक्कली मुद्रा, अवैध हातहतियार, माछा, मासु लगायतका १२ प्रकारका सामान नल्याउन अनुरोध गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीले अन्य सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने विषयमा जानकारी दिन माइकिङ गर्दै आएको छ ।
तर, सबैलाई नयाँ नियमबारे जानकारी छैन । विशेष गरी भारतका विभिन्न शहरबाट ज्याला मजदुरी गरेर फर्किने नेपालीहरू नाकामा अलमलमा पर्छन् ।

बैङ्गलोरबाट फर्किरहेका बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ सिल्लेगडाका रमेश भाट तिनैमध्येका एक हुन् ।

शनिबार गौरीफन्टा नाकामा भेटिएका भाटले प्रावधान राम्रो भएपनि आफूजस्तै भारतमा बस्नेहरुलाई यो बारे थाहा नभएका कारण नाकामा केही सास्ती भइरहेको सुनाए । ‘घर फर्किने बेला केही सामानहरु ल्याएका थियौँ तर नाकामा सरकारले नयाँ नियम लगाएको कुरा थाहा थिएन,’ भाटले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच गर्दा केही सास्ती भयो तर पनि केही छैन । सम्झाइबुझाइ गरेर आउनदिनुुभयो ।’

नाकामै भेटिएका डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–४ का प्रताप कार्कीले पनि सुरक्षा चेकजाँच र भन्सार नियमन गर्ने कुरा राम्रो भएको तर, यो प्रावधानले ज्याला, मजदुरी गरेर फर्किनेहरुलाई भने दुःख भएको सुनाए ।

भारतको पञ्जाबबाट फर्किंदै गरेका कार्कीले भने, ‘नेपाल सरकारको प्रावधान राम्रै लाग्यो । नेपाल बस्नेको हकमा ठीकै पनि होला तर यो कुराले हामी जस्ता परदेशीलाई दुःख हुुँदोरहेछ ।’ कार्कीले सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच गर्छु भनेर अनावश्यक हैरानी दिइरहेको महसुस भएको सुनाए ।

राजश्व बढाउने उद्देश्य, तर स्थानीय अर्थतन्त्रमा दबाब

व्यापारिक दृष्टिले भने यो कदमलाई कतिपयले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझाले भारतबाट ल्याइने मालसामानलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । राजश्व तिरेर सामान ल्याउँदा स्वयं व्यवसायी र राज्यलाई नै फाइदा हुने बताउँदै उनले सरकारको कदमले आफूहरुमा हौसला थपिएको बताए ।

‘हरेक मालवस्तुको कर तिरेर मात्र आयात गर्ने कुरा व्यवसायिक रुपमा एकदम राम्रो हो । बरु करको दायरा बढाएर अवैध रुपमा हुने आयातलाई पूर्णरुपमा रोक्नुुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘यसले एकातिर सरकारको आम्दानी बढ्छ । अर्कोतिर वैध सामान आउँँदा व्यवसायीलाई पनि राम्रो गर्छ ।’

विश्वव्यापी इन्धनको संकट बढ्दै जाँदा इलेक्ट्रोनिक सवारीसाधनतर्फ पनि मानिसहरुको चासो बढेको छ । पछिल्लो पटक भारतबाट इलेक्ट्रोनिक स्कुटरको आयात बढ्दो रहेको पाइएको उनी बताउँछन् ।

तर, त्यस्ता सवारीसाधनलाई नेपाल सरकारले कानुनको दायरामा ल्याएर सुरक्षित रुपमा चलाउने व्यवस्था मिलाउनतर्फ ध्यान दिनुुपर्ने ओझाको सुझाव छ । सुदूरपश्चिमको ठूलो संख्या भारतमा ज्यालादारी गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहेकाले उनीहरुको हकमा भने नाकामा सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

बदलिँदो सीमाजीवन

सीमा क्षेत्रको अर्थतन्त्र सधैं खुद्रा किनमेल, आवतजावत र अनौपचारिक व्यापारमा आधारित रहँदै आएको छ । तर, नयाँ भन्सार नीतिले त्यस संरचनामा हस्तक्षेप गरेको छ ।

अहिले गौरीफन्टा नाकामा देखिएको शान्त दृश्य केवल चहलपहलको कमी मात्र होइन, नीति परिवर्तनले स्थानीय जीवनशैलीमा पारेको गहिरो प्रभावको संकेत पनि हो ।

राज्यका लागि राजश्व वृद्धि र अवैध आयात नियन्त्रण प्राथमिकता हुन सक्छ । तर, यही नीतिको छायाँमा सीमावर्ती साना व्यापारी, दैनिक मजदुरी गर्ने नागरिक र स्थानीय बजारले नयाँ सन्तुलन खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सय रुपैयाँमाथिको सामानमा भन्सार : संकटमा पर्न सक्छ रोटी-बेटी सम्बन्ध